राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी २ लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जमाफीची घोषणा केल्याने शेतकरी वर्गात आनंदाचे वातावरण आहे. मात्र, या घोषणेनंतर राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत, विशेषतः अकोला जिल्ह्यात, २०१७ मधील महात्मा फुले कर्जमाफी योजना आणि २०१९ मधील छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ न मिळालेले अनेक शेतकरी अद्यापही वंचित असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. या वंचित शेतकऱ्यांना यंदाच्या कर्जमाफी योजनेत समाविष्ट करून सरकारने न्याय द्यावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. अकोला जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी २०१३ ते २०१६ दरम्यान विविध बँकांतून २ लाख रुपयांच्या आतील पीक कर्ज घेतले होते. बँकांच्या चुकांमुळे किंवा सरकारकडून निधी न आल्यामुळे या शेतकऱ्यांना मागील दोन्ही कर्जमाफी योजनांचा लाभ मिळाला नाही. याबाबत संबंधित बँका, जिल्हा अग्रणी बँक, डीडीआर कार्यालय आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रारी करूनही अद्याप कोणताही तोडगा निघालेला नाही. बँकांकडे विचारणा केली असता, आम्ही संपूर्ण डेटा पाठवला असून सरकारनेच कर्जमाफीचे पैसे पाठवले नसल्याचे त्यांच्याकडून सांगितले जात आहे. त्यातच काही बँकांनी शेतकऱ्यांना न विचारता त्यांच्या थकीत पीक कर्जाचे परस्पर पुनर्गठन केल्याचा धक्कादायक प्रकारही उघडकीस आला आहे. या अन्यायाविरोधात आता शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या असून, शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय परस्पर पीक कर्जाचे पुनर्गठन करणाऱ्या बँका आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, यासाठी लवकरच मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले जाणार आहे. जनअभियान फाउंडेशनचे अविनाशजी देशमुख आणि शेतकरी संघटनेचे जिल्हा समन्वयक विनोद राऊत यांनी, बँकेच्या चुकांमुळे वंचित राहिलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना या योजनेत समाविष्ट करून पूर्ण कर्जमुक्ती देण्याची मागणी केली आहे. तसेच नारी शक्ती एकता संघर्ष फाउंडेशनच्या केंद्रीय अध्यक्षा संगीता प्रभे यांनी सरकारने सरसकट कर्जमाफी देऊन भेदभाव टाळावा, असे म्हटले आहे. तर संस्थेच्या केंद्रीय उपाध्यक्षा हमिदा बि शेख अख्तर यांनी, शेतकरी नैराश्यातून आत्महत्या करत असताना शासनाने त्यांची थट्टा थांबवून सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याची आग्रही मागणी केली आहे.

राजकुमार वानखडे राज

News Anchor अकोट, अकोला, महाराष्ट्र•

1 hr ago

राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी २ लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जमाफीची घोषणा केल्याने शेतकरी वर्गात आनंदाचे वातावरण आहे. मात्र, या घोषणेनंतर राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत, विशेषतः अकोला जिल्ह्यात, २०१७ मधील महात्मा फुले कर्जमाफी योजना आणि २०१९ मधील छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ न मिळालेले अनेक शेतकरी अद्यापही वंचित असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. या वंचित शेतकऱ्यांना यंदाच्या कर्जमाफी योजनेत समाविष्ट करून सरकारने न्याय द्यावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. अकोला जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी २०१३ ते २०१६ दरम्यान विविध बँकांतून २ लाख रुपयांच्या आतील पीक कर्ज घेतले होते. बँकांच्या चुकांमुळे किंवा सरकारकडून निधी न आल्यामुळे या शेतकऱ्यांना मागील दोन्ही कर्जमाफी योजनांचा लाभ मिळाला नाही. याबाबत संबंधित बँका, जिल्हा अग्रणी बँक, डीडीआर कार्यालय आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रारी करूनही अद्याप कोणताही तोडगा निघालेला नाही. बँकांकडे विचारणा केली असता, आम्ही संपूर्ण डेटा पाठवला असून सरकारनेच कर्जमाफीचे पैसे पाठवले नसल्याचे त्यांच्याकडून सांगितले जात आहे. त्यातच काही बँकांनी शेतकऱ्यांना न विचारता त्यांच्या थकीत पीक कर्जाचे परस्पर पुनर्गठन केल्याचा धक्कादायक प्रकारही उघडकीस आला आहे. या अन्यायाविरोधात आता शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या असून, शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय परस्पर पीक कर्जाचे पुनर्गठन करणाऱ्या बँका आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, यासाठी लवकरच मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले जाणार आहे. जनअभियान फाउंडेशनचे अविनाशजी देशमुख आणि शेतकरी संघटनेचे जिल्हा समन्वयक विनोद राऊत यांनी, बँकेच्या चुकांमुळे वंचित राहिलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना या योजनेत समाविष्ट करून पूर्ण कर्जमुक्ती देण्याची मागणी केली आहे. तसेच नारी शक्ती एकता संघर्ष फाउंडेशनच्या केंद्रीय अध्यक्षा संगीता प्रभे यांनी सरकारने सरसकट कर्जमाफी देऊन भेदभाव टाळावा, असे म्हटले आहे. तर संस्थेच्या केंद्रीय उपाध्यक्षा हमिदा बि शेख अख्तर यांनी, शेतकरी नैराश्यातून आत्महत्या करत असताना शासनाने त्यांची थट्टा थांबवून सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याची आग्रही मागणी केली आहे.