वानखेडमध्ये तलाठी कार्यालयाच्या जागेसंदर्भात एक निर्णय ग्रामपंचायतीला डावलून घेतल्यामुळे तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

वानखेडमध्ये तलाठी कार्यालयाच्या जागेसंदर्भात एक निर्णय ग्रामपंचायतीला डावलून घेतल्यामुळे तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

बार्शिटाकळी तालुक्यात पिण्याच्या पाण्याची आणि इतर मूलभूत सोईसुविधा शासनामार्फत अद्यापही पुरवण्यात आलेल्या नाहीत, अशी तक्रार नागरिकांनी केली आहे. या संदर्भात बार्शिटाकळीच्या तहसीलदारांना दोन वेळा निवेदन देण्यात आले असून, मुंबईतील मंत्रालयातही एक निवेदन सादर करण्यात आले आहे. अनेकवेळा निवेदने देऊनही नागरिकांच्या मूलभूत सोईसुविधा न मिळाल्यामुळे जनतेमध्ये नाराजी आहे. यावर कठोर कारवाई करण्याच्या मागणीसह, बार्शिटाकळी तालुक्यातील शासनाच्या विविध विभागांतील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवरही तातडीने कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

बुलढाणा जिल्ह्यातील लोणार तालुक्यात अवैधरित्या रेतीचा उपसा सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. येथे पोकलॅंड आणि बोटीचा वापर करून बेकायदेशीरपणे रेती काढली जात असून, विशेषतः पोकलॅंडसाठी कोणतीही परवानगी नसतानाही हे काम बिनदिक्कत सुरू आहे. या गंभीर प्रकरणावर जिल्हा अधिकारी आणि तहसीलदार (एचडी) यांनी कारवाई न केल्याचा दावा करण्यात आला आहे, कारण ते यासाठी हप्ते घेत असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे, अद्याप एकही कारवाई झालेली नाही.

बुलढाणा जिल्ह्यातील मेहकर येथील पेन्टाकळी प्रकल्पावर सध्या भीषण पाणी टंचाईचे संकट घोंगावत असून, प्रशासनाच्या डोळ्यांदेखत मोठ्या प्रमाणावर पाणी चोरी सुरू आहे. प्रकल्पातील जलसाठा आता केवळ २१ टक्क्यांवर येऊन ठेपला आहे. आगामी काळात पिण्याच्या पाण्याची गरज लक्षात घेता, जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रकल्पातून पाण्याचा उपसा थांबवण्याचे आणि पाणी आरक्षित ठेवण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. असे असतानाही, परिसरातील शेकडो मोटार पंप दिवसा-रात्र सुरू ठेवून मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची अवैध उचल केली जात आहे. प्रशासनाच्या ढिम्म कारभारावर आणि संबंधित विभागाच्या दुर्लक्षामुळे या नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत आहे. आज प्रकल्पात ३३ टक्के जलसाठा उपलब्ध असला तरी, अनधिकृतपणे पाणी उपसले जात असल्याने पिण्याच्या पाण्याचे संकट अधिक गडद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या अनधिकृत पाणी उपशामुळे शेती आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला असून, आता वरिष्ठ अधिकारी याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन ठोस कारवाई कधी करणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

बुलढाणा जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला नवी दिशा देणारी एक महत्त्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक मुंबई येथील मंत्रालयात नुकतीच संपन्न झाली. जिल्हा नियोजन समितीच्या या बैठकीमध्ये जिल्हा वार्षिक योजना, पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण, कृषी विकास, जलपुरवठा आणि जिल्ह्यातील विविध विकासकामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या उच्चस्तरीय बैठकीला पालकमंत्री मकरंद आबापाटील आणि सहपालकमंत्री संजय सावकारे यांच्यासह जिल्ह्यातील विविध लोकप्रतिनिधी व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. आगामी काळात बुलढाणा जिल्ह्याच्या विकासाला अधिक गती देण्यासाठी यावेळी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले असल्याची माहिती समोर आली आहे. या बैठकीतील महत्त्वाच्या मुद्द्यांमध्ये जिल्हा वार्षिक योजना 2025-26 च्या खर्चास मान्यता देण्यात आली, तर 2026-27 च्या विकास आराखड्याचा सखोल आढावा घेण्यात आला. आरोग्य, शिक्षण आणि कृषी क्षेत्रांवर विशेष भर देण्यासोबतच जलपुरवठा आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासावरही व्यापक चर्चा झाली. तसेच, प्राप्त निधीचा पारदर्शक आणि प्रभावी वापर करण्यावर या बैठकीत विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले.

एफडीएने गंगापूर येथील वॉटर प्लांटवर धडक कारवाई केली आहे. या कारवाईदरम्यान, सुमारे 10 लाख रुपयांचा पाण्याचा साठा जप्त करण्यात आला. एफडीएच्या तपासात हा व्यवसाय कोणत्याही आवश्यक परवानगीशिवाय सुरू असल्याचे उघड झाले आहे.

बुलडाणा येथून मिळालेल्या माहितीनुसार, रविकांत तुपकर यांनी सरकारला स्पष्ट इशारा दिला आहे. तुपकर यांनी म्हटले आहे की, जर सरकारने आपला शब्द पाळला नाही, तर मुंबईत "आरपारची लढाई" केली जाईल.

अकोल्यामध्ये एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे, जिथे संशयाच्या कारणावरून मामा आणि भाचीने आत्महत्येचा प्रयत्न केला. ही माहिती मिळताच, 108 रुग्णवाहिका तात्काळ घटनास्थळी पोहोचली. रुग्णवाहिकेमुळे दोघांनाही वेळीच उपचारासाठी शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, ज्यामुळे त्यांचे प्राण वाचले.