राजस्थान के अजमेर जिले के पीसांगन उपखंड अंतर्गत रतनगढ़ गांव के पास खेतों और रपट के समीप से बड़े पैमाने पर अवैध बजरी खनन का कारोबार बेरोकटोक जारी है। सूत्रों के अनुसार, प्रतिदिन लगभग 50 डंपर और ट्रैक्टर-ट्रॉलियाँ अवैध बजरी भरकर यहां से गुजर रही हैं। इतनी भारी मात्रा में अवैध बजरी के परिवहन के बावजूद, प्रशासन रेत माफियाओं पर शिकंजा कसने में पूरी तरह विफल रहा है, और राजनीतिक संरक्षण के कारण इन माफियाओं पर आज तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। इस अवैध उत्खनन में बोट, डंपर और पोकलेन जैसी मशीनों का सरेआम इस्तेमाल किया जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि पूर्व में पीसांगन पुलिस ने कुछ कार्रवाई करते हुए कई लोगों को पकड़ा था, लेकिन अब बजरी के कालाबाजारियों के साथ पुलिस के कथित मेलजोल पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। रतनगढ़ क्षेत्र से अवैध बजरी से भरे डंपर अजमेर मार्ग तक पहुँचने के लिए पीसांगन और मांगलियावास थाना क्षेत्रों की सीमाओं से तेज रफ्तार से गुजरते हैं, फिर भी पुलिस प्रशासन ने इन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। यह काली रेत का अवैध धंधा जनप्रतिनिधियों और आला अधिकारियों की नाक के नीचे पनप रहा है, जिससे जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशों पर की गई कार्रवाइयों की चर्चा राजनीतिक गलियारों में सुनाई देती रही। जिन स्थानों पर यह अवैध खनन और रेत के ढेर देखे जा रहे हैं, वहाँ खनन के लिए कोई खदान स्वीकृत नहीं है। सूत्रों का दावा है कि राजनीतिक संरक्षण के बिना यह काला कारोबार संभव नहीं है, जिससे अब जिले के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों पर भी उंगलियां उठने लगी हैं। कुछ महीने पहले, रेत के कालाबाजारियों ने रतनगढ़ के देवरी माता बांध को भी तोड़ दिया था, जिससे उसका सारा पानी बह गया और अवैध खनन का रास्ता साफ हो गया। अब इस बांध से बजरी भरकर निकलने वाले वाहनों के कारण करनोस में अक्सर जाम लगता है, जिसके चलते ग्रामीणों और रेत माफियाओं के बीच झगड़े होते रहते हैं। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करने के बजाय केवल ग्रामीणों को समझा-बुझाकर मामले को शांत कर देता है। बजरी खनन पर प्रतिबंध के बाद, नदियों और नालों से निकाली जा रही अवैध बजरी के दाम दोगुने हो गए हैं। जो ट्रॉली पहले ₹900-₹1000 में मिलती थी, वह अब ₹1800-₹2000 या उससे भी अधिक में बिक रही है। यह पूरा अवैध कारोबार 'धड़ल्ले से फल-फूल रहा' है, जिसमें 'पुलिस की मिलीभगत' होने का आरोप है, जिससे 'रेत का काला खेल सरेआम जारी' है।

Yogesh kumar

Local News Reporter पीसांगन, अजमेर, राजस्थान•

3 days ago

राजस्थान के अजमेर जिले के पीसांगन उपखंड अंतर्गत रतनगढ़ गांव के पास खेतों और रपट के समीप से बड़े पैमाने पर अवैध बजरी खनन का कारोबार बेरोकटोक जारी है। सूत्रों के अनुसार, प्रतिदिन लगभग 50 डंपर और ट्रैक्टर-ट्रॉलियाँ अवैध बजरी भरकर यहां से गुजर रही हैं। इतनी भारी मात्रा में अवैध बजरी के परिवहन के बावजूद, प्रशासन रेत माफियाओं पर शिकंजा कसने में पूरी तरह विफल रहा है, और राजनीतिक संरक्षण के कारण इन माफियाओं पर आज तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। इस अवैध उत्खनन में बोट, डंपर और पोकलेन जैसी मशीनों का सरेआम इस्तेमाल किया जा रहा है। चौंकाने

वाली बात यह है कि पूर्व में पीसांगन पुलिस ने कुछ कार्रवाई करते हुए कई लोगों को पकड़ा था, लेकिन अब बजरी के कालाबाजारियों के साथ पुलिस के कथित मेलजोल पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। रतनगढ़ क्षेत्र से अवैध बजरी से भरे डंपर अजमेर मार्ग तक पहुँचने के लिए पीसांगन और मांगलियावास थाना क्षेत्रों की सीमाओं से तेज रफ्तार से गुजरते हैं, फिर भी पुलिस प्रशासन ने इन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। यह काली रेत का अवैध धंधा जनप्रतिनिधियों और आला अधिकारियों की नाक के नीचे पनप रहा है, जिससे जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशों पर की

गई कार्रवाइयों की चर्चा राजनीतिक गलियारों में सुनाई देती रही। जिन स्थानों पर यह अवैध खनन और रेत के ढेर देखे जा रहे हैं, वहाँ खनन के लिए कोई खदान स्वीकृत नहीं है। सूत्रों का दावा है कि राजनीतिक संरक्षण के बिना यह काला कारोबार संभव नहीं है, जिससे अब जिले के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों पर भी उंगलियां उठने लगी हैं। कुछ महीने पहले, रेत के कालाबाजारियों ने रतनगढ़ के देवरी माता बांध को भी तोड़ दिया था, जिससे उसका सारा पानी बह गया और अवैध खनन का रास्ता साफ हो गया। अब इस बांध से बजरी भरकर निकलने वाले वाहनों के कारण

करनोस में अक्सर जाम लगता है, जिसके चलते ग्रामीणों और रेत माफियाओं के बीच झगड़े होते रहते हैं। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करने के बजाय केवल ग्रामीणों को समझा-बुझाकर मामले को शांत कर देता है। बजरी खनन पर प्रतिबंध के बाद, नदियों और नालों से निकाली जा रही अवैध बजरी के दाम दोगुने हो गए हैं। जो ट्रॉली पहले ₹900-₹1000 में मिलती थी, वह अब ₹1800-₹2000 या उससे भी अधिक में बिक रही है। यह पूरा अवैध कारोबार 'धड़ल्ले से फल-फूल रहा' है, जिसमें 'पुलिस की मिलीभगत' होने का आरोप है, जिससे 'रेत का काला खेल सरेआम जारी' है।