शर्मसार मानवता: दमोह में शव के साथ पशुओं जैसा व्यवहार, कचरा गाड़ी में ले जाकर कचरा स्थल पर ही दफनाया दमोह, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के दमोह जिले से प्रशासन की संवेदनहीनता का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने न केवल इंसानियत को शर्मसार किया है, बल्कि सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवालिया निशान लगा दिए हैं। यहाँ नगर परिषद द्वारा एक शव को कचरा ढोने वाली गाड़ी में ले जाया गया और बिना किसी रीति-रिवाज या सम्मान के, कचरा फेंकने वाले स्थान पर ही दफना दिया गया। क्या है पूरा मामला? मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना दमोह जिले के एक स्थानीय निकाय की है। मृतक की पहचान और मृत्यु के कारणों के बाद, नगर परिषद की जिम्मेदारी थी कि वह ससम्मान अंतिम संस्कार की व्यवस्था करे। लेकिन नियमों और मर्यादाओं को ताक पर रखकर: शव को उठाने के लिए कचरा ढोने वाले वाहन का उपयोग किया गया। मुक्तिधाम या कब्रिस्तान के बजाय, शहर के बाहर कचरा डंपिंग साइट को शव दफनाने के लिए चुना गया। मृतक के परिजनों या सामाजिक संस्थाओं को सूचना दिए बिना ही इस अमानवीय कृत्य को अंजाम दिया गया। सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन यह कृत्य न केवल नैतिक रूप से गलत है, बल्कि कानूनी रूप से भी अपराध की श्रेणी में आता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कई फैसलों (जैसे अनुच्छेद 21 के तहत) में स्पष्ट कहा है कि: "गरिमा के साथ अंतिम संस्कार का अधिकार हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, चाहे वह जीवित हो या मृत।" राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, लावारिस या अज्ञात शवों का भी सम्मानजनक तरीके से निपटान करना स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है। दमोह की इस घटना ने इन तमाम संवैधानिक प्रावधानों की धज्जियां उड़ा दी हैं। प्रशासनिक चुप्पी और आक्रोश घटना का वीडियो और तस्वीरें वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। लोग दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि, प्रशासन अब लीपापोती में जुटा है, लेकिन सवाल वही है— क्या एक इंसान की कीमत कचरे के बराबर रह गई है?

Deepak Vishawakarma

Photographer पनागर, जबलपुर, मध्य प्रदेश•

1 hr ago

शर्मसार मानवता: दमोह में शव के साथ पशुओं जैसा व्यवहार, कचरा गाड़ी में ले जाकर कचरा स्थल पर ही दफनाया दमोह, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के दमोह जिले से प्रशासन की संवेदनहीनता का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने न केवल इंसानियत को शर्मसार किया है, बल्कि सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवालिया निशान लगा दिए हैं। यहाँ नगर परिषद द्वारा एक शव को कचरा ढोने वाली गाड़ी में ले जाया गया और बिना किसी रीति-रिवाज या सम्मान के, कचरा फेंकने वाले स्थान पर ही दफना दिया गया। क्या है पूरा मामला? मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना दमोह जिले के एक स्थानीय निकाय की है। मृतक की पहचान और

मृत्यु के कारणों के बाद, नगर परिषद की जिम्मेदारी थी कि वह ससम्मान अंतिम संस्कार की व्यवस्था करे। लेकिन नियमों और मर्यादाओं को ताक पर रखकर: शव को उठाने के लिए कचरा ढोने वाले वाहन का उपयोग किया गया। मुक्तिधाम या कब्रिस्तान के बजाय, शहर के बाहर कचरा डंपिंग साइट को शव दफनाने के लिए चुना गया। मृतक के परिजनों या सामाजिक संस्थाओं को सूचना दिए बिना ही इस अमानवीय कृत्य को अंजाम दिया गया। सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन यह कृत्य न केवल नैतिक रूप से गलत है, बल्कि कानूनी रूप से भी अपराध की श्रेणी में आता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कई फैसलों (जैसे अनुच्छेद 21 के तहत)

में स्पष्ट कहा है कि: "गरिमा के साथ अंतिम संस्कार का अधिकार हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, चाहे वह जीवित हो या मृत।" राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, लावारिस या अज्ञात शवों का भी सम्मानजनक तरीके से निपटान करना स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है। दमोह की इस घटना ने इन तमाम संवैधानिक प्रावधानों की धज्जियां उड़ा दी हैं। प्रशासनिक चुप्पी और आक्रोश घटना का वीडियो और तस्वीरें वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। लोग दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि, प्रशासन अब लीपापोती में जुटा है, लेकिन सवाल वही है— क्या एक इंसान की कीमत कचरे के बराबर रह गई है?