अमरोहा में स्मार्ट मीटर को लेकर बढ़ता असंतोष अब प्रशासनिक स्तर तक पहुंचा अमरोहा में स्मार्ट मीटर को लेकर बढ़ता असंतोष अब प्रशासनिक स्तर तक पहुंच गया है। बड़ी संख्या में महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंचीं और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी समस्याएं रखीं। महिलाओं ने आरोप लगाया कि उनकी सहमति के बिना स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिससे उन्हें बार-बार बिजली आपूर्ति बाधित होने की समस्या झेलनी पड़ रही है। ज्ञापन में महिलाओं ने उल्लेख किया कि मीटर में रिचार्ज कराने के बावजूद बिजली कटने की शिकायत लगातार बनी हुई है, जिससे दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। विशेष रूप से मजदूर वर्ग के परिवारों पर इसका असर अधिक पड़ रहा है, जहां सीमित आय के बीच बार-बार रिचार्ज कराना कठिन साबित हो रहा है। भीषण गर्मी के दौरान बिजली और पानी की समस्या ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। महिलाओं ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत साधारण मीटर लगाए जाएं, ताकि उन्हें राहत मिल सके। कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपने के बाद महिलाओं ने उचित जांच और कार्रवाई की मांग की। हालांकि, इस संबंध में तत्काल कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं मिलने पर महिलाएं असंतोष जताते हुए लौट गईं। अब निगाहें प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हैं कि पीड़ितों की समस्याओं का समाधान कब तक होता है।

Kapil kumar

Local News Reporter अमरोहा (खास), अमरोहा, उत्तर प्रदेश•

7 hrs ago

अमरोहा में स्मार्ट मीटर को लेकर बढ़ता असंतोष अब प्रशासनिक स्तर तक पहुंचा अमरोहा में स्मार्ट मीटर को लेकर बढ़ता असंतोष अब प्रशासनिक स्तर तक पहुंच गया है। बड़ी संख्या में महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंचीं और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी समस्याएं रखीं। महिलाओं ने आरोप लगाया कि उनकी सहमति के बिना स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिससे उन्हें बार-बार बिजली आपूर्ति बाधित होने की समस्या झेलनी पड़ रही है। ज्ञापन में महिलाओं

ने उल्लेख किया कि मीटर में रिचार्ज कराने के बावजूद बिजली कटने की शिकायत लगातार बनी हुई है, जिससे दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। विशेष रूप से मजदूर वर्ग के परिवारों पर इसका असर अधिक पड़ रहा है, जहां सीमित आय के बीच बार-बार रिचार्ज कराना कठिन साबित हो रहा है। भीषण गर्मी के दौरान बिजली और पानी की समस्या ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। महिलाओं ने प्रशासन से

अनुरोध किया है कि उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत साधारण मीटर लगाए जाएं, ताकि उन्हें राहत मिल सके। कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपने के बाद महिलाओं ने उचित जांच और कार्रवाई की मांग की। हालांकि, इस संबंध में तत्काल कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं मिलने पर महिलाएं असंतोष जताते हुए लौट गईं। अब निगाहें प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हैं कि पीड़ितों की समस्याओं का समाधान कब तक होता है।