“आधी आबादी का उदय” : दिल्ली से शेरघाटी तक गूँजी नारी शक्ति की आवाज़ सुप्रीम कोर्ट में महिला भागीदारी पर राष्ट्रीय विमर्श, गया के शेरघाटी में 7 महिला मुखियाओं का सम्मान और ‘वन स्टॉप सेंटर’ का उद्घाटन गया/नई दिल्ली | विशेष रिपोर्ट : विजय कुमार International Women's Day के अवसर पर 8 मार्च 2026 का दिन देश में महिला सशक्तिकरण की नई कहानी लिख गया। एक ओर देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था Supreme Court of India में न्यायपालिका में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को लेकर ऐतिहासिक राष्ट्रीय विमर्श हुआ, वहीं बिहार के Gaya जिले के Sherghati में महिलाओं ने सामाजिक परिवर्तन की मिसाल पेश की। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में वरिष्ठ अधिवक्ता Mahalakshmi Pavani के नेतृत्व में “Half the Nation – Half the Bench” की अवधारणा को मजबूत करते हुए न्यायपालिका में महिलाओं की बराबर हिस्सेदारी की मांग उठी। इस पहल को पूर्व मुख्य न्यायाधीश N. V. Ramana की उस सोच का विस्तार माना जा रहा है जिसमें उन्होंने न्यायपालिका में लैंगिक संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया था। शेरघाटी में नारी नेतृत्व की मिसाल इसी दिन शेरघाटी में आयोजित महिला सम्मान समारोह में 7 महिला मुखियाओं को सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ साहसिक अभियान चलाने के लिए सम्मानित किया गया। इन महिला जनप्रतिनिधियों ने अपने पंचायत क्षेत्रों में बाल विवाह रोकने, महिलाओं को जागरूक करने और सामाजिक सुधार के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। समारोह में मौजूद लोगों ने कहा कि यह सम्मान केवल सात महिलाओं का नहीं, बल्कि पूरे समाज में बदलती सोच का प्रतीक है। ‘वन स्टॉप सेंटर’ बना पीड़ित महिलाओं का सहारा कार्यक्रम के दौरान शेरघाटी में नवनिर्मित वन स्टॉप सेंटर का भी उद्घाटन किया गया। One Stop Centre Scheme के तहत स्थापित यह केंद्र महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा केंद्र होगा। यहाँ पीड़ित महिलाओं को एक ही स्थान पर— कानूनी सहायता चिकित्सा सेवा मनोवैज्ञानिक परामर्श पुलिस सहयोग जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। संदेश साफ: अब नेतृत्व करेगी आधी आबादी दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट से लेकर गया के गांवों तक एक ही संदेश गूंज रहा हैभारत की महिलाएं अब बदलाव की अगुआ बन चुकी हैं। जहाँ न्यायपालिका में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग उठ रही है, वहीं गांवों की महिलाएं सामाजिक न्याय की लड़ाई खुद लड़ रही हैं। यह संकेत है कि भारत में महिला सशक्तिकरण अब केवल भाषणों का विषय नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत बन चुका है।

Vijay Kumar

Court reporter शेरघाटी, गया, बिहार•

12 hrs ago

“आधी आबादी का उदय” : दिल्ली से शेरघाटी तक गूँजी नारी शक्ति की आवाज़ सुप्रीम कोर्ट में महिला भागीदारी पर राष्ट्रीय विमर्श, गया के शेरघाटी में 7 महिला मुखियाओं का सम्मान और ‘वन स्टॉप सेंटर’ का उद्घाटन गया/नई दिल्ली | विशेष रिपोर्ट : विजय कुमार International Women's Day के अवसर पर 8 मार्च 2026 का दिन देश में महिला सशक्तिकरण की नई कहानी लिख गया। एक ओर देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था Supreme Court of India में न्यायपालिका में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को लेकर ऐतिहासिक राष्ट्रीय विमर्श हुआ, वहीं बिहार के Gaya जिले के Sherghati में महिलाओं ने सामाजिक परिवर्तन की मिसाल पेश की। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में वरिष्ठ अधिवक्ता Mahalakshmi Pavani के नेतृत्व में “Half the Nation – Half the Bench” की अवधारणा को मजबूत करते हुए न्यायपालिका में महिलाओं की बराबर हिस्सेदारी की मांग उठी। इस पहल को पूर्व मुख्य न्यायाधीश N. V. Ramana की उस सोच का विस्तार माना जा रहा है जिसमें उन्होंने न्यायपालिका में लैंगिक संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया था। शेरघाटी में नारी नेतृत्व की मिसाल इसी दिन शेरघाटी में आयोजित महिला सम्मान समारोह में 7 महिला मुखियाओं को

सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ साहसिक अभियान चलाने के लिए सम्मानित किया गया। इन महिला जनप्रतिनिधियों ने अपने पंचायत क्षेत्रों में बाल विवाह रोकने, महिलाओं को जागरूक करने और सामाजिक सुधार के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। समारोह में मौजूद लोगों ने कहा कि यह सम्मान केवल सात महिलाओं का नहीं, बल्कि पूरे समाज में बदलती सोच का प्रतीक है। ‘वन स्टॉप सेंटर’ बना पीड़ित महिलाओं का सहारा कार्यक्रम के दौरान शेरघाटी में नवनिर्मित वन स्टॉप सेंटर का भी उद्घाटन किया गया। One Stop Centre Scheme के तहत स्थापित यह केंद्र महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा केंद्र होगा। यहाँ पीड़ित महिलाओं को एक ही स्थान पर— कानूनी सहायता चिकित्सा सेवा मनोवैज्ञानिक परामर्श पुलिस सहयोग जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। संदेश साफ: अब नेतृत्व करेगी आधी आबादी दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट से लेकर गया के गांवों तक एक ही संदेश गूंज रहा हैभारत की महिलाएं अब बदलाव की अगुआ बन चुकी हैं। जहाँ न्यायपालिका में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग उठ रही है, वहीं गांवों की महिलाएं सामाजिक न्याय की लड़ाई खुद लड़ रही हैं। यह संकेत है कि भारत में महिला सशक्तिकरण अब केवल भाषणों का विषय नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत बन चुका है।