हालांकि खबर लिखे जाने तक मौके पर कोई भी संबंधित कर्मचारी जांच के लिए नहीं पहुंचा था। *खड़ी फसल में दबंगों ने शुरू किया कब्जा, बंटवारे का मुकदमा एसडीएम कोर्ट में विचाराधीन* *कौशांबी संदेश* कोखराज कोखराज थाना क्षेत्र के टिकरा गांव में जमीन को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उनकी खड़ी गेहूं की फसल के बीच दबंगों द्वारा जबरन कब्जा कर मकान निर्माण कराया जा रहा है, जबकि जमीन के बंटवारे का मामला उपजिलाधिकारी (एसडीएम) सिराथू की अदालत में विचाराधीन है।मिली जानकारी के अनुसार टिकरा गांव निवासी मानिक चन्द्र पुत्र स्वर्गीय सूरज पाल की जमीन पीडब्ल्यूडी रोड के किनारे स्थित है। उक्त भूमि का गाटा संख्या 76 है, जिसका कुल रकबा 1.623 हेक्टेयर बताया जा रहा है। पीड़ित का कहना है कि जमीन के उनके हिस्से में इस समय गेहूं की फसल खड़ी है, लेकिन विपक्षी इंद्रपाल अपने करीब दो दर्जन मजदूरों के साथ वहां जबरन मकान निर्माण करवा रहा है। पीड़ित मानिक चन्द्र ने बताया कि इस मामले में उन्होंने पहले ही लिखित शिकायत संबंधित अधिकारियों को दी थी, लेकिन आरोप है कि लेखपाल और थाना पुलिस की मिलीभगत से निर्माण कार्य लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि जमीन के बंटवारे को लेकर उपजिलाधिकारी सिराथू की अदालत में धारा 116 के तहत वाद दायर किया गया है, जिसकी अगली सुनवाई 20 मार्च 2026 को निर्धारित है।पीड़ित पक्ष का आरोप है कि मामले की सूचना लेखपाल और कोखराज थाना पुलिस को देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई और खड़ी फसल के बीच ही निर्माण कार्य कराया जा रहा है। बताया गया कि इंद्रपाल और उसका पुत्र रमेश अपने समर्थकों के साथ मौके पर निर्माण कार्य करा रहे हैं। इस मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने उपजिलाधिकारी सिराथू से शिकायत कर खड़ी गेहूं की फसल को बचाने और जबरन हो रहे निर्माण कार्य को रुकवाने की गुहार लगाई है। परिवार का कहना है कि जब तक जमीन का हिस्सा स्पष्ट रूप से चिन्हित नहीं हो जाता, तब तक निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाए। बताया जा रहा है कि उपजिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि खड़ी फसल के बीच जबरन निर्माण कराया जा रहा है तो जांच कर मुकदमा दर्ज करते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि खबर लिखे जाने तक मौके पर कोई भी संबंधित कर्मचारी जांच के लिए नहीं पहुंचा था।

पत्रकार गणेश कश्यप

Social Media Manager कौशांबी, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश•

6 hrs ago

हालांकि खबर लिखे जाने तक मौके पर कोई भी संबंधित कर्मचारी जांच के लिए नहीं पहुंचा था। *खड़ी फसल में दबंगों ने शुरू किया कब्जा, बंटवारे का मुकदमा एसडीएम कोर्ट में विचाराधीन* *कौशांबी संदेश* कोखराज कोखराज थाना क्षेत्र के टिकरा गांव में जमीन को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उनकी खड़ी गेहूं की फसल के बीच दबंगों द्वारा जबरन कब्जा कर मकान निर्माण कराया जा रहा है, जबकि जमीन के बंटवारे का मामला उपजिलाधिकारी (एसडीएम) सिराथू की अदालत में विचाराधीन है।मिली जानकारी के अनुसार टिकरा गांव निवासी मानिक चन्द्र पुत्र स्वर्गीय सूरज पाल की जमीन पीडब्ल्यूडी रोड के किनारे स्थित है। उक्त भूमि का गाटा संख्या 76 है, जिसका कुल रकबा 1.623 हेक्टेयर बताया जा रहा है। पीड़ित का कहना है कि जमीन के उनके हिस्से में इस समय गेहूं की फसल खड़ी है, लेकिन विपक्षी इंद्रपाल अपने करीब दो दर्जन मजदूरों के साथ वहां जबरन मकान निर्माण करवा रहा है। पीड़ित मानिक चन्द्र ने बताया कि इस मामले में उन्होंने पहले ही लिखित शिकायत संबंधित अधिकारियों को दी थी, लेकिन आरोप है कि लेखपाल और थाना पुलिस की मिलीभगत से निर्माण कार्य लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि जमीन के बंटवारे को लेकर उपजिलाधिकारी सिराथू की अदालत में धारा 116 के तहत वाद दायर किया गया है, जिसकी अगली सुनवाई 20 मार्च 2026 को निर्धारित है।पीड़ित पक्ष का आरोप है कि मामले की सूचना लेखपाल और कोखराज थाना पुलिस को देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई और खड़ी फसल के बीच ही निर्माण कार्य कराया जा रहा है। बताया गया कि इंद्रपाल और उसका पुत्र रमेश अपने समर्थकों के साथ मौके पर निर्माण कार्य करा रहे हैं। इस मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने उपजिलाधिकारी सिराथू से शिकायत कर खड़ी गेहूं की फसल को बचाने और जबरन हो रहे निर्माण कार्य को रुकवाने की गुहार लगाई है। परिवार का कहना है कि जब तक जमीन का हिस्सा स्पष्ट रूप से चिन्हित नहीं हो जाता, तब तक निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाए। बताया जा रहा है कि उपजिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि खड़ी फसल के बीच जबरन निर्माण कराया जा रहा है तो जांच कर मुकदमा दर्ज करते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि खबर लिखे जाने तक मौके पर कोई भी संबंधित कर्मचारी जांच के लिए नहीं पहुंचा था।