*खबर का जोरदार असर*जबरदस्त नारेबाजी बौखलाया केंद्र प्रभारी स्वयं बयान में कबूल रहा कि मैं फोर्थ क्लास का हूं कर्मचारी *वायरल वीडियो में होश उड़ा देने वाला बयान* आखिर फोर्थ क्लास कर्मचारी को कैसे बना दिया गया केंद्र प्रभारी *🚨 मेगा ब्रेकिंग* *उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन लि. (PCF) अम्बेडकर नगर में भ्रष्टाचार का संगठित खेल?* जनपद अम्बेडकर नगर में PCF के जनपदीय कार्यालय से सामने आई जानकारी ने पूरे सहकारिता तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक सहयोगी/चौकीदार विनय पटेल द्वारा मीडिया से कथित बातचीत में किए गए दावों ने उर्वरक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। बातचीत का वीडियो रिकॉर्ड होने का दावा किया जा रहा है। *🎥 कैमरे में कैद कथित दावे* मीडिया से बातचीत के दौरान निम्न गंभीर आरोप सामने आए: KSK ( किसान सेवा केन्द्र )को उर्वरक उपलब्ध कराने और प्रभार पाने के लिए “मोटी रकम” देने की बात। खाद लाने पर “बाबू से लेकर अधिकारी तक खिलाना-पिलाना पड़ता है” जैसा कथन। कार्यालय में अपने प्रभाव और रिश्तेदारों की मौजूदगी का दावा। दावे में बाबू से लेकर स्टोर कीपर तक अपने होने का दावा किया गया। “खबर चलने से कुछ नहीं होगा” जैसा बयान। यूरिया निर्धारित दर से 300 रुपये तक की कीमत पर बेचने का संकेत। हालांकि यह भी कहा गया कि बयान नशे की अवस्था में दिया गया, लेकिन यदि वीडियो साक्ष्य उपलब्ध है तो जांच आवश्यक हो जाती है। ⚖️ संभावित कानूनी प्रश्न यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो निम्न बिंदुओं पर जांच बनती है: क्या किसी सहयोगी/चपरासी को वित्तीय या प्रभार संबंधी अधिकार दिए गए? यदि हाँ, किस आदेश से? उर्वरक की बिक्री दर क्या अधिकृत थी, और वास्तविक बिक्री दर क्या रही? क्या कार्यालय में हितों का टकराव (conflict of interest) या पारिवारिक प्रभाव है? कितने कर्मचारी कई वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थ हैं? क्या उर्वरक नियंत्रण आदेश/आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ? *📞 प्रशासन कीप्रतिक्रिया?* मीडिया द्वारा जिला प्रबंधक PCF से संपर्क का प्रयास किया गया, किंतु फोन रिसीव नहीं किया गया। आधिकारिक प्रतिक्रिया न आने से संदेह और गहरा गया है। निष्पक्ष जांच और दस्तावेजी सत्यापन के बिना किसी निष्कर्ष पर पहुँचना उचित नहीं, परंतु आरोपों की गंभीरता को नज़रअंदाज़ भी नहीं किया जा सकता। *❓ अब सबसे बड़े सवाल* क्या किसानों को निर्धारित दर पर उर्वरक मिल रहा है? क्या प्रभार और स्टॉक आवंटन में पारदर्शिता है? क्या उच्च अधिकारी स्वतंत्र जांच कराएंगे? 📢 यह मामला केवल एक कार्यालय का नहीं, बल्कि किसानों के विश्वास और सहकारिता व्यवस्था की साख का है। यदि आरोपों में सत्यता है तो यह व्यापक प्रशासनिक जवाबदेही का विषय बनेगा। भ्रष्टाचार की परतें खुल रही हैं… सत्य सामने आने तक जुड़े रहे आप मेरे साथ । *शेष खबर अगले अंक में...*

Suyash Kumar Mishra

पत्रकार जलालपुर, अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

*खबर का जोरदार असर*जबरदस्त नारेबाजी बौखलाया केंद्र प्रभारी स्वयं बयान में कबूल रहा कि मैं फोर्थ क्लास का हूं कर्मचारी *वायरल वीडियो में होश उड़ा देने वाला बयान* आखिर फोर्थ क्लास कर्मचारी को कैसे बना दिया गया केंद्र प्रभारी *🚨 मेगा ब्रेकिंग* *उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन लि. (PCF) अम्बेडकर नगर में भ्रष्टाचार का संगठित खेल?* जनपद अम्बेडकर नगर में PCF के जनपदीय कार्यालय से सामने आई जानकारी ने पूरे सहकारिता तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक सहयोगी/चौकीदार विनय पटेल द्वारा मीडिया से कथित बातचीत में किए गए दावों ने उर्वरक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। बातचीत का वीडियो रिकॉर्ड होने का दावा किया जा रहा है। *🎥 कैमरे में कैद कथित दावे* मीडिया से बातचीत के दौरान निम्न गंभीर आरोप सामने आए: KSK ( किसान सेवा केन्द्र )को उर्वरक उपलब्ध कराने और प्रभार पाने के लिए “मोटी रकम” देने की बात। खाद लाने पर “बाबू से लेकर अधिकारी तक खिलाना-पिलाना पड़ता है” जैसा कथन। कार्यालय में अपने प्रभाव और रिश्तेदारों की मौजूदगी का दावा। दावे में बाबू से लेकर स्टोर कीपर तक अपने होने का दावा किया गया। “खबर चलने से कुछ नहीं होगा” जैसा बयान। यूरिया निर्धारित दर से 300 रुपये तक की कीमत पर बेचने का संकेत। हालांकि यह भी कहा गया कि बयान नशे की अवस्था में दिया गया, लेकिन यदि वीडियो साक्ष्य उपलब्ध है तो जांच आवश्यक हो जाती है। ⚖️ संभावित कानूनी प्रश्न यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो निम्न बिंदुओं पर जांच बनती है: क्या किसी सहयोगी/चपरासी को वित्तीय या प्रभार संबंधी अधिकार दिए गए? यदि हाँ, किस आदेश से? उर्वरक की बिक्री दर क्या अधिकृत थी, और वास्तविक बिक्री दर क्या रही? क्या कार्यालय में हितों का टकराव (conflict of interest) या पारिवारिक प्रभाव है? कितने कर्मचारी कई वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थ हैं? क्या उर्वरक नियंत्रण आदेश/आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ? *📞 प्रशासन कीप्रतिक्रिया?* मीडिया द्वारा जिला प्रबंधक PCF से संपर्क का प्रयास किया गया, किंतु फोन रिसीव नहीं किया गया। आधिकारिक प्रतिक्रिया न आने से संदेह और गहरा गया है। निष्पक्ष जांच और दस्तावेजी सत्यापन के बिना किसी निष्कर्ष पर पहुँचना उचित नहीं, परंतु आरोपों की गंभीरता को नज़रअंदाज़ भी नहीं किया जा सकता। *❓ अब सबसे बड़े सवाल* क्या किसानों को निर्धारित दर पर उर्वरक मिल रहा है? क्या प्रभार और स्टॉक आवंटन में पारदर्शिता है? क्या उच्च अधिकारी स्वतंत्र जांच कराएंगे? 📢 यह मामला केवल एक कार्यालय का नहीं, बल्कि किसानों के विश्वास और सहकारिता व्यवस्था की साख का है। यदि आरोपों में सत्यता है तो यह व्यापक प्रशासनिक जवाबदेही का विषय बनेगा। भ्रष्टाचार की परतें खुल रही हैं… सत्य सामने आने तक जुड़े रहे आप मेरे साथ । *शेष खबर अगले अंक में...*