एनजीटी की रोक को चुनौती? बुधनी क्षेत्र में अवैध रेत कारोबार जारी रहने के आरोप प्रशासन की नाक के नीचे धड़ल्ले से चल रहा रेत उत्खनन और परिवहन, स्थानीय लोगों में नाराजगी बुधनी। बुधनी विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की रोक के बावजूद अवैध रेत उत्खनन और परिवहन जारी रहने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। स्थानीय ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि शासन-प्रशासन की मौजूदगी के बावजूद क्षेत्र के कई घाटों और सरकारी भूमि से बड़े पैमाने पर रेत निकाली जा रही है। पोकलेन मशीनों से खुदाई, डंपरों से परिवहन स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ स्थानों पर पोकलेन मशीनों से रेत की खुदाई की जा रही है और बाद में उसे डंपरों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। ग्रामीणों का दावा है कि यह गतिविधियां देर रात और सुबह के समय अधिक सक्रिय रहती हैं। राजस्व और पर्यावरण को नुकसान की आशंका ग्रामीणों का कहना है कि अवैध उत्खनन से न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान हो रहा है, बल्कि नदी तटों का प्राकृतिक स्वरूप भी प्रभावित हो रहा है। भारी मशीनों के उपयोग से भूमि कटाव और पर्यावरणीय क्षति की आशंका जताई जा रही है। अधिकारियों की भूमिका पर भी उठे सवाल शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि यह कारोबार कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की कथित मिलीभगत से संचालित हो रहा है, जिसके कारण प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त जांच और कार्रवाई की मांग स्थानीय लोगों ने मांग की है कि खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम बनाकर संबंधित घाटों और सरकारी भूमि का निरीक्षण कराया जाए तथा अवैध उत्खनन में उपयोग हो रही मशीनों और वाहनों को जब्त किया जाए। फिलहाल मामला स्थानीय लोगों द्वारा लगाए गए आरोपों और शिकायतों पर आधारित है। वास्तविक स्थिति जांच और प्रशासनिक रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

APN News Chainal Hbd

होशंगाबाद, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश•

16 hrs ago

एनजीटी की रोक को चुनौती? बुधनी क्षेत्र में अवैध रेत कारोबार जारी रहने के आरोप प्रशासन की नाक के नीचे धड़ल्ले से चल रहा रेत उत्खनन और परिवहन, स्थानीय लोगों में नाराजगी बुधनी। बुधनी विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की रोक के बावजूद अवैध रेत उत्खनन और परिवहन जारी रहने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। स्थानीय ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि शासन-प्रशासन की मौजूदगी के बावजूद क्षेत्र के कई घाटों और सरकारी भूमि से बड़े पैमाने पर रेत निकाली जा रही है। पोकलेन मशीनों से खुदाई, डंपरों से परिवहन स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ स्थानों पर पोकलेन मशीनों से रेत की खुदाई की जा रही है और बाद में उसे डंपरों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। ग्रामीणों का दावा है कि यह गतिविधियां देर रात और सुबह के समय अधिक सक्रिय रहती हैं। राजस्व और पर्यावरण को नुकसान की आशंका ग्रामीणों का कहना है कि

अवैध उत्खनन से न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान हो रहा है, बल्कि नदी तटों का प्राकृतिक स्वरूप भी प्रभावित हो रहा है। भारी मशीनों के उपयोग से भूमि कटाव और पर्यावरणीय क्षति की आशंका जताई जा रही है। अधिकारियों की भूमिका पर भी उठे सवाल शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि यह कारोबार कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की कथित मिलीभगत से संचालित हो रहा है, जिसके कारण प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त जांच और कार्रवाई की मांग स्थानीय लोगों ने मांग की है कि खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम बनाकर संबंधित घाटों और सरकारी भूमि का निरीक्षण कराया जाए तथा अवैध उत्खनन में उपयोग हो रही मशीनों और वाहनों को जब्त किया जाए। फिलहाल मामला स्थानीय लोगों द्वारा लगाए गए आरोपों और शिकायतों पर आधारित है। वास्तविक स्थिति जांच और प्रशासनिक रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।