बाबा साहेब के बनाए संविधान के बावजूद, देश में शासन और प्रशासन हमेशा सत्ता के धनबली प्रभावशालियों और इच्छाधारी मठाधीशों के विधान से चलता है, जिससे गरीब और कमजोरों का शोषण, जुल्म और अन्याय आजाद भारत की एक आम परिपाटी बन गई है। 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' का सिद्धांत आज भी हावी है, जहाँ संविधान बनाम इच्छाधारी विधान की लड़ाई जारी है। इसी पृष्ठभूमि में, संत कबीर नगर में एक स्कूल से जुड़े मामले में न्याय की मांग उठाई जा रही है, जिसमें शिक्षा माफिया, दलित उत्पीड़न, SC/ST अधिनियम के कथित उल्लंघन और अदालत की अवमानना जैसे गंभीर मुद्दे शामिल हैं, जिससे अर्चना बेटी और 150 बच्चों के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। इतिहास में तमाम संत महापुरुषों, समाज सुधारकों और क्रांतिकारियों ने अपने त्याग और बलिदान से समाज को दिशा दी, लेकिन मुगलों और अंग्रेजों की चाटुकारिता करके अपनी तानाशाही हुकूमत कायम करने वाले जयचंद आज भी जनता में वैमनस्यता का जहर घोल रहे हैं। इस गंभीर स्थिति के लिए लचर कानून व्यवस्था और भ्रष्ट कार्यप्रणाली जिम्मेदार है, जिसके लिए हमारे बीच के अधिकारी और कर्मचारी सीधे तौर पर जवाबदेह हैं। साथ ही, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उनका नियंत्रण आज भी अत्याचारी धनबली प्रभावशालियों के हाथों में है, जो पाला बदलकर सत्ता की सियासत के पारंगत खिलाड़ी माने जाते हैं। यह ज़ोर दिया गया है कि यदि निस्वार्थ भाव से समाजोत्थान चाहने वाला वर्ग, खासकर शिक्षित तबका, वास्तव में परिवर्तन चाहता है, तो सबसे पहले शासन, प्रशासन और सरकार के नुमाइंदों को ठीक करना होगा। जनता ने स्पष्ट रूप से 'तानाशाही नहीं चलेगी' का नारा बुलंद किया है और न्याय के लिए जन आंदोलन की बात कही है। इस मामले में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री कार्यालय सहित अन्य उच्च अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की गई है, साथ ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का भी ध्यान आकर्षित किया गया है। अंततः, लोकतंत्र में जनमत की कीमत पर बल देते हुए न्याय और संविधान की जीत की कामना की गई है।

अनिल कुमार प्रजापति

Voice of people घनघटा, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश•

8 hrs ago

बाबा साहेब के बनाए संविधान के बावजूद, देश में शासन और प्रशासन हमेशा सत्ता के धनबली प्रभावशालियों और इच्छाधारी मठाधीशों के विधान से चलता है, जिससे गरीब और कमजोरों का शोषण, जुल्म और अन्याय आजाद भारत की एक आम परिपाटी बन गई है। 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' का सिद्धांत आज भी हावी है, जहाँ संविधान बनाम इच्छाधारी विधान की लड़ाई जारी है। इसी पृष्ठभूमि में, संत कबीर नगर में एक स्कूल से जुड़े मामले में न्याय की मांग उठाई जा रही है, जिसमें शिक्षा माफिया, दलित उत्पीड़न, SC/ST अधिनियम के कथित उल्लंघन और अदालत की अवमानना जैसे गंभीर मुद्दे शामिल हैं, जिससे अर्चना बेटी और 150 बच्चों के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। इतिहास में तमाम संत महापुरुषों, समाज सुधारकों और क्रांतिकारियों ने अपने त्याग और बलिदान से समाज को दिशा दी, लेकिन मुगलों और अंग्रेजों की चाटुकारिता करके अपनी तानाशाही हुकूमत कायम करने वाले जयचंद आज भी जनता में वैमनस्यता का जहर घोल रहे हैं। इस गंभीर स्थिति के लिए लचर कानून व्यवस्था और भ्रष्ट कार्यप्रणाली जिम्मेदार है, जिसके लिए हमारे बीच के अधिकारी और कर्मचारी सीधे तौर पर जवाबदेह हैं। साथ ही, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उनका नियंत्रण आज भी अत्याचारी धनबली प्रभावशालियों के हाथों में है, जो पाला बदलकर सत्ता की सियासत के पारंगत खिलाड़ी माने जाते हैं। यह ज़ोर दिया गया है कि यदि निस्वार्थ भाव से समाजोत्थान चाहने वाला वर्ग, खासकर शिक्षित तबका, वास्तव में परिवर्तन चाहता है, तो सबसे पहले शासन, प्रशासन और सरकार के नुमाइंदों को ठीक करना होगा। जनता ने स्पष्ट रूप से 'तानाशाही नहीं चलेगी' का नारा बुलंद किया है और न्याय के लिए जन आंदोलन की बात कही है। इस मामले में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री कार्यालय सहित अन्य उच्च अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की गई है, साथ ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का भी ध्यान आकर्षित किया गया है। अंततः, लोकतंत्र में जनमत की कीमत पर बल देते हुए न्याय और संविधान की जीत की कामना की गई है।