चौरी जंगल में अवैध कटान का मामला, वन विभाग ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने का लिया निर्णय कृष्ण चंद राणा पांगी न्यूज़ टुडे. हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी वन मंडल के साच वन परिक्षेत्र के अंतर्गत चौरी जंगल में वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की नाक के नीचे अवैध कटान का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार हाल ही में देवदार के 8 से 10 बड़े पेड़ काटे गए हैं। हैरानी की बात यह है कि कटे हुए पेड़ों के ठूंठों को मिट्टी और देवदार की पत्तियों से ढक दिया गया था, जिससे इस अवैध गतिविधि को छिपाने की कोशिश की गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कोई एक दिन की घटना नहीं, बल्कि वर्षों से चल रहा सिलसिला है। आरोप है कि सैकड़ों पेड़ वन माफिया की भेंट चढ़ चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों ने यह भी सवाल उठाया है कि जब वन विभाग का कार्यालय और कर्मचारियों के आवास इस जंगल से महज एक किलोमीटर की दूरी पर हैं, तो इस तरह का अवैध कटान कैसे हो गया। ऐसे में दूरदराज के जंगलों की स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी पांगी के छोटा बंबल, बिलडू मौझी सहित कई जंगलों में देवदार के पेड़ों की अवैध कटाई के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन इनकी जांच आज तक पूरी नहीं हो पाई है। लोगों को आशंका है कि चौरी जंगल का मामला भी कहीं उसी तरह ठंडे बस्ते में न डाल दिया जाए। वन विभाग द्वारा पांगी के जंगलों में ट्रैप कैमरे लगाने और गश्त करने के दावे किए जाते रहे हैं। विभाग अपने आधिकारिक पेज पर इसकी वीडियो भी साझा करता है, लेकिन साच वन परिक्षेत्र के कार्यालय से सटे चौरी जंगल में ही पेड़ों का कट जाना कई सवाल खड़े करता है। स्थानीय लोगों ने वन रक्षक, वन पाल और वन परिक्षेत्र अधिकारी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। इस मामले पर वन मंडल अधिकारी पांगी रवि गुलेरिया ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आ गया है और वन परिक्षेत्र अधिकारी साच को पुलिस थाना में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही एक जांच कमेटी का गठन किया जाएगा और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों पर शक है, उनके खिलाफ भारतीय वन अधिनियम की धारा 72 सी के तहत सर्च वारंट जारी कर पंचायत प्रधान, उपप्रधान और वार्ड सदस्यों की मौजूदगी में तलाशी ली जाएगी। यदि संबंधित व्यक्ति वैध साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए, तो लकड़ी को जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

PANGI NEWS TODAY

Insurance Agent पांगी, चंबा, हिमाचल प्रदेश•

on 11 April

चौरी जंगल में अवैध कटान का मामला, वन विभाग ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने का लिया निर्णय कृष्ण चंद राणा पांगी न्यूज़ टुडे. हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी वन मंडल के साच वन परिक्षेत्र के अंतर्गत चौरी जंगल में वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की नाक के नीचे अवैध कटान का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार हाल ही में देवदार के 8 से 10 बड़े पेड़ काटे गए हैं। हैरानी की बात यह है कि कटे हुए पेड़ों के ठूंठों को मिट्टी और देवदार की पत्तियों से ढक दिया गया था, जिससे इस अवैध गतिविधि को छिपाने की कोशिश की गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कोई एक दिन की घटना नहीं, बल्कि वर्षों से चल रहा सिलसिला है। आरोप है कि सैकड़ों पेड़ वन माफिया की भेंट चढ़ चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों ने यह भी सवाल उठाया है कि जब वन विभाग का कार्यालय और कर्मचारियों के आवास इस जंगल से महज एक किलोमीटर की दूरी पर हैं, तो इस तरह का अवैध कटान कैसे हो गया। ऐसे में दूरदराज के जंगलों की स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी पांगी के छोटा बंबल, बिलडू मौझी सहित कई जंगलों में देवदार के पेड़ों की अवैध कटाई के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन इनकी जांच आज तक पूरी नहीं हो पाई है। लोगों को आशंका है कि चौरी जंगल का मामला भी कहीं उसी तरह ठंडे बस्ते में न डाल दिया जाए। वन विभाग द्वारा पांगी के जंगलों में ट्रैप कैमरे लगाने और गश्त करने के दावे किए जाते रहे हैं। विभाग अपने आधिकारिक पेज पर इसकी वीडियो भी साझा करता है, लेकिन साच वन परिक्षेत्र के कार्यालय से सटे चौरी जंगल में ही पेड़ों का कट जाना कई सवाल खड़े करता है। स्थानीय लोगों ने वन रक्षक, वन पाल और वन परिक्षेत्र अधिकारी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। इस मामले पर वन मंडल अधिकारी पांगी रवि गुलेरिया ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आ गया है और वन परिक्षेत्र अधिकारी साच को पुलिस थाना में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही एक जांच कमेटी का गठन किया जाएगा और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों पर शक है, उनके खिलाफ भारतीय वन अधिनियम की धारा 72 सी के तहत सर्च वारंट जारी कर पंचायत प्रधान, उपप्रधान और वार्ड सदस्यों की मौजूदगी में तलाशी ली जाएगी। यदि संबंधित व्यक्ति वैध साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए, तो लकड़ी को जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।