कलम के तेज धार से सीपी टैक्स को तहबाजारी की तरह समाप्त किया जाए व्यापारी व्यापार मंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा ज्ञापन अयोध्या। जिला पंचायत विभाग के संपत्ति एवं विभव कर (सीपी टैक्स) को तहबाजारी व चुंगी टैक्स की तरह समाप्त करने की मांग को लेकर व्यापार अधिकार मंच / व्यापार मंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में राष्ट्रीय संयोजक सुशील जायसवाल, जिला प्रभारी कमल कौशल, जिलाध्यक्ष अरुण गुप्ता, महानगर अध्यक्ष शैलेन्द्र सोनी रामू, महानगर प्रभारी विश्व प्रकाश रूपन, प्रवक्ता रमेश जायसवाल सहित व्यापारियों ने कहा कि सीपी टैक्स के तहत 18 हजार रुपये से अधिक वार्षिक आय पर संपत्ति का आकलन कर टैक्स तय किया जाता है। पहले यह कर कृषक वर्ग को छोड़कर सभी वर्गों पर लगता था, लेकिन अब केवल व्यापारियों पर आरोपित कर उत्पीड़न किया जा रहा है। व्यापारियों ने कहा कि व्यापारी पहले ही सभी प्रकार के कर दे रहे हैं, इसके बावजूद सीपी टैक्स न जमा करने पर पूरे जनपद में तहसील द्वारा आरसी जारी की गई है। संगठन लंबे समय से इसे समाप्त करने की मांग कर रहा है। मिल्कीपुर उपचुनाव के दौरान भी इस पर स्थायी समाधान का आश्वासन मिला था। व्यापार मंडल ने मांग की कि जारी आरसी वापस ली जाए और व्यापारियों के आर्थिक-मानसिक उत्पीड़न का कारण बने इस कर को स्थायी रूप से समाप्त किया जाए, जिससे जनपद के हजारों व्यापारियों को राहत मिलेगी।

Dharmendra Chaurasia

Varanasi, Uttar Pradesh•

1 day ago

कलम के तेज धार से सीपी टैक्स को तहबाजारी की तरह समाप्त किया जाए व्यापारी व्यापार मंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा ज्ञापन अयोध्या। जिला पंचायत विभाग के संपत्ति एवं विभव कर (सीपी टैक्स) को तहबाजारी व चुंगी टैक्स की तरह समाप्त करने की मांग को लेकर व्यापार अधिकार मंच / व्यापार मंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में राष्ट्रीय संयोजक सुशील जायसवाल, जिला प्रभारी कमल कौशल, जिलाध्यक्ष अरुण गुप्ता, महानगर अध्यक्ष शैलेन्द्र सोनी रामू, महानगर प्रभारी विश्व प्रकाश रूपन, प्रवक्ता रमेश जायसवाल सहित व्यापारियों ने कहा कि सीपी टैक्स के तहत 18 हजार रुपये से अधिक वार्षिक आय पर संपत्ति का आकलन कर टैक्स तय किया जाता है। पहले यह कर

कृषक वर्ग को छोड़कर सभी वर्गों पर लगता था, लेकिन अब केवल व्यापारियों पर आरोपित कर उत्पीड़न किया जा रहा है। व्यापारियों ने कहा कि व्यापारी पहले ही सभी प्रकार के कर दे रहे हैं, इसके बावजूद सीपी टैक्स न जमा करने पर पूरे जनपद में तहसील द्वारा आरसी जारी की गई है। संगठन लंबे समय से इसे समाप्त करने की मांग कर रहा है। मिल्कीपुर उपचुनाव के दौरान भी इस पर स्थायी समाधान का आश्वासन मिला था। व्यापार मंडल ने मांग की कि जारी आरसी वापस ली जाए और व्यापारियों के आर्थिक-मानसिक उत्पीड़न का कारण बने इस कर को स्थायी रूप से समाप्त किया जाए, जिससे जनपद के हजारों व्यापारियों को राहत मिलेगी।