भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के बीच प्रशासन की दोहरी नीति पर तीखा प्रहार पांढुर्णा। वर्तमान में सूर्यदेव अपने रौद्र रूप में हैं और आसमान से आग बरस रही है। बढ़ते तापमान और असहनीय गर्मी ने आम जनजीवन को झुलसा कर रख दिया है। लेकिन क्या हमने कभी गौर किया कि इस तपिश का असली जिम्मेदार कौन है? प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ शासन और प्रशासन के संरक्षण में हो रहा है, यह उसी का दुष्परिणाम है। एक तरफ बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई की जा रही है, हरे-भरे पेड़ों को बेरहमी से काटकर बेचा जा रहा है, तो दूसरी तरफ पर्यावरण बचाने के नाम पर केवल फोटोबाजी का खेल चल रहा है। शासन का दोहरा चरित्र: विनाश और दिखावा एक साथ हैरानी की बात यह है कि जिस तंत्र पर पर्यावरण की रक्षा की जिम्मेदारी है, वही तंत्र जंगलों के विनाश का मूकदर्शक बना हुआ है। जंगल साफ किए जा रहे हैं, सड़कों और इमारतों के नाम पर सदियों पुराने पेड़ों की बलि चढ़ाई जा रही है। जब जंगल ही नहीं रहेंगे, तो शीतलता कहां से आएगी? इस विनाश को छिपाने के लिए प्रशासन अब 'दिखावटी पौधारोपण' का सहारा ले रहा है। छोटे-छोटे पौधे लगाकर अधिकारी और नेता फोटो खिंचवाते हैं और अखबारों में सुर्खियां बटोरते हैं, जबकि हकीकत में उन पौधों की सुध लेने वाला कोई नहीं होता। क्या चंद फोटो खिंचवाने से पर्यावरण बच जाएगा? जल गंगा संवर्धन योजना: जब प्यासी है धरती, तब जागी सरकार सरकार की एक और कथित महत्वाकांक्षी योजना 'जल गंगा संवर्धन' इन दिनों चर्चा में है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब भीषण गर्मी (धुपकाले) में चारों तरफ जलस्त्रोत सूख चुके हैं, तब जल बचाने की बात करना क्या महज एक मजाक नहीं है? जब धरती प्यासी है और नदी-नाले पूरी तरह दम तोड़ चुके हैं, तब प्रशासन जल बचाने की मुहिम चला रहा है। संगठनों की गहरी निद्रा और प्रशासन की अनदेखी विडंबना देखिए कि जब मानसून के दौरान नदी, नालों और जलाशयों में पानी का भरपूर संग्रह होता है और पानी व्यर्थ बह जाता है, तब ये सरकारी संगठन और प्रशासन गहरी नींद में सोए रहते हैं। उस समय न तो जल संचय की सुध आती है और न ही बहते पानी को रोकने का कोई ठोस प्रयास किया जाता है। स्थानीय प्रशासन की उदासीनता का आलम यह है कि धरातल पर कोई काम नजर नहीं आता, बस कागजों पर योजनाएं तैर रही हैं। जनता पूछ रही सवाल आज आम आदमी पूछ रहा है कि क्या केवल नारों और दिखावटी अभियानों से प्रकृति को बचाया जा सकता है? अगर प्रशासन वास्तव में गंभीर है, तो पहले पेड़ों की अवैध कटाई पर रोक लगाए और जल संरक्षण के प्रयासों को केवल गर्मी के महीनों तक सीमित न रखकर साल भर ईमानदारी से लागू करे। वरना यह बढ़ता तापमान आने वाले समय में और भी भयावह रूप अख्तियार कर लेगा। अटल प्रगति जिला ब्युरो चिफ पांढुर्णा निलेश कलसकर/8966053452

NILESH KALASKAR

Farmer पांढुर्ना, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश•

4 hrs ago

भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के बीच प्रशासन की दोहरी नीति पर तीखा प्रहार पांढुर्णा। वर्तमान में सूर्यदेव अपने रौद्र रूप में हैं और आसमान से आग बरस रही है। बढ़ते तापमान और असहनीय गर्मी ने आम जनजीवन को झुलसा कर रख दिया है। लेकिन क्या हमने कभी गौर किया कि इस तपिश का असली जिम्मेदार कौन है? प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ शासन और प्रशासन के संरक्षण में हो रहा है, यह उसी का दुष्परिणाम है। एक तरफ बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई की जा रही है, हरे-भरे पेड़ों को बेरहमी से काटकर बेचा जा रहा है, तो दूसरी तरफ पर्यावरण बचाने के नाम पर केवल फोटोबाजी का खेल चल रहा है। शासन का दोहरा चरित्र: विनाश और दिखावा एक साथ हैरानी की बात यह है कि जिस तंत्र पर पर्यावरण की रक्षा की जिम्मेदारी है, वही तंत्र जंगलों के विनाश का मूकदर्शक बना हुआ है। जंगल साफ किए जा रहे हैं, सड़कों और इमारतों के नाम पर सदियों पुराने पेड़ों की बलि चढ़ाई जा रही है। जब जंगल ही नहीं रहेंगे, तो शीतलता कहां से आएगी? इस विनाश को छिपाने के लिए प्रशासन अब 'दिखावटी पौधारोपण' का सहारा ले रहा है। छोटे-छोटे पौधे लगाकर अधिकारी और नेता फोटो खिंचवाते हैं और अखबारों में सुर्खियां बटोरते हैं, जबकि हकीकत में उन पौधों की सुध लेने वाला कोई नहीं होता। क्या चंद फोटो खिंचवाने से पर्यावरण बच जाएगा? जल गंगा संवर्धन योजना: जब प्यासी है धरती, तब जागी सरकार सरकार की एक और कथित महत्वाकांक्षी योजना 'जल गंगा संवर्धन' इन दिनों चर्चा में है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब भीषण गर्मी (धुपकाले) में चारों तरफ जलस्त्रोत सूख चुके हैं, तब जल बचाने की बात करना क्या महज एक मजाक नहीं है? जब धरती प्यासी है और नदी-नाले पूरी तरह दम तोड़ चुके हैं, तब प्रशासन जल बचाने की मुहिम चला रहा है। संगठनों की गहरी निद्रा और प्रशासन की अनदेखी विडंबना देखिए कि जब मानसून के दौरान नदी, नालों और जलाशयों में पानी का भरपूर संग्रह होता है और पानी व्यर्थ बह जाता है, तब ये सरकारी संगठन और प्रशासन गहरी नींद में सोए रहते हैं। उस समय न तो जल संचय की सुध आती है और न ही बहते पानी को रोकने का कोई ठोस प्रयास किया जाता है। स्थानीय प्रशासन की उदासीनता का आलम यह है कि धरातल पर कोई काम नजर नहीं आता, बस कागजों पर योजनाएं तैर रही हैं। जनता पूछ रही सवाल आज आम आदमी पूछ रहा है कि क्या केवल नारों और दिखावटी अभियानों से प्रकृति को बचाया जा सकता है? अगर प्रशासन वास्तव में गंभीर है, तो पहले पेड़ों की अवैध कटाई पर रोक लगाए और जल संरक्षण के प्रयासों को केवल गर्मी के महीनों तक सीमित न रखकर साल भर ईमानदारी से लागू करे। वरना यह बढ़ता तापमान आने वाले समय में और भी भयावह रूप अख्तियार कर लेगा। अटल प्रगति जिला ब्युरो चिफ पांढुर्णा निलेश कलसकर/8966053452