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Kalisindh River का जलस्तर गिरा, Sonkatch में गहराया जल संकट 🚱,#madhyapradesh #sonkatchnews #dewasup. Kalisindh River का जलस्तर गिरा, Sonkatch में गहराया जल संकट 🚱,#madhyapradesh #sonkatchnews #dewasup.

9 hrs ago
user_Etv9 national news
Etv9 national news
News Anchor नैनवा, बूंदी, राजस्थान•
9 hrs ago

Kalisindh River का जलस्तर गिरा, Sonkatch में गहराया जल संकट 🚱,#madhyapradesh #sonkatchnews #dewasup. Kalisindh River का जलस्तर गिरा, Sonkatch में गहराया जल संकट 🚱,#madhyapradesh #sonkatchnews #dewasup.

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  • Kalisindh River का जलस्तर गिरा, Sonkatch में गहराया जल संकट 🚱,#madhyapradesh #sonkatchnews #dewasup.
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    Kalisindh River का जलस्तर गिरा, Sonkatch में गहराया जल संकट 🚱,#madhyapradesh #sonkatchnews #dewasup.
    user_Etv9 national news
    Etv9 national news
    News Anchor नैनवा, बूंदी, राजस्थान•
    9 hrs ago
  • 12 मार्च 2026 सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव संपन्न कराने के मामले में दायर एक नई याचिका पर हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि संबंधित पक्ष अपनी शिकायतों और मांगों को लेकर संबंधित हाईकोर्ट का रुख करें। ​मामले की मुख्य बातें: ​चुनाव की समय सीमा: इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत चुनाव संपन्न कराने के कड़े निर्देश दिए थे। ​याचिका का आधार: याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत के समक्ष यह दलील दी थी कि सरकार द्वारा तय समय सीमा (15 अप्रैल) तक चुनाव संपन्न कराने की तैयारी नहीं दिख रही है। इसी को आधार बनाकर कोर्ट से मामले में दखल देने की मांग की गई थी। ​कोर्ट का रुख: CJI की पीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल इस प्रकरण में सीधा हस्तक्षेप करने से मना कर दिया और याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे उचित राहत के लिए पहले हाईकोर्ट में अपनी बात रखें। ​महत्वपूर्ण टिप्पणी: सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से यह स्पष्ट हो गया है कि चुनाव प्रक्रियाओं की निगरानी और स्थानीय विसंगतियों पर सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय ही प्राथमिक मंच होगा, हालांकि 15 अप्रैल की डेडलाइन अभी भी प्रभावी बनी हुई है।
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    12 मार्च 2026 सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव संपन्न कराने के मामले में दायर एक नई याचिका पर हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि संबंधित पक्ष अपनी शिकायतों और मांगों को लेकर संबंधित हाईकोर्ट का रुख करें।
​मामले की मुख्य बातें:
​चुनाव की समय सीमा: इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत चुनाव संपन्न कराने के कड़े निर्देश दिए थे।
​याचिका का आधार: याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत के समक्ष यह दलील दी थी कि सरकार द्वारा तय समय सीमा (15 अप्रैल) तक चुनाव संपन्न कराने की तैयारी नहीं दिख रही है। इसी को आधार बनाकर कोर्ट से मामले में दखल देने की मांग की गई थी।
​कोर्ट का रुख: CJI की पीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल इस प्रकरण में सीधा हस्तक्षेप करने से मना कर दिया और याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे उचित राहत के लिए पहले हाईकोर्ट में अपनी बात रखें।
​महत्वपूर्ण टिप्पणी: सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से यह स्पष्ट हो गया है कि चुनाव प्रक्रियाओं की निगरानी और स्थानीय विसंगतियों पर सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय ही प्राथमिक मंच होगा, हालांकि 15 अप्रैल की डेडलाइन अभी भी प्रभावी बनी हुई है।
    user_Anand Sharma
    Anand Sharma
    उनियारा, टोंक, राजस्थान•
    9 hrs ago
  • Nagor sahsand Rajasthan Hanuman Beniwal ko Lokshba ma Deputy Speaker बनाने की उठी मांग
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    Nagor sahsand Rajasthan Hanuman Beniwal ko Lokshba ma Deputy Speaker बनाने की उठी मांग
    user_Ramraj Tilker
    Ramraj Tilker
    टोंक, टोंक, राजस्थान•
    20 hrs ago
