बाजना के दाऊजी नगर में बनी बिजली की समस्या, बिजली कर्मचारियों द्वारा समाधान किया गया

मथुरा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार के निर्देशन में जनपद में सुदृढ़ कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराधियों के विरुद्ध ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति के तहत एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई है। सी ओ छाता भूषण वर्मा ने बताया कि थाना शेरगढ़ पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 44/2026, जो भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 318(4), 336, 338, 340(2), 111(3), 61(2) एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धाराओं 66सी व 66डी के अंतर्गत दर्ज है, में लंबे समय से वांछित चल रहे कुल 26 अभियुक्तों (साइबर अपराधियों) की गिरफ्तारी हेतु ₹25,000-₹25,000 का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष टीमों का गठन कर लगातार दबिश दी जा रही है। साथ ही आम जनता से अपील की गई है कि यदि इन अपराधियों के संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त हो, तो तत्काल पुलिस को सूचित करें, जिससे उनके विरुद्ध शीघ्र विधिक कार्रवाई की जा सके। बाइट-भूषण वर्मा सीओ छाता मथुरा

Post by Subhash Chand

नमस्कार, आप देख रहे हैं RPRNEWS TV DIGITAL… और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है मथुरा से, जहां एक भीषण सड़क हादसे ने इलाके में सनसनी फैला दी है। दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर थाना रिफाइनरी क्षेत्र के बरारी के पास हरियाणा रोडवेज बस और एक टेंपो के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि टेंपो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि इस हादसे में करीब एक दर्जन लोग घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कई की हालत गंभीर बनी हुई है। सबसे गंभीर रूप से घायल ऑटो चालक रामसिंह, जो फरह के गड़ाया गांव के निवासी बताए जा रहे हैं, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोग और राहगीर तुरंत मदद के लिए दौड़े। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू किया। जानकारी के मुताबिक, टेंपो थाना फरह क्षेत्र का था और हादसा उस समय हुआ जब सभी वाहन मथुरा की ओर जा रहे थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। ऐसी ही ताज़ा और विश्वसनीय खबरों के लिए जुड़े रहें RPRNEWS TV DIGITAL के साथ 👉 चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें

आगरा-दिल्ली हाइवे पर भीषण सड़क हादसा, हरियाणा रोडवेज नाम टेंपो में मारी टक्कर दर्जनों घायल

up मे पारा 45 के पार

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बीएसए (पीजी) कॉलेज प्रकरण में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए सशर्त अनुमोदित प्रबंध समिति को कड़ी चेतावनी दी है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि समिति को कॉलेज के वित्तीय खातों के संचालन की अनुमति नहीं दी गई है और उन पर लगे गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप भविष्य में दंडात्मक कार्रवाई का आधार बन सकते हैं। बताया गया कि बीएसए कॉलेज, मथुरा एक अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय है, जिसका संचालन पिछले लगभग डेढ़ दशक से एकल व्यवस्था के तहत चल रहा था। डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा की कुलपति द्वारा 17 अक्टूबर 2025 को 9 शर्तों के अधीन धीरेन्द्र कुमार अग्रवाल की प्रबंध समिति को सशर्त अनुमोदन दिया गया था। हालांकि, सैकड़ों करोड़ रुपये के कथित घोटालों की जांच के चलते यह प्रबंध समिति कॉलेज के संचालन में सक्रिय भूमिका निभाने से बचती रही। जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय से सहयोग की मांग के बावजूद गंभीर आरोपों के कारण उन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं मिल सका। इस बीच, उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर एसटीएफ आगरा यूनिट ने वित्तीय अनियमितताओं की जांच की, जिसमें प्रबंध समिति के पदाधिकारियों को दोषी पाया गया। जांच रिपोर्ट गृह विभाग को भेजते हुए वैधानिक कार्रवाई की संस्तुति की गई है। वहीं, संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा की गई जांच में भी कॉलेज खातों से अवैध धन हस्तांतरण और भूमि के दुरुपयोग जैसे गंभीर मामले सामने आए हैं। शासन को रिपोर्ट भेजकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की जा चुकी है। ऑडिट रिपोर्टों में भी कई सौ करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि हुई है, जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर विशेष ऑडिट कराया गया। इसके अलावा, यह मामला विधान परिषद की संसदीय समिति में भी उठ चुका है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि प्रबंध समिति को अत्यंत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि उनके खिलाफ लगे आरोप गंभीर हैं। साथ ही, राज्य सरकार, उच्च शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासन को कानून के तहत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र बताया गया है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि आदेश में कहीं भी बैंक खातों के संचालन या वित्तीय अधिकारों की बहाली का निर्देश नहीं दिया गया है। साथ ही, लंबित जांच को दो माह के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। महाविद्यालय प्रशासन ने न्यायालय के इस आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि इससे स्पष्ट हो गया है कि प्रबंध समिति को फिलहाल वित्तीय अधिकार नहीं दिए गए हैं और आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों पर निर्भर करेगी।

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स्मार्ट मीटर और गैस सिलेंडर समस्या तथा ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग गोवर्धन तहसील के विभिन्न गांवों में समाजसेवियों और किसान नेताओं के जब जमीनी स्तर पहुंच कर देखा जा रहा है तो बहुत जनसमस्याओं का सामना करते हुए जनमानस परेशान है इस बात को लेकर समाजसेविका पूनम सिंह एडवोकेट ने स्मार्ट मीटर और गैस सिलेंडर की समस्या को किसानों एवं आमजन के एक बड़ा प्रभावित करने वाला मुद्दा बताया वही भारतीय किसान यूनियन मंच के जिला अध्यक्ष चौधरी नवल सिंह ने किसानों के ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से हुए नुक़सान पर दिया जाने वाला 2 हज़ार 4 रूप को ऊंट के मुंह में जीरा बताया और 40 से 50 हजार का उचित मुआवजा देने की मांग की है