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बिहार के स्कूलों में ₹6 में सरकारी भोजन खिलाया जाता है। बिहार के स्कूलों में ₹6 में सरकारी भोजन खिलाया जाता है।
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बिहार के स्कूलों में ₹6 में सरकारी भोजन खिलाया जाता है। बिहार के स्कूलों में ₹6 में सरकारी भोजन खिलाया जाता है।
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- समय बड़ा अनमोल रतन1
- बेतिया–कुमारबाग रेलखंड पर 17 फरवरी, मंगलवार को सुबह 7:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक सीआरएस निरीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और इसके साथ ही इस खंड पर परिचालन की नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त हो गया। सुबह 7:45 बजे डीआरएम ज्योति प्रकाश मिश्रा अधिकारियों की टीम के साथ बेतिया स्टेशन पहुंचे, जहां पूजा-अर्चना और नारियल फोड़कर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हुई। करीब 9:15 बजे सीआरएस श्रीगुरू प्रकाश विशेष निरीक्षण वाहन से पहुंचे और सिग्नलिंग सिस्टम, पैनल, सुरक्षा उपकरण व अभिलेखों की गहन जांच की। निरीक्षण दल ने ट्राली से बेतिया से कुमारबाग तक ट्रैक, स्लीपर, बैलास्ट, पुल-पुलिया, समपार फाटक और सिग्नलिंग व्यवस्था का सूक्ष्म निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सुरक्षा मानकों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। इस रेलखंड का दोहरीकरण कार्य पूरा होने से ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी, समयबद्ध संचालन संभव होगा और माल परिवहन को भी गति मिलेगी। साथ ही, बेतिया स्टेशन पर बने 12 मीटर चौड़े नए फुट ओवर ब्रिज का भी निरीक्षण किया गया, जिससे यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक आवागमन मिलेगा। सीआरएस निरीक्षण के सफल समापन के साथ बेतिया–कुमारबाग रेलखंड क्षेत्रीय विकास, यात्री सुविधा और सुरक्षित रेल परिचालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन गया है।1
- बेतिया। जिले में धान अधिप्राप्ति को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। समाहरणालय सभागार में जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह की अध्यक्षता में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत धान अधिप्राप्ति की प्रगति को लेकर एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में धान खरीद की स्थिति, लक्ष्य संशोधन, कैश क्रेडिट अनुमोदन और भुगतान प्रक्रिया सहित कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बताया कि सहकारिता विभाग के पोर्टल पर कुल 24,433 किसान निबंधित हैं। इनमें 17,294 रैयत किसान और 7,189 गैर-रैयत किसान शामिल हैं। वहीं, 17 फरवरी 2026 तक जिले में कुल 82,502.804 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है, जो कुल लक्ष्य का 68.09 प्रतिशत है। अब तक 9,341 किसानों से धान की अधिप्राप्ति की गई है। जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि 28 फरवरी तक हर हाल में लक्ष्य के अनुरूप 100 प्रतिशत धान खरीद पूरी की जाए। डीएम ने सख्त शब्दों में कहा कि किसानों को धान बिक्री के बाद 48 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी भी किसान को परेशानी न हो। भुगतान में देरी को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। इसके अलावा डीएम ने एसएफसी को निर्देश दिया कि सभी राइस मिलों को फोर्टिफाइड राइस कर्नेल की समान आपूर्ति सुनिश्चित हो। बैठक में बिहार राज्य फसल सहायता योजना खरीफ 2024-25 एवं रबी 2024-25 के लंबित भुगतान पर भी चर्चा हुई, जिस पर लाभार्थियों के डेटा का पुनः सत्यापन कराने का आदेश दिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त काजले वैभव नितिन, जिला सहकारिता पदाधिकारी संजय कुमार सिन्हा, एसएफसी के डीएम सुमित कुमार सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।1
- जिला पदाधिकारी माननीय श्री तरण जोत सिंह ने आज जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र, बेतिया का औचक निरीक्षण किया। 17.02.2026.1
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