हरियाणा के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों, बोर्ड एवं निगमों के प्रबंध निदेशकों और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को सख्त निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत, बड़े टेंडर और अनुबंधों की पूरी जानकारी सरकारी वेबसाइटों पर अपलोड करना और इसकी मासिक अनुपालन रिपोर्ट अनिवार्य रूप से भेजना आवश्यक होगा। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को भेजे गए पत्र में मुख्य सचिव ने अगस्त 2021 में जारी पिछले सरकारी निर्देशों के बावजूद खरीद प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने में हो रही लापरवाही पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि विजिलेंस विभाग को लगभग सभी सरकारी खरीद संस्थानों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों (CVO) से अपेक्षित मासिक अनुपालन प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं, जिसका पालन केवल हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन, पंचकूला द्वारा ही किया गया है। सरकार ने इस चूक को गंभीरता से लिया है और सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, प्राधिकरणों, वैधानिक संस्थाओं, सोसाइटी और मिशनों को निर्धारित पारदर्शिता व्यवस्था का अनुपालन करने के लिए निर्देशित किया है। नए निर्देशों के अनुसार, सभी सरकारी खरीद एजेंसियों को ₹5 करोड़ रुपये से अधिक के सामान, कार्य और सेवाओं से संबंधित टेंडर और अनुबंधों की विस्तृत जानकारी अपनी विभागीय वेबसाइट और राज्य खरीद पोर्टल पर प्रकाशित करनी होगी। इस जानकारी में खरीद करने वाले विभाग का नाम, कार्य का संक्षिप्त विवरण, कुल अनुबंध राशि, सफल एजेंसी का नाम और आवंटन की तारीख शामिल करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO) खरीद संबंधी जानकारी को हर महीने अपलोड करवाने और पारदर्शिता नियमों के पालन का प्रमाण पत्र मुख्य सचिव कार्यालय को भेजने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। यह भी स्पष्ट किया गया है कि आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय को राज्य खरीद वेबसाइट पर जानकारी तुरंत अपलोड करने की सुविधा के लिए पहले ही आवश्यक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म और यूजर लॉगिन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। सरकार का यह कदम सरकारी खरीद में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनता की निगरानी को मजबूत करने के व्यापक उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि सभी सरकारी संस्थाएं पारदर्शिता नीति का पूरी तरह पालन करें।

Ajay khurana

जगाधरी, यमुनानगर, हरियाणा•

16 hrs ago

हरियाणा के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों, बोर्ड एवं निगमों के प्रबंध निदेशकों और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को सख्त निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत, बड़े टेंडर और अनुबंधों की पूरी जानकारी सरकारी वेबसाइटों पर अपलोड करना और इसकी मासिक अनुपालन रिपोर्ट अनिवार्य रूप से भेजना आवश्यक होगा। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को भेजे गए पत्र में मुख्य सचिव ने अगस्त 2021 में जारी पिछले सरकारी निर्देशों के बावजूद खरीद प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने में हो रही लापरवाही पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि विजिलेंस विभाग को लगभग सभी सरकारी खरीद संस्थानों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों (CVO) से अपेक्षित मासिक अनुपालन प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं, जिसका पालन केवल हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन, पंचकूला द्वारा ही किया गया है। सरकार ने इस चूक को गंभीरता से लिया है और सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, प्राधिकरणों, वैधानिक संस्थाओं, सोसाइटी और मिशनों को निर्धारित पारदर्शिता व्यवस्था का अनुपालन करने के लिए निर्देशित किया है। नए निर्देशों के अनुसार, सभी सरकारी खरीद एजेंसियों को ₹5 करोड़ रुपये से अधिक के सामान, कार्य और सेवाओं से संबंधित टेंडर और अनुबंधों की विस्तृत जानकारी अपनी विभागीय वेबसाइट और राज्य खरीद पोर्टल पर प्रकाशित करनी होगी। इस जानकारी में खरीद करने वाले विभाग का नाम, कार्य का संक्षिप्त विवरण, कुल अनुबंध राशि, सफल एजेंसी का नाम और आवंटन की तारीख शामिल करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO) खरीद संबंधी जानकारी को हर महीने अपलोड करवाने और पारदर्शिता नियमों के पालन का प्रमाण पत्र मुख्य सचिव कार्यालय को भेजने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। यह भी स्पष्ट किया गया है कि आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय को राज्य खरीद वेबसाइट पर जानकारी तुरंत अपलोड करने की सुविधा के लिए पहले ही आवश्यक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म और यूजर लॉगिन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। सरकार का यह कदम सरकारी खरीद में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनता की निगरानी को मजबूत करने के व्यापक उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि सभी सरकारी संस्थाएं पारदर्शिता नीति का पूरी तरह पालन करें।