महाराष्ट्र विधानपरिषद स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू होऊनही, जिल्हा परिषद समोरील तसेच जिल्हा परिषद आवारातील अनेक राजकीय आणि अभिनंदनपर बॅनर अजूनही हटवण्यात आलेले नाहीत. विशेष म्हणजे, काही जिल्हा परिषद सदस्यांच्या वाढदिवसानिमित्त पदाधिकारी व समर्थकांनी लावलेले मोठे फलक अद्यापही झळकत असल्याने प्रशासनाच्या अंमलबजावणीवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या निवडणुकीत जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, नगरसेवक आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य हेच थेट मतदार असतात. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या स्पष्ट निर्देशानुसार, मतदारांवर कोणत्याही प्रकारे प्रभाव टाकू शकणारे बॅनर, पोस्टर, जाहिराती व राजकीय स्वरूपाचे फलक तातडीने हटवणे बंधनकारक असते. मात्र, जिल्हा परिषद परिसरातच स्वतः मतदारांचे (सदस्यांचे) बॅनर कायम असल्याने मतदारांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा संशय नागरिक व्यक्त करत आहेत. केवळ जिल्हा परिषदच नव्हे, तर जिल्ह्यातील अनेक सार्वजनिक ठिकाणे, मुख्य चौक आणि रस्त्यांलगतही राजकीय तसेच विकासकामांशी संबंधित फलक दिसून येत आहेत. इतर निवडणुकांमध्ये प्रशासन २४ तासांच्या आत कारवाई करत असताना, या निवडणुकीत दुर्लक्ष का होत आहे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. या प्रकरणात निवडणूक विभागाने संबंधित घटकांना नोटीस दिली आहे का किंवा कोणती कारवाई केली आहे, याबाबत प्रशासनाने कोणतीही अधिकृत माहिती न दिल्याने संभ्रमाचे वातावरण आहे. आचारसंहितेची समान अंमलबजावणी व्हावी, राजकीय दबावापोटी कोणालाही विशेष सवलत दिली जाऊ नये आणि निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता कायम राहावी, अशी मागणी सुजाण नागरिकांकडून जोर धरू लागली आहे. त्यामुळे निवडणूक विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाने तातडीने दखल घेऊन हे सर्व बॅनर हटवावेत आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी तीव्र अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

MH07NEWS

कुडाळ, सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र•

1 hr ago

महाराष्ट्र विधानपरिषद स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू होऊनही, जिल्हा परिषद समोरील तसेच जिल्हा परिषद आवारातील अनेक राजकीय आणि अभिनंदनपर बॅनर अजूनही हटवण्यात आलेले नाहीत. विशेष म्हणजे, काही जिल्हा परिषद सदस्यांच्या वाढदिवसानिमित्त पदाधिकारी व समर्थकांनी लावलेले मोठे फलक अद्यापही झळकत असल्याने प्रशासनाच्या अंमलबजावणीवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या निवडणुकीत जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, नगरसेवक आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य हेच थेट मतदार असतात. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या स्पष्ट निर्देशानुसार, मतदारांवर कोणत्याही प्रकारे प्रभाव टाकू शकणारे बॅनर, पोस्टर, जाहिराती व राजकीय स्वरूपाचे फलक तातडीने हटवणे बंधनकारक असते. मात्र, जिल्हा परिषद परिसरातच स्वतः मतदारांचे (सदस्यांचे) बॅनर कायम असल्याने मतदारांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा संशय नागरिक व्यक्त करत आहेत. केवळ जिल्हा परिषदच नव्हे, तर जिल्ह्यातील अनेक सार्वजनिक ठिकाणे, मुख्य चौक आणि रस्त्यांलगतही राजकीय तसेच विकासकामांशी संबंधित फलक दिसून येत आहेत. इतर निवडणुकांमध्ये प्रशासन २४ तासांच्या आत कारवाई करत असताना, या निवडणुकीत दुर्लक्ष का होत आहे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. या प्रकरणात निवडणूक विभागाने संबंधित घटकांना नोटीस दिली आहे का किंवा कोणती कारवाई केली आहे, याबाबत प्रशासनाने कोणतीही अधिकृत माहिती न दिल्याने संभ्रमाचे वातावरण आहे. आचारसंहितेची समान अंमलबजावणी व्हावी, राजकीय दबावापोटी कोणालाही विशेष सवलत दिली जाऊ नये आणि निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता कायम राहावी, अशी मागणी सुजाण नागरिकांकडून जोर धरू लागली आहे. त्यामुळे निवडणूक विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाने तातडीने दखल घेऊन हे सर्व बॅनर हटवावेत आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी तीव्र अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.