मध्य प्रदेश के सेवढ़ा विकासखंड अंतर्गत शासकीय हाईस्कूल मेवली में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली और मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विद्यालय के निरीक्षण के दौरान एक भी छात्र उपस्थित नहीं मिला, जबकि विद्यालय के लिए मध्यान्ह भोजन पहले से ही तैयार किया जा चुका था। प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों के अनुसार, निरीक्षण के समय छात्र संख्या शून्य होने के बावजूद मध्यान्ह भोजन समूह द्वारा भोजन तैयार कर विद्यालय भेजा गया था। ऐसे में यह बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि जब कोई छात्र मौजूद नहीं था, तो यह भोजन किसके लिए बनाया गया और उसका उपयोग कैसे किया गया। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि छात्रों की अनुपस्थिति के बावजूद भोजन तैयार होना प्रशासनिक लापरवाही का सीधा परिणाम है, और उनका मानना है कि नियमित निगरानी से ऐसी अनियमितताओं को रोका जा सकता है। सरकार की मध्यान्ह भोजन योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना, कुपोषण कम करना और उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना है, लेकिन मेवली हाईस्कूल की यह स्थिति योजना के संचालन और उसकी निगरानी व्यवस्था पर सीधा प्रश्नचिह्न लगा रही है। इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है, ताकि वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके और दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। बताया जा रहा है कि विकासखंड क्षेत्र के अन्य विद्यालयों में भी छात्र उपस्थिति, शिक्षण व्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं, जिससे यह मामला शिक्षा विभाग की जमीनी हकीकत को उजागर करता है। अब सभी की निगाहें शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन पर टिकी हैं कि वे इस मामले की जांच में क्या तथ्य सामने लाते हैं और इस कथित अनियमितता पर क्या कार्रवाई करते हैं। आरोप सही पाए जाने पर यह मामला केवल एक विद्यालय तक सीमित न रहकर मध्यान्ह भोजन योजना की निगरानी व्यवस्था पर भी बड़े सवाल उठाएगा।

राम बाबू

Abundant Life church सेंवढ़ा, दतिया, मध्य प्रदेश•

6 hrs ago

मध्य प्रदेश के सेवढ़ा विकासखंड अंतर्गत शासकीय हाईस्कूल मेवली में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली और मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विद्यालय के निरीक्षण के दौरान एक भी छात्र उपस्थित नहीं मिला, जबकि विद्यालय के लिए मध्यान्ह भोजन पहले से ही तैयार किया जा चुका था। प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों के अनुसार, निरीक्षण के समय छात्र संख्या शून्य होने के बावजूद मध्यान्ह भोजन समूह द्वारा भोजन तैयार कर विद्यालय भेजा गया था। ऐसे में यह बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि जब कोई छात्र मौजूद नहीं था, तो यह भोजन किसके लिए बनाया गया और उसका उपयोग कैसे किया गया। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि छात्रों की अनुपस्थिति के बावजूद भोजन तैयार होना प्रशासनिक लापरवाही का सीधा परिणाम है, और उनका मानना है कि नियमित निगरानी से ऐसी अनियमितताओं को रोका जा सकता है। सरकार की मध्यान्ह भोजन योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना, कुपोषण कम करना और उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना है, लेकिन मेवली हाईस्कूल की यह स्थिति योजना के संचालन और उसकी निगरानी व्यवस्था पर सीधा प्रश्नचिह्न लगा रही है। इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है, ताकि वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके और दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। बताया जा रहा है कि विकासखंड क्षेत्र के अन्य विद्यालयों में भी छात्र उपस्थिति, शिक्षण व्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं, जिससे यह मामला शिक्षा विभाग की जमीनी हकीकत को उजागर करता है। अब सभी की निगाहें शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन पर टिकी हैं कि वे इस मामले की जांच में क्या तथ्य सामने लाते हैं और इस कथित अनियमितता पर क्या कार्रवाई करते हैं। आरोप सही पाए जाने पर यह मामला केवल एक विद्यालय तक सीमित न रहकर मध्यान्ह भोजन योजना की निगरानी व्यवस्था पर भी बड़े सवाल उठाएगा।