जौनपुर के मड़ियाहूं तहसील के सुरेरी थाना क्षेत्र स्थित कठवतिया गांव में पैतृक संपत्ति को लेकर एक विवाद अब और गंभीर होता दिख रहा है। पीड़ित पक्ष ने अपनी भूमि पर अवैध कब्जे के प्रयास की शिकायत जिलाधिकारी से की थी, लेकिन आरोप है कि शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होने से विपक्षियों का मनोबल बढ़ा और उन्होंने एक दुकान में तोड़फोड़ कर लाखों रुपये का नुकसान पहुंचाया। कठवतिया निवासी राजकुमार सिंह पुत्र काली प्रसाद सिंह ने आरोप लगाया है कि वे आराजी संख्या 548/0.0218 हेक्टेयर भूमि के सहखातेदार हैं। यह भूमि पैतृक संपत्ति है, जिसका बंटवारा उनके पिता द्वारा जीवनकाल में ही कर दिया गया था। राजकुमार सिंह का कहना है कि वे तब से अपने हिस्से की भूमि पर दुकान, गोदाम और कृषि कार्य करते आ रहे हैं। उन्होंने जिलाधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया था कि 21 मई 2026 को विपक्षी पक्ष ने उनके हिस्से की भूमि पर लोहे के खंभे गाड़कर कब्जा करने और निर्माण कार्य शुरू करने का प्रयास किया। विरोध करने पर उन्हें गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी दी गई थी। पीड़ित पक्ष ने यह भी दावा किया कि भूमि विवाद से संबंधित वाद न्यायालय में विचाराधीन है और संबंधित भूमि पर स्थगन आदेश भी प्रभावी है। राजकुमार सिंह के अनुसार, शिकायत के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इसी का लाभ उठाते हुए कथित तौर पर 15 जून 2026 को स्वतंत्र सिंह समेत अन्य लोगों ने उनकी दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की, सामान बाहर फेंक दिया और विरोध करने पर मारपीट भी की, जिससे उन्हें लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। जब राजकुमार सिंह शिकायत लेकर सुरेरी थाने पहुँचे, तो पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर शांति भंग की आशंका में धारा 151 के तहत राजकुमार सिंह और दूसरे पक्ष से शशिकांत सिंह दोनों का चालान कर दिया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि इस कार्रवाई से उन्हें न्याय मिलने के बजाय और अधिक परेशानी उठानी पड़ी, जबकि विपक्षी पक्ष का मनोबल बढ़ गया। इस मामले में अभी तक विपक्षी पक्ष का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, जिससे लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। स्थानीय लोग अब प्रशासन और पुलिस की आगामी कार्रवाई पर अपनी निगाहें टिकाए हुए हैं, क्योंकि न्यायालय के स्थगन आदेश प्रभावी होने के बावजूद कथित निर्माण और तोड़फोड़ के आरोप कई गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति प्रशासनिक जांच और पुलिस विवेचना के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी।

गजेन्द्र कुमार सिंह

Pindra, Varanasi•

2 hrs ago

जौनपुर के मड़ियाहूं तहसील के सुरेरी थाना क्षेत्र स्थित कठवतिया गांव में पैतृक संपत्ति को लेकर एक विवाद अब और गंभीर होता दिख रहा है। पीड़ित पक्ष ने अपनी भूमि पर अवैध कब्जे के प्रयास की शिकायत जिलाधिकारी से की थी, लेकिन आरोप है कि शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होने से विपक्षियों का मनोबल बढ़ा और उन्होंने एक दुकान में तोड़फोड़ कर लाखों रुपये का नुकसान पहुंचाया। कठवतिया निवासी राजकुमार सिंह पुत्र काली प्रसाद सिंह ने आरोप लगाया है कि वे आराजी संख्या 548/0.0218 हेक्टेयर भूमि के सहखातेदार हैं। यह भूमि पैतृक संपत्ति है, जिसका बंटवारा उनके पिता द्वारा जीवनकाल में ही कर दिया गया था। राजकुमार सिंह का कहना है कि वे तब से अपने हिस्से की भूमि पर दुकान, गोदाम और कृषि कार्य करते आ रहे हैं। उन्होंने जिलाधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र

में बताया था कि 21 मई 2026 को विपक्षी पक्ष ने उनके हिस्से की भूमि पर लोहे के खंभे गाड़कर कब्जा करने और निर्माण कार्य शुरू करने का प्रयास किया। विरोध करने पर उन्हें गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी दी गई थी। पीड़ित पक्ष ने यह भी दावा किया कि भूमि विवाद से संबंधित वाद न्यायालय में विचाराधीन है और संबंधित भूमि पर स्थगन आदेश भी प्रभावी है। राजकुमार सिंह के अनुसार, शिकायत के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इसी का लाभ उठाते हुए कथित तौर पर 15 जून 2026 को स्वतंत्र सिंह समेत अन्य लोगों ने उनकी दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की, सामान बाहर फेंक दिया और विरोध करने पर मारपीट भी की, जिससे उन्हें लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। जब राजकुमार सिंह शिकायत लेकर सुरेरी थाने पहुँचे,

तो पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर शांति भंग की आशंका में धारा 151 के तहत राजकुमार सिंह और दूसरे पक्ष से शशिकांत सिंह दोनों का चालान कर दिया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि इस कार्रवाई से उन्हें न्याय मिलने के बजाय और अधिक परेशानी उठानी पड़ी, जबकि विपक्षी पक्ष का मनोबल बढ़ गया। इस मामले में अभी तक विपक्षी पक्ष का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, जिससे लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। स्थानीय लोग अब प्रशासन और पुलिस की आगामी कार्रवाई पर अपनी निगाहें टिकाए हुए हैं, क्योंकि न्यायालय के स्थगन आदेश प्रभावी होने के बावजूद कथित निर्माण और तोड़फोड़ के आरोप कई गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति प्रशासनिक जांच और पुलिस विवेचना के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी।