महिला पत्रकार शाहीन प्रकरण में निष्पक्ष जांच की मांग पत्रकारों की सुरक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थन में इलाहाबाद जन कल्याण समिति ने उठाई आवाज प्रयागराज। दिल्ली में 4PM की महिला पत्रकार शाहीन के साथ कथित मारपीट, पुलिस द्वारा थाने ले जाने तथा ड्यूटी के दौरान कथित दुर्व्यवहार के मामले को लेकर मोहम्मद हन्जला फारूकी के नेतृत्व में इलाहाबाद जन कल्याण समिति ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। समिति ने प्रधानमंत्री, भारत सरकार को अपर जिलाधिकारी (नगर), प्रयागराज के माध्यम से ज्ञापन भेजकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी एवं समयबद्ध जांच कराने की मांग की है। हन्जला फारूकी ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। जनहित के मुद्दों पर सवाल पूछना, घटनाओं की जानकारी जुटाना और जनता के सामने तथ्य रखना पत्रकारों का लोकतांत्रिक दायित्व है। किसी पत्रकार के साथ कथित मारपीट, धमकी, दबाव या दुर्व्यवहार की शिकायत को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को जांच पूरी होने से पहले दोषी नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन यदि जांच में कानून के विपरीत बल प्रयोग, उत्पीड़न, धमकी या दुर्व्यवहार के आरोप प्रमाणित होते हैं, तो संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर एवं निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय कानून की मांग इलाहाबाद जन कल्याण समिति ने केंद्र सरकार से देशभर के पत्रकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा एवं प्रेस स्वतंत्रता कानून (Journalist Protection Act) बनाने की मांग की है। समिति ने मांग की है कि पत्रकारों के साथ हिंसा, धमकी, उत्पीड़न अथवा उनके कार्य में अनुचित हस्तक्षेप की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए स्वतंत्र पत्रकार सुरक्षा शिकायत एवं निगरानी तंत्र बनाया जाए। ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि यदि किसी मामले में पत्रकार के साथ नाम, धर्म, पहचान या अन्य किसी आधार पर भेदभाव किए जाने का आरोप सामने आता है, तो उस पहलू की भी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच की जाए। शाहीन के साथ पत्रकार समाज खड़ा है हन्जला फारूकी ने कहा कि यह लड़ाई किसी एक पत्रकार की नहीं, बल्कि देशभर के पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान और स्वतंत्र पत्रकारिता की लड़ाई है। पत्रकारों को भयमुक्त वातावरण में अपना कार्य करने का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन उसी के साथ पत्रकारों के संवैधानिक अधिकारों और गरिमा की रक्षा करना भी आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(a) और 21 में निहित अधिकारों की प्रभावी रक्षा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो शांतिपूर्ण आंदोलन हन्जला फारूकी ने स्पष्ट किया कि इलाहाबाद जन कल्याण समिति पत्रकारों के समर्थन में संविधान और कानून के दायरे में लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि यदि मामले में निष्पक्ष जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, तो समिति पत्रकार संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों के साथ मिलकर शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन एवं जनजागरण अभियान चलाने के लिए बाध्य होगी। इलाहाबाद जन कल्याण समिति की मांग स्पष्ट है—पत्रकारों को डर नहीं, सुरक्षा चाहिए; दबाव नहीं, स्वतंत्रता चाहिए; और हर शिकायत पर निष्पक्ष जांच व कानून के अनुसार न्याय चाहिए। महिला पत्रकार शाहीन प्रकरण में निष्पक्ष जांच की मांग पत्रकारों की सुरक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थन में इलाहाबाद जन कल्याण समिति ने उठाई आवाज प्रयागराज। दिल्ली में 4PM की महिला पत्रकार शाहीन के साथ कथित मारपीट, पुलिस द्वारा थाने ले जाने तथा ड्यूटी के दौरान कथित दुर्व्यवहार के मामले को लेकर मोहम्मद हन्जला फारूकी के नेतृत्व में इलाहाबाद जन कल्याण समिति ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। समिति ने प्रधानमंत्री, भारत सरकार को अपर जिलाधिकारी (नगर), प्रयागराज के माध्यम से ज्ञापन भेजकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी एवं समयबद्ध जांच कराने की मांग की है। हन्जला फारूकी ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। जनहित के मुद्दों पर सवाल पूछना, घटनाओं की जानकारी जुटाना और जनता के सामने तथ्य रखना पत्रकारों का लोकतांत्रिक दायित्व है। किसी पत्रकार के साथ कथित मारपीट, धमकी, दबाव या दुर्व्यवहार की शिकायत को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को जांच पूरी होने से पहले दोषी नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन यदि जांच में कानून के विपरीत बल प्रयोग, उत्पीड़न, धमकी या दुर्व्यवहार के आरोप प्रमाणित होते हैं, तो संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर एवं निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय कानून की मांग इलाहाबाद जन कल्याण समिति ने केंद्र सरकार से देशभर के पत्रकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा एवं प्रेस स्वतंत्रता कानून (Journalist Protection Act) बनाने की मांग की है। समिति ने मांग की है कि पत्रकारों के साथ हिंसा, धमकी, उत्पीड़न अथवा उनके कार्य में अनुचित हस्तक्षेप की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए स्वतंत्र पत्रकार सुरक्षा शिकायत एवं निगरानी तंत्र बनाया जाए। ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि यदि किसी मामले में पत्रकार के साथ नाम, धर्म, पहचान या अन्य किसी आधार पर भेदभाव किए जाने का आरोप सामने आता है, तो उस पहलू की भी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच की जाए। शाहीन के साथ पत्रकार समाज खड़ा है हन्जला फारूकी ने कहा कि यह लड़ाई किसी एक पत्रकार की नहीं, बल्कि देशभर के पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान और स्वतंत्र पत्रकारिता की लड़ाई है। पत्रकारों को भयमुक्त वातावरण में अपना कार्य करने का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन उसी के साथ पत्रकारों के संवैधानिक अधिकारों और गरिमा की रक्षा करना भी आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(a) और 21 में निहित अधिकारों की प्रभावी रक्षा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो शांतिपूर्ण आंदोलन हन्जला फारूकी ने स्पष्ट किया कि इलाहाबाद जन कल्याण समिति पत्रकारों के समर्थन में संविधान और कानून के दायरे में लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि यदि मामले में निष्पक्ष जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, तो समिति पत्रकार संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों के साथ मिलकर शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन एवं जनजागरण अभियान चलाने के लिए बाध्य होगी। इलाहाबाद जन कल्याण समिति की मांग स्पष्ट है—पत्रकारों को डर नहीं, सुरक्षा चाहिए; दबाव नहीं, स्वतंत्रता चाहिए; और हर शिकायत पर निष्पक्ष जांच व कानून के अनुसार न्याय चाहिए।

Umesh chandra patrkar

Advertising Photographer मेजा, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश•

12 hrs ago

महिला पत्रकार शाहीन प्रकरण में निष्पक्ष जांच की मांग पत्रकारों की सुरक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थन में इलाहाबाद जन कल्याण समिति ने उठाई आवाज प्रयागराज। दिल्ली में 4PM की महिला पत्रकार शाहीन के साथ कथित मारपीट, पुलिस द्वारा थाने ले जाने तथा ड्यूटी के दौरान कथित दुर्व्यवहार के मामले को लेकर मोहम्मद हन्जला फारूकी के नेतृत्व में इलाहाबाद जन कल्याण समिति ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। समिति ने प्रधानमंत्री, भारत सरकार को अपर जिलाधिकारी (नगर), प्रयागराज के माध्यम से ज्ञापन भेजकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी एवं समयबद्ध जांच कराने की मांग की है। हन्जला फारूकी ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। जनहित के मुद्दों पर सवाल पूछना, घटनाओं की जानकारी जुटाना और जनता के सामने तथ्य रखना पत्रकारों का लोकतांत्रिक दायित्व है। किसी पत्रकार के साथ कथित मारपीट, धमकी, दबाव या दुर्व्यवहार की शिकायत को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को जांच पूरी होने से पहले दोषी नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन यदि जांच में कानून के विपरीत बल प्रयोग, उत्पीड़न, धमकी या दुर्व्यवहार के आरोप प्रमाणित होते हैं, तो संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर एवं निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय कानून की मांग इलाहाबाद जन कल्याण समिति ने केंद्र सरकार से देशभर के पत्रकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा एवं प्रेस स्वतंत्रता कानून (Journalist Protection Act) बनाने की मांग की है। समिति ने मांग की है कि पत्रकारों के साथ हिंसा, धमकी, उत्पीड़न अथवा उनके कार्य में अनुचित हस्तक्षेप की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए स्वतंत्र पत्रकार सुरक्षा शिकायत एवं निगरानी तंत्र बनाया जाए। ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि यदि किसी मामले में पत्रकार के साथ नाम, धर्म, पहचान या अन्य किसी आधार पर भेदभाव किए जाने का आरोप सामने आता है, तो उस पहलू की भी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच की जाए। शाहीन के साथ पत्रकार समाज खड़ा है हन्जला फारूकी ने कहा कि यह लड़ाई किसी एक पत्रकार की नहीं, बल्कि देशभर के पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान और स्वतंत्र पत्रकारिता की लड़ाई है। पत्रकारों को भयमुक्त वातावरण में अपना कार्य करने का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन उसी के साथ पत्रकारों के संवैधानिक अधिकारों और गरिमा की रक्षा करना भी आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(a) और 21 में निहित अधिकारों की प्रभावी रक्षा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो शांतिपूर्ण आंदोलन हन्जला फारूकी ने स्पष्ट किया कि इलाहाबाद जन कल्याण समिति पत्रकारों के समर्थन में संविधान और कानून के दायरे में लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि यदि मामले में निष्पक्ष जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, तो समिति पत्रकार संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों के साथ मिलकर शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन एवं जनजागरण अभियान चलाने के लिए बाध्य होगी। इलाहाबाद जन कल्याण समिति की मांग स्पष्ट है—पत्रकारों को डर नहीं, सुरक्षा चाहिए; दबाव नहीं, स्वतंत्रता चाहिए; और हर शिकायत पर निष्पक्ष जांच व कानून के अनुसार न्याय चाहिए। महिला पत्रकार शाहीन प्रकरण में निष्पक्ष जांच की मांग पत्रकारों की सुरक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थन में इलाहाबाद जन कल्याण समिति ने उठाई आवाज प्रयागराज। दिल्ली में 4PM की महिला पत्रकार शाहीन के साथ कथित मारपीट, पुलिस द्वारा थाने ले जाने तथा ड्यूटी के दौरान कथित दुर्व्यवहार के मामले को लेकर मोहम्मद हन्जला फारूकी के नेतृत्व में इलाहाबाद जन कल्याण समिति ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। समिति ने प्रधानमंत्री, भारत सरकार को अपर जिलाधिकारी (नगर), प्रयागराज के माध्यम से ज्ञापन भेजकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी एवं समयबद्ध जांच कराने की मांग की है। हन्जला फारूकी ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। जनहित के मुद्दों पर सवाल पूछना, घटनाओं की जानकारी जुटाना और जनता के सामने तथ्य रखना पत्रकारों का लोकतांत्रिक दायित्व है। किसी पत्रकार के साथ कथित मारपीट, धमकी, दबाव या दुर्व्यवहार की शिकायत को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को जांच पूरी होने से पहले दोषी नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन यदि जांच में कानून के विपरीत बल प्रयोग, उत्पीड़न, धमकी या दुर्व्यवहार के आरोप प्रमाणित होते हैं, तो संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर एवं निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय कानून की मांग इलाहाबाद जन कल्याण समिति ने केंद्र सरकार से देशभर के पत्रकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा एवं प्रेस स्वतंत्रता कानून (Journalist Protection Act) बनाने की मांग की है। समिति ने मांग की है कि पत्रकारों के साथ हिंसा, धमकी, उत्पीड़न अथवा उनके कार्य में अनुचित हस्तक्षेप की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए स्वतंत्र पत्रकार सुरक्षा शिकायत एवं निगरानी तंत्र बनाया जाए। ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि यदि किसी मामले में पत्रकार के साथ नाम, धर्म, पहचान या अन्य किसी आधार पर भेदभाव किए जाने का आरोप सामने आता है, तो उस पहलू की भी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच की जाए। शाहीन के साथ पत्रकार समाज खड़ा है हन्जला फारूकी ने कहा कि यह लड़ाई किसी एक पत्रकार की नहीं, बल्कि देशभर के पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान और स्वतंत्र पत्रकारिता की लड़ाई है। पत्रकारों को भयमुक्त वातावरण में अपना कार्य करने का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन उसी के साथ पत्रकारों के संवैधानिक अधिकारों और गरिमा की रक्षा करना भी आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(a) और 21 में निहित अधिकारों की प्रभावी रक्षा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो शांतिपूर्ण आंदोलन हन्जला फारूकी ने स्पष्ट किया कि इलाहाबाद जन कल्याण समिति पत्रकारों के समर्थन में संविधान और कानून के दायरे में लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि यदि मामले में निष्पक्ष जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, तो समिति पत्रकार संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों के साथ मिलकर शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन एवं जनजागरण अभियान चलाने के लिए बाध्य होगी। इलाहाबाद जन कल्याण समिति की मांग स्पष्ट है—पत्रकारों को डर नहीं, सुरक्षा चाहिए; दबाव नहीं, स्वतंत्रता चाहिए; और हर शिकायत पर निष्पक्ष जांच व कानून के अनुसार न्याय चाहिए।