*छावनी जन आंदोलन समिति ने जबलपुर केंट बोर्ड सीईओ को 10 सूत्रीय मांगों का चेतावनी पत्र सौंपा।* छावनी जन आंदोलन समिति,जबलपुर द्वारा छावनी क्षेत्र के निवासियों, व्यापारियों एवं आम नागरिकों की लंबे समय से लंबित एवं गंभीर समस्याओं के समाधान हेतु यह 10 सूत्रीय मांग पत्र केंट बोर्ड सीईओ राजीव कुमार को चेतावनी पत्र सौंपा एवं विस्तार से छावनी क्षेत्र की जनता और व्यापारियों की समस्याओं को रखा तथा निम्नलिखित मांगों पर शीघ्र कार्यवाही की मांग की गई— 1. छावनी परिषद में बकाया टैक्स पर लगाए जा रहे ब्याज को पूर्णतः माफ किया जाए तथा टैक्स भुगतान के लिए नकद जमा करने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाए। 2. शासकीय दुकानों का किराया छावनी परिषद के निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही बढ़ाया जाए तथा ट्रेड लाइसेंस जारी करने में पारदर्शिता और नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए। 3. छावनी क्षेत्र के निवासियों के मकानों पर लगाए गए एरियर्स (बकाया राशि) को जनहित में समाप्त किया जाए। 4. छावनी परिषद के अस्पताल में मरीजों से लिए जाने वाले जांच/परीक्षण पर्ची शुल्क को कम कर पूर्व की भांति 10/- रु रखा जाए तथा ऑफलाइन व्यवस्था पुनः लागू की जाए। 5. छावनी क्षेत्र में मकानों की मरम्मत अथवा छोटे निर्माण कार्य के दौरान की जाने वाली सीलिंग की कार्रवाई तत्काल बंद की जाए। 6. बगीचा, बंगला एवं कंपाउंड एरिया की अदला-बदली से संबंधित वर्ष 2018 से लंबित प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण किया जाए। 7. छावनी क्षेत्र के फुटपाथ एवं रेहड़ी-पटरी के गरीब व्यापारियों को आजीविका चलाने हेतु दुकान लगाने की अनुमति प्रदान की जाए। 8. माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार अवैध रूप से स्थापित हुए यूनिपोल को तत्काल हटाया जाए । 9. केंट बोर्ड द्वारा रजिस्ट्री पर रोक हटाई जाए इससे शासन प्रशासन को भी राजस्व की हानि हो रही है और केंट बोर्ड की जनता भी परेशान हैं । 10. विगत 5 वर्षों में जब से केंट बोर्ड भंग हुआ है , बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर एजेंडे की सभी कॉपी केंट बोर्ड की वेव साइट पर अपलोड की जाएं । उपरोक्त सभी मांगों को केंट बोर्ड सीईओ राजीव कुमार ने गंभीरता से सुना एवं सकारात्मक माहौल में छावनी जन आंदोलन समिति सदस्यों को आश्वासन दिया कि शीघ्र ही वह इन समस्याओं का समाधान करेंगे जिससे छावनी क्षेत्र की जनता और व्यापारियों को राहत मिलेगी।अंत में छावनी जन आंदोलन समिति ने 15 दिन की चेतावनी देते हुए कहा कि आप इन सभी समस्याओं का शीघ्र निराकरण करें जिससे जनता में आक्रोश व्याप्त है उसे राहत मिले। इस छावनी जन आंदोलन समिति को भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जय महाकाल संघ, अंतरराष्ट्रीय बजरंग दल, छावनी व्यापारी संघ, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय छावनी विकास जन मंच तथा छावनी क्षेत्र के नागरिकों का व्यापक समर्थन प्राप्त है। चेतावनी पत्र सौंपने वालों में कन्हैया तिवारी,ऐड.प्रणव अवस्थी,अभिषेक चौकसे,नकुल गुप्ता,डॉ. ऋषि बावरिया,एड द्वारका वर्मा,ऐड.चैतन्य चंसोरिया,नागेश केसरवानी,बाबू अन्ना,राजेश कुशवाहा,पंकज गुप्ता, भागचंद पटेल, टिन्नू सोनी, राहुल रजक, जयराज पिल्ले, सौरभ अग्रवाल, राजकुमार यादव, दीपक पासी इत्यादि कार्यकर्ता उपस्थित थे।

