छाता शुगर मिल मामला: प्रशासन के नोटिस का वकीलों ने दिया करारा और संवैधानिक जवाब! सरकार द्वारा छाता शुगर मिल के लिए बार-बार फंड स्वीकृत किए जाने की बातें सामने आती रही हैं, लेकिन धरातल पर काम आज भी अधूरा है। जब देश की रक्षा करने वाले भूतपूर्व सैनिक और किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपना अधिकार मांगते हैं, तो उन्हें नोटिस और कानूनी धाराओं का डर दिखाया जाता है। वकीलों की टीम द्वारा प्रशासनिक नोटिस का एक-एक बिंदु पर संवैधानिक और कानूनी जवाब तैयार कर लिया गया है। लोकतंत्र में जनहित की आवाज़ उठाना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है! वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और छाता के किसानों व पूर्व सैनिकों के इस न्यायपूर्ण आंदोलन का समर्थन करें। ✊

15 hrs ago

कर्मयोगी एंटरप्राइसेस

Electrician मांट, मथुरा, उत्तर प्रदेश•

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छाता शुगर मिल मामला: प्रशासन के नोटिस का वकीलों ने दिया करारा और संवैधानिक जवाब! सरकार द्वारा छाता शुगर मिल के लिए बार-बार फंड स्वीकृत किए जाने की बातें सामने आती रही हैं, लेकिन धरातल पर काम आज भी अधूरा है। जब देश की रक्षा करने वाले भूतपूर्व सैनिक और किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपना अधिकार मांगते हैं, तो उन्हें नोटिस और कानूनी धाराओं का डर दिखाया जाता है। वकीलों की टीम द्वारा प्रशासनिक नोटिस का एक-एक बिंदु पर संवैधानिक और कानूनी जवाब तैयार कर लिया गया है। लोकतंत्र में जनहित की आवाज़ उठाना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है! वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और छाता के किसानों व पूर्व सैनिकों के इस न्यायपूर्ण आंदोलन का समर्थन करें। ✊

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