छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में संभागीय वाहन चालक एवं यांत्रिकी कर्मचारी संघ ने कलेक्टर और कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर सरकारी वाहन चालकों के कथित शोषण और शासकीय वाहनों के दुरुपयोग का गंभीर मुद्दा उठाया है। संघ का आरोप है कि कई अधिकारियों द्वारा छुट्टी के दिनों में भी वाहन चालकों से गैर-जरूरी कार्य कराया जाता है। यदि कोई चालक इसका विरोध करता है, तो उसका वेतन रोकने, तबादला करने या अटैचमेंट जैसी कार्रवाई का दबाव बनाकर उसे परेशान किया जाता है। इसके साथ ही कई स्थानों पर सरकारी वाहनों का निजी कार्यों में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे शासन के संसाधनों और सरकारी धन का खुला दुरुपयोग हो रहा है। इस शोषण और दुरुपयोग को रोकने के लिए संघ ने सभी शासकीय वाहनों में जीपीएस लगाने, लॉगबुक का नियमित ऑडिट कराने और वाहनों की आवाजाही की सख्त निगरानी करने की मांग की है। संघ के पदाधिकारियों के अनुसार, कलेक्टर और कमिश्नर ने इन मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई करने और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया है। वहीं, संघ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि इस समस्या का जल्द समाधान नहीं किया गया, तो वे आगे व्यापक आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे।

Yogesh Sao

Photographer जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़•

21 hrs ago

छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में संभागीय वाहन चालक एवं यांत्रिकी कर्मचारी संघ ने कलेक्टर और कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर सरकारी वाहन चालकों के कथित शोषण और शासकीय वाहनों के दुरुपयोग का गंभीर मुद्दा उठाया है। संघ का आरोप है कि कई अधिकारियों द्वारा छुट्टी के दिनों में भी वाहन चालकों से गैर-जरूरी कार्य कराया जाता है। यदि कोई चालक इसका विरोध करता है, तो उसका

वेतन रोकने, तबादला करने या अटैचमेंट जैसी कार्रवाई का दबाव बनाकर उसे परेशान किया जाता है। इसके साथ ही कई स्थानों पर सरकारी वाहनों का निजी कार्यों में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे शासन के संसाधनों और सरकारी धन का खुला दुरुपयोग हो रहा है। इस शोषण और दुरुपयोग को रोकने के लिए संघ ने सभी शासकीय वाहनों में जीपीएस लगाने, लॉगबुक का नियमित ऑडिट

कराने और वाहनों की आवाजाही की सख्त निगरानी करने की मांग की है। संघ के पदाधिकारियों के अनुसार, कलेक्टर और कमिश्नर ने इन मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई करने और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया है। वहीं, संघ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि इस समस्या का जल्द समाधान नहीं किया गया, तो वे आगे व्यापक आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे।