प्रलंबित मागण्यांसाठी खामगावात सरकारी कर्मचारी संपावर; प्रशासकीय कामकाज ठप्प ​खामगाव : आपल्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सरकारी-निमसरकारी,शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या वतीने आज, २१ एप्रिल २०२६ पासून बेमुदत संप पुकारण्यात आला आहे. या आंदोलनामुळे खामगाव येथील उपविभागीय अधिकारी (SDO) कार्यालय आणि तहसील कार्यालयातील कामकाज पूर्णपणे विस्कळीत झाले असून प्रशासकीय इमारत परिसरात शुकशुकाट पाहायला मिळत आहे. ​आज सकाळी ११ वाजताच्या सुमारास उपविभागीय महसूल व तहसील कार्यालयातील वर्ग ३ आणि ४ चे सुमारे ३० कर्मचाऱ्यांसह इतर विभागांच्या कर्मचाऱ्यांनी प्रशासकीय इमारतीसमोर एकत्र येऊन जोरदार घोषणाबाजी केली. "आमच्या मागण्या मान्य करा", "शासनाचा निषेध असो" अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता. ​​कर्मचारी संपावर गेल्याने तहसील आणि एसडीओ कार्यालयात कामानिमित्त आलेल्या शेकडो नागरिकांना रिकाम्या हाती परतावे लागले. दाखले, शासकीय योजनांची कामे आणि इतर प्रशासकीय प्रक्रियांसाठी आलेल्या सामान्य जनतेचे यामुळे मोठे हाल होताना दिसत आहेत.​ ​यावेळी बोलताना तहसील कर्मचारी प्रवीण पवार यांनी सांगितले की, "गेल्या १५ महिन्यांत आम्ही ७ वेळा लक्षवेधी आंदोलने केली. मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला, मात्र शासनाला चर्चेसाठी वेळ मिळाला नाही. विशेष म्हणजे, विधानसभेच्या पटलावर ज्या मागण्या मान्य झाल्या होत्या, त्याही अंमलात आणण्यास शासनाला विसर पडला आहे.मागण्यांचे घोंगडे भिजत ठेवल्याने आता बेमुदत संपाशिवाय आमच्याकडे दुसरा पर्याय उरलेला नाही." ​शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केल्याने कर्मचारी आणि शिक्षकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. जोपर्यंत ठोस निर्णय होत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन मागे न घेण्याचा पवित्रा समन्वय समितीने घेतला आहे.

Shivaji Bhosale

Journalist खामगाव, बुलढाणा, महाराष्ट्र•

1 hr ago

प्रलंबित मागण्यांसाठी खामगावात सरकारी कर्मचारी संपावर; प्रशासकीय कामकाज ठप्प ​खामगाव : आपल्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सरकारी-निमसरकारी,शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या वतीने आज, २१ एप्रिल २०२६ पासून बेमुदत संप पुकारण्यात आला आहे. या आंदोलनामुळे खामगाव येथील उपविभागीय अधिकारी (SDO) कार्यालय आणि तहसील कार्यालयातील कामकाज पूर्णपणे विस्कळीत झाले असून प्रशासकीय इमारत परिसरात शुकशुकाट पाहायला मिळत आहे. ​आज सकाळी ११ वाजताच्या सुमारास उपविभागीय महसूल व तहसील कार्यालयातील वर्ग ३ आणि ४ चे सुमारे ३० कर्मचाऱ्यांसह इतर विभागांच्या कर्मचाऱ्यांनी प्रशासकीय इमारतीसमोर एकत्र येऊन जोरदार घोषणाबाजी केली. "आमच्या मागण्या मान्य करा", "शासनाचा निषेध असो" अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता. ​​कर्मचारी संपावर गेल्याने तहसील आणि एसडीओ कार्यालयात कामानिमित्त आलेल्या शेकडो नागरिकांना रिकाम्या हाती परतावे लागले. दाखले, शासकीय योजनांची कामे आणि इतर प्रशासकीय प्रक्रियांसाठी आलेल्या सामान्य जनतेचे यामुळे मोठे हाल होताना दिसत आहेत.​ ​यावेळी बोलताना तहसील कर्मचारी प्रवीण पवार यांनी सांगितले की, "गेल्या १५ महिन्यांत आम्ही ७ वेळा लक्षवेधी आंदोलने केली. मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला, मात्र शासनाला चर्चेसाठी वेळ मिळाला नाही. विशेष म्हणजे, विधानसभेच्या पटलावर ज्या मागण्या मान्य झाल्या होत्या, त्याही अंमलात आणण्यास शासनाला विसर पडला आहे.मागण्यांचे घोंगडे भिजत ठेवल्याने आता बेमुदत संपाशिवाय आमच्याकडे दुसरा पर्याय उरलेला नाही." ​शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केल्याने कर्मचारी आणि शिक्षकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. जोपर्यंत ठोस निर्णय होत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन मागे न घेण्याचा पवित्रा समन्वय समितीने घेतला आहे.