बाढ़ से आसाम मे भीसन तबाही बाढ़ में पशु मकान मानव जीवन तबाह कर दिया 🙏pray for assam

किलकिला नदी किनारे दफन मिले मृत भ्रूण की जांच तेज, DNA से होगी मां की पहचान पन्ना शहर में किलकिला नदी किनारे दफन मिले मृत भ्रूण के मामले में कोतवाली पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस ने कब्र खुदवाकर शव निकलवाया, पोस्टमार्टम कराया और मां की पहचान के लिए डीएनए सैंपल सुरक्षित रखे हैं। मामले में निजी अस्पताल के रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज भी जब्त कर लिए गए हैं। पुलिस के अनुसार, धाम मोहल्ला निवासी स्वीपर राकेश डुमार ने बताया कि 22 जुलाई को एक वृद्ध महिला ने निजी अस्पताल के बाहर मृत भ्रूण देकर उसे दफनाने के लिए ₹2,000 दिए थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव निकलवाकर जांच शुरू की। गर्भनाल पर मेडिकल क्लैंप मिलने से संस्थागत प्रसव की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मृत भ्रूण की मां की पहचान, वृद्ध महिला की तलाश और पूरे मामले की जांच में जुटी है।

गोटेगांव के मुआर घाट पर प्रत्येक सोमवार को माँ नर्मदा की भव्य महाआरती का आयोजन किया जाता है। इस पावन अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं और माँ नर्मदा का पूजन-अर्चन करते हैं। श्रद्धालु क्षेत्र की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना करते हैं। दीपों की जगमगाहट, मंत्रोच्चार और भक्ति संगीत से पूरा घाट आध्यात्मिक वातावरण से सराबोर हो उठता है। इस अवसर पर श्रद्धालु 'हर-हर नर्मदे...' के जयकारों से माहौल को और अधिक भक्तिमय बना देते हैं। माँ नर्मदा की कृपा सभी पर बनी रहे, ऐसी कामना के साथ श्रद्धालु महाआरती में शामिल होते हैं।

मध्य प्रदेश के दमोह जिले में भगवती मानव कल्याण संगठन ने विभिन्न मांगों को लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने आरोप लगाया है कि दमोह के आबकारी विभाग में पदस्थ कुछ अधिकारियों के शराब ठेकेदारों और अवैध शराब माफियाओं से संबंध हैं, जिसके कारण वे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। संगठन ने इन अधिकारियों के तत्काल स्थानांतरण और उनकी संपत्ति की जांच की मांग की है। संगठन ने यह भी आरोप लगाया है कि जिले में संचालित शासकीय शराब दुकानों में निर्धारित समय से अधिक समय तक शराब की बिक्री की जा रही है और आबकारी विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। संगठन ने मांग की है कि संबंधित शराब दुकान के ठेकेदारों और प्रबंधकों को सह-आरोपी बनाया जाए। इसके अलावा, संगठन ने जिले के विभिन्न पुलिस थानों और चौकियों में अवैध शराब, जुआ, सट्टा, गांजा, अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण, अवैध गौवंश परिवहन और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। संगठन ने दावा किया है कि वह लगभग 20 वर्षों से इन सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जन जागरण और सहयोगात्मक रूप से शासन प्रशासन और पुलिस का सहयोग करता आ रहा है। संगठन ने ग्राम पंचायतों और पुलिस प्रशासन के सहयोग से लगभग 300 से अधिक ग्राम पंचायतों में शराब मुक्त ग्राम पंचायत घोषित कराने का प्रस्ताव पारित कराया है। संगठन ने ज्ञापन में जल्द कार्रवाई की मांग की है।

दमोह जिले के जबेरा तहसील के पटेरा क्षेत्र में बिजली कटौती के विरोध में ग्रामीणों ने कुम्हारी पटेरा मार्ग पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 4 दिनों से बिजली नहीं आ रही है और शहर में बिजली की आपूर्ति सामान्य है। ग्रामीणों ने एकजुट होकर मार्ग को बंद कर दिया। पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाइश दी और जाम को खुलवाया। इसके बाद मुख्य कटनी पटेरा मार्ग पर आवाजाही फिर से शुरू हो सकी। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं और भेदभाव करने का आरोप लगाया है।

मध्य प्रदेश के कटनी जिले के बहोरीबंद उप-जिले के बाकल और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में रात के समय हो रही अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ आज ग्रामीणों ने कड़ा विरोध जताया। बाकल विद्युत वितरण केंद्र में बाकल ग्रामीण क्षेत्र के मंगेला, पटोरी, राजा सलैया, खमतरा, इमलिया, रतनपुरा, कुम्हरावरा, आगोध के लोगों ने बाकल के कनिष्ठ अभियंता को एक आवेदन दिया। इस आवेदन में ग्रामीणों ने लगातार रात में हो रही बिजली कटौती और विद्युत विभाग की मनमानी का आरोप लगाया। आवेदन में बताया गया कि विगत कुछ समय से प्रतिदिन रात के समय बिना किसी पूर्व सूचना के कई-कई घंटों तक बिजली बंद कर दी जाती है। इस मनमानी कटौती के कारण ग्रामीण क्षेत्र के रहवासियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज बाकल मंडल अध्यक्ष डॉ पीयूष अग्रवाल के नेतृत्व में किसन पटेल, भगवान दास पटेल, अर्जुन सिंह, सूरत पटेल, निलेश अग्रवाल, बबलू राय, राजाराम पटेल, कृष्ण कुमार लोधी, जितेंद्र सिंह चंदेल, शंकर चक्रवर्ती, राजू ठाकुर, वीरेंद्र पटेल, सतेंद्र कुमार, गुड्डू वंशकार एवं तमाम ग्रामीणजनों की मौजूदगी में कनिष्ठ अभियंता बाकल को आवेदन दिया गया। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग को 10 दिनों का समय दिया है। यदि इस अवधि में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीण आंदोलन करेंगे।

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