सतीश पांडे मध्य प्रदेश

Newspaper publisher पाली, उमरिया, मध्य प्रदेश•

4 hrs ago

*छावनी जन आंदोलन समिति ने जबलपुर केंट बोर्ड सीईओ को 10 सूत्रीय मांगों का चेतावनी पत्र सौंपा।* छावनी जन आंदोलन समिति,जबलपुर द्वारा छावनी क्षेत्र के निवासियों, व्यापारियों एवं आम नागरिकों की लंबे समय से लंबित एवं गंभीर समस्याओं के समाधान हेतु यह 10 सूत्रीय मांग पत्र केंट बोर्ड सीईओ राजीव कुमार को चेतावनी पत्र सौंपा एवं विस्तार से छावनी क्षेत्र की जनता और व्यापारियों की समस्याओं को रखा तथा निम्नलिखित मांगों पर शीघ्र कार्यवाही की मांग की गई— 1. छावनी परिषद में बकाया टैक्स पर लगाए जा रहे ब्याज को पूर्णतः माफ किया जाए तथा टैक्स भुगतान के लिए नकद जमा करने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाए। 2. शासकीय दुकानों का किराया छावनी परिषद के निर्धारित नियमों के अंतर्गत

ही बढ़ाया जाए तथा ट्रेड लाइसेंस जारी करने में पारदर्शिता और नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए। 3. छावनी क्षेत्र के निवासियों के मकानों पर लगाए गए एरियर्स (बकाया राशि) को जनहित में समाप्त किया जाए। 4. छावनी परिषद के अस्पताल में मरीजों से लिए जाने वाले जांच/परीक्षण पर्ची शुल्क को कम कर पूर्व की भांति 10/- रु रखा जाए तथा ऑफलाइन व्यवस्था पुनः लागू की जाए। 5. छावनी क्षेत्र में मकानों की मरम्मत अथवा छोटे निर्माण कार्य के दौरान की जाने वाली सीलिंग की कार्रवाई तत्काल बंद की जाए। 6. बगीचा, बंगला एवं कंपाउंड एरिया की अदला-बदली से संबंधित वर्ष 2018 से लंबित प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण किया जाए। 7. छावनी क्षेत्र के फुटपाथ एवं रेहड़ी-पटरी के गरीब व्यापारियों को आजीविका

चलाने हेतु दुकान लगाने की अनुमति प्रदान की जाए। 8. माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार अवैध रूप से स्थापित हुए यूनिपोल को तत्काल हटाया जाए । 9. केंट बोर्ड द्वारा रजिस्ट्री पर रोक हटाई जाए इससे शासन प्रशासन को भी राजस्व की हानि हो रही है और केंट बोर्ड की जनता भी परेशान हैं । 10. विगत 5 वर्षों में जब से केंट बोर्ड भंग हुआ है , बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर एजेंडे की सभी कॉपी केंट बोर्ड की वेव साइट पर अपलोड की जाएं । उपरोक्त सभी मांगों को केंट बोर्ड सीईओ राजीव कुमार ने गंभीरता से सुना एवं सकारात्मक माहौल में छावनी जन आंदोलन समिति सदस्यों को आश्वासन दिया कि शीघ्र ही वह इन समस्याओं का समाधान करेंगे

जिससे छावनी क्षेत्र की जनता और व्यापारियों को राहत मिलेगी।अंत में छावनी जन आंदोलन समिति ने 15 दिन की चेतावनी देते हुए कहा कि आप इन सभी समस्याओं का शीघ्र निराकरण करें जिससे जनता में आक्रोश व्याप्त है उसे राहत मिले। इस छावनी जन आंदोलन समिति को भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जय महाकाल संघ, अंतरराष्ट्रीय बजरंग दल, छावनी व्यापारी संघ, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय छावनी विकास जन मंच तथा छावनी क्षेत्र के नागरिकों का व्यापक समर्थन प्राप्त है। चेतावनी पत्र सौंपने वालों में कन्हैया तिवारी,ऐड.प्रणव अवस्थी,अभिषेक चौकसे,नकुल गुप्ता,डॉ. ऋषि बावरिया,एड द्वारका वर्मा,ऐड.चैतन्य चंसोरिया,नागेश केसरवानी,बाबू अन्ना,राजेश कुशवाहा,पंकज गुप्ता, भागचंद पटेल, टिन्नू सोनी, राहुल रजक, जयराज पिल्ले, सौरभ अग्रवाल, राजकुमार यादव, दीपक पासी इत्यादि कार्यकर्ता उपस्थित थे।