अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ के आह्वान पर राजस्थान में कर्मचारियों का तीखा आक्रोश लगातार दूसरे दिन भी देखा गया। प्रदेश के अधिकांश जिलों और विभागों के कर्मचारियों ने सरकार द्वारा कर्मचारी हितों पर किए जा रहे कुठाराघात के विरोध में एक घंटे का सामूहिक कार्य बहिष्कार कर सांकेतिक प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। रवी शर्मा, फतेहबहादुर और पवन कुमार ने संयुक्त रूप से बताया कि सरकार कर्मचारियों के लोकतांत्रिक अधिकारों और सुविधाओं पर लगातार चोट कर रही है। कर्मचारियों की मुख्य मांगों में आरजीएचएस योजना का निजीकरण रोकना, समर्पित अवकाश (सरेंडर लीव) के भुगतान पर लगी अघोषित रोक को तुरंत हटाना, बजट घोषणाओं को पूरा करना, संविदा कर्मियों और ठेका कर्मियों को नियमित करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, महासंघ का 25 सूत्री मांग पत्र, जिसमें विभिन्न संवर्ग की वेतन विसंगतियां और पदोन्नतियां शामिल हैं, को भी पूरा करने की मांग की गई है। इस सामूहिक कार्य बहिष्कार और प्रदर्शन में विभिन्न कर्मचारी संगठनों और जिलों के प्रमुख पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया। महासंघ के पदाधिकारियों शेर सिंह यादव और देवेन्द्र नरूका के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान सभी पदाधिकारियों ने एक स्वर में सरकार की कर्मचारी-विरोधी नीतियों की घोर निंदा की। नेताओं ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि सरकार जल्द से जल्द कर्मचारी हितों को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक कदम उठाए और 25 सूत्री मांग पत्र को पूरा करे। अन्यथा, आंदोलन लंबा चलेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन की होगी। प्रदेश में लगातार तीसरे दिन भी कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार जारी रहने की बात कही गई है, जिसमें आरजीएचएस और सरेंडर लीव के भुगतान को लेकर सरकार को चेताया जा रहा है।

Isha sharma

Jaipur, Rajasthan•

6 hrs ago

अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ के आह्वान पर राजस्थान में कर्मचारियों का तीखा आक्रोश लगातार दूसरे दिन भी देखा गया। प्रदेश के अधिकांश जिलों और विभागों के कर्मचारियों ने सरकार द्वारा कर्मचारी हितों पर किए जा रहे कुठाराघात के विरोध में एक घंटे का सामूहिक कार्य बहिष्कार कर सांकेतिक प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। रवी शर्मा, फतेहबहादुर और पवन कुमार ने संयुक्त रूप से बताया कि सरकार कर्मचारियों के लोकतांत्रिक अधिकारों और सुविधाओं पर लगातार चोट कर रही है। कर्मचारियों की मुख्य मांगों में आरजीएचएस योजना का निजीकरण रोकना, समर्पित अवकाश (सरेंडर लीव) के भुगतान पर लगी अघोषित रोक को तुरंत हटाना, बजट घोषणाओं को पूरा करना, संविदा कर्मियों और ठेका कर्मियों को नियमित करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, महासंघ का 25 सूत्री मांग पत्र, जिसमें विभिन्न संवर्ग की वेतन विसंगतियां और पदोन्नतियां शामिल हैं, को भी पूरा करने की मांग की गई है। इस सामूहिक कार्य बहिष्कार और प्रदर्शन में विभिन्न कर्मचारी संगठनों और जिलों के प्रमुख पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया। महासंघ के पदाधिकारियों शेर सिंह यादव और देवेन्द्र नरूका के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान सभी पदाधिकारियों ने एक स्वर में सरकार की कर्मचारी-विरोधी नीतियों की घोर निंदा की। नेताओं ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि सरकार जल्द से जल्द कर्मचारी हितों को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक कदम उठाए और 25 सूत्री मांग पत्र को पूरा करे। अन्यथा, आंदोलन लंबा चलेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन की होगी। प्रदेश में लगातार तीसरे दिन भी कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार जारी रहने की बात कही गई है, जिसमें आरजीएचएस और सरेंडर लीव के भुगतान को लेकर सरकार को चेताया जा रहा है।