महारराष्ट्र/उत्तर प्रदेश केजिला जालौन में प्रदर्शन कर सौंपा सुल्तानपुर कलेक्ट्रेट में भ्रष्टाचार, भेदभाव के आरोप लगाए, राष्ट्रपति , राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश को भेजा मांग पत्र बहुजन अधिकार सेनाने मध्यप्रदेश/ महारराष्ट्र/उत्तर प्रदेश केजिला जालौन में प्रदर्शन कर सौंपा सुल्तानपुर कलेक्ट्रेट में भ्रष्टाचार, भेदभाव के आरोप लगाए, राष्ट्रपति , राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश को भेजा मांग पत्र बहुजन अधिकार सेना ने 30 अप्रैल को मध्य प्रदेश /महाराष्ट्र/ और उत्तर प्रदेश के जिला जालौन में प्रदर्शन कर राष्ट्रपति /राज्यपाल महोदया उत्तर प्रदेश को सम्बोधित मांग पत्र प्रशासन को सौंपा है। मांग पत्र में उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर स्थित कलेक्ट्रेट और तहसील परिसर में भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और जातिगत भेदभाव के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। *ज्ञापन में सुल्तानपुर कलेक्ट्रेट के नायब नाजिर अल्नेंद्र सिंह सिंह पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन पर दशकों से अपना प्रभाव बनाए रखने और कलेक्ट्रेट के विभिन्न अनुभागों में नियुक्तियों को प्रभावित करने का आरोप है। यह भी कहा गया है कि जो कर्मचारी उनके निर्देशों का पालन नहीं करते, उनका स्थानांतरण कर दिया जाता है।* *अयोध्या मंडल द्वारा नियुक्त विशेष कार्याधिकारी (OSD) सुल्तानपुर श्री हरदेव सिंह, जो अनुसूचित जाति वर्ग से हैं, को उनके पद के अनुरूप कार्य नहीं दिए जाने का आरोप है। उनके कार्यों का निर्वहन स्टेनो उमेश सिंह द्वारा किया जाना नियमों के विरुद्ध बताया गया है*। शासन की 3-5 वर्ष के कार्यकाल की नीति के विपरीत कर्मचारियों को लंबे समय तक एक ही स्थान पर रखा जा रहा है। आरोप है कि प्रभावशाली कर्मचारी केवल अनुभाग बदलते हैं, जबकि उनका वास्तविक नियंत्रण बना रहता है। सुरक्षा के लिए तैनात होमगार्ड जवानों को निजी कार्यों में लगाए जाने के आरोप भी लगाए गए हैं। बहुजन अधिकार सेना ने सुशासन और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए कई मांगें रखी हैं। इनमें पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच (विजिलेंस या एसआईटी) कराना शामिल है। संगठन ने संबंधित कर्मचारियों की चल-अचल संपत्ति, आय के स्रोतों और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) की विस्तृत जांच की भी मांग की है। संगठन ने मांग की है कि दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर विधिक एवं विभागीय कार्यवाही की जाए। इसके अतिरिक्त, एक ही स्थान पर लंबे समय से जमे कर्मचारियों का तत्काल स्थानांतरण सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है।

Shiv Shankar Pal

Local News Reporter जयसिंहपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश•

14 hrs ago

महारराष्ट्र/उत्तर प्रदेश केजिला जालौन में प्रदर्शन कर सौंपा सुल्तानपुर कलेक्ट्रेट में भ्रष्टाचार, भेदभाव के आरोप लगाए, राष्ट्रपति , राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश को भेजा मांग पत्र बहुजन अधिकार सेनाने मध्यप्रदेश/ महारराष्ट्र/उत्तर प्रदेश केजिला जालौन में प्रदर्शन कर सौंपा सुल्तानपुर कलेक्ट्रेट में भ्रष्टाचार, भेदभाव के आरोप लगाए, राष्ट्रपति , राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश को भेजा मांग पत्र बहुजन अधिकार सेना ने 30 अप्रैल को मध्य प्रदेश /महाराष्ट्र/ और उत्तर प्रदेश के जिला जालौन में प्रदर्शन कर राष्ट्रपति /राज्यपाल महोदया उत्तर प्रदेश को सम्बोधित मांग पत्र प्रशासन को सौंपा है। मांग पत्र में उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर स्थित कलेक्ट्रेट और तहसील परिसर में भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और जातिगत भेदभाव के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। *ज्ञापन में सुल्तानपुर कलेक्ट्रेट के नायब नाजिर अल्नेंद्र सिंह सिंह पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन पर दशकों से अपना प्रभाव बनाए रखने और कलेक्ट्रेट के विभिन्न अनुभागों में नियुक्तियों को प्रभावित करने का आरोप है। यह भी कहा गया है कि जो कर्मचारी उनके निर्देशों का पालन नहीं करते, उनका स्थानांतरण कर दिया जाता है।* *अयोध्या मंडल द्वारा नियुक्त विशेष कार्याधिकारी (OSD) सुल्तानपुर श्री हरदेव सिंह, जो अनुसूचित जाति वर्ग से हैं, को उनके पद के अनुरूप कार्य नहीं दिए जाने का आरोप है। उनके कार्यों का निर्वहन स्टेनो उमेश सिंह द्वारा किया जाना नियमों के विरुद्ध बताया गया है*। शासन की 3-5 वर्ष के कार्यकाल की नीति के विपरीत कर्मचारियों को लंबे समय तक एक ही स्थान पर रखा जा रहा है। आरोप है कि प्रभावशाली कर्मचारी केवल अनुभाग बदलते हैं, जबकि उनका वास्तविक नियंत्रण बना रहता है। सुरक्षा के लिए तैनात होमगार्ड जवानों को निजी कार्यों में लगाए जाने के आरोप भी लगाए गए हैं। बहुजन अधिकार सेना ने सुशासन और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए कई मांगें रखी हैं। इनमें पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच (विजिलेंस या एसआईटी) कराना शामिल है। संगठन ने संबंधित कर्मचारियों की चल-अचल संपत्ति, आय के स्रोतों और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) की विस्तृत जांच की भी मांग की है। संगठन ने मांग की है कि दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर विधिक एवं विभागीय कार्यवाही की जाए। इसके अतिरिक्त, एक ही स्थान पर लंबे समय से जमे कर्मचारियों का तत्काल स्थानांतरण सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है।