  • *सवाई माधोपुर, 12 मार्च।* वर्तमान में मध्यपूर्व एशिया में युद्ध की परिस्थितियों के मद्देनज़र भारत सरकार द्वारा गैस आपूर्ति संबंधी नवीन दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिला कलक्टर काना राम ने जानकारी देते हुए बताया कि इन दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिले में घरेलू एलपीजी गैस की आपूर्ति नियमित रूप से जारी रहेगी तथा आमजन को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिला कलक्टर ने बताया कि जिले की सभी गैस एजेंसियों के पास घरेलू गैस सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और उपभोक्ताओं को बुकिंग के अनुसार नियमित रूप से गैस सिलेंडरों की आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान में जिले में गैस आपूर्ति में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। उन्होंने बताया कि जिले के सभी अस्पतालों, अन्नपूर्णा रसोईयों, छात्रावासों तथा स्कूलों में मिड-डे-मिल योजना के लिए गैस सिलेंडरों की आपूर्ति प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जा रही है। *उपभोक्ताओं को निर्बाध गैस सिलेंडरों आपूर्ति और गोदामों पर सीसीटीवी लगाने के निर्देश :* - इसी क्रम में जिला कलक्टर ने गुरूवार को जिले की विभिन्न गैस एजेंसियों के गोदामों का निरीक्षण कर आपूर्ति व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विनायक इंडियन गैस एजेंसी (इंदिरा कश्लोनी), रेणु इंटरप्राइजेज इंडियन गैस एजेंसी गोदाम तथा रणथम्भौर गैस एजेंसी (हिंदुस्तान पेट्रोलियम) के गोदामों में गैस स्टश्क, आपूर्ति व्यवस्था और वितरण प्रणाली की समीक्षा की। उन्होंने गैस एजेंसी संचालकों को निर्देश दिए कि सभी गोदामों पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर 24 घंटे निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा उपभोक्ताओं को गैस बुकिंग के बाद समय पर होम डिलीवरी उपलब्ध कराई जाए। *कालाबाजारी एवं अवैध भंडारण पर होगी कड़ी कार्रवाई :* - जिला रसद अधिकारी रामभजन मीना ने बताया कि यदि किसी गैस एजेंसी संचालक अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण, कालाबाजारी या व्यावसायिक उपयोग किया जाता पाया गया तो संबंधित के विरुद्ध एलपीजी ऑर्डर-2000 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति में किसी प्रकार की कमी, अवैध संग्रहण, कालाबाजारी या अवैध रीफिलिंग की रोकथाम के लिए जिला कलक्टर के निर्देशानुसार प्रवर्तन जांच दल का गठन कर सभी जगहों पर जांच की जा रही है। *गैस बुकिंग में न्यूनतम 25 दिन का अंतराल आवश्यक* :- जिला रसद अधिकारी ने बताया कि नवीन दिशा-निर्देशों के अनुसार घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए गैस बुकिंग के बीच न्यूनतम 25 दिनों का अंतराल निर्धारित किया गया है। उपभोक्ता निर्धारित अवधि पूर्ण होने के बाद ही गैस सिलेंडर की बुकिंग कराएं, ताकि वितरण व्यवस्था सुचारु बनी रहे और किसी प्रकार की असुविधा न हो। *समस्या होने पर इन नंबरों पर करें संपर्क :* - घरेलू गैस सिलेंडरों के वितरण से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर उपभोक्ता जिला रसद कार्यालय के कंट्रोल रूम (07462-294515) पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की हेल्पलाइन 181 तथा खाद्य विभाग की हेल्पलाइन 14435 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। जिला कलक्टर ने आमजन से अपील की है कि घरेलू गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए घबराकर या अनावश्यक रूप से बुकिंग न करें तथा एलपीजी सिलेंडरों का अनावश्यक भंडारण न करें। किसी भी प्रकार के भ्रामक संदेश या अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि जिले में गैस सिलेंडरों की आपूर्ति निरंतर एवं निर्बाध रूप से जारी है।
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    *सवाई माधोपुर, 12 मार्च।* वर्तमान में मध्यपूर्व एशिया में युद्ध की परिस्थितियों के मद्देनज़र भारत सरकार द्वारा गैस आपूर्ति संबंधी नवीन दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिला कलक्टर काना राम ने जानकारी देते हुए बताया कि इन दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिले में घरेलू एलपीजी गैस की आपूर्ति नियमित रूप से जारी रहेगी तथा आमजन को घबराने की आवश्यकता नहीं है।
जिला कलक्टर ने बताया कि जिले की सभी गैस एजेंसियों के पास घरेलू गैस सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और उपभोक्ताओं को बुकिंग के अनुसार नियमित रूप से गैस सिलेंडरों की आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान में जिले में गैस आपूर्ति में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। उन्होंने बताया कि जिले के सभी अस्पतालों, अन्नपूर्णा रसोईयों, छात्रावासों तथा स्कूलों में मिड-डे-मिल योजना के लिए गैस सिलेंडरों की आपूर्ति प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जा रही है।
*उपभोक्ताओं को निर्बाध गैस सिलेंडरों आपूर्ति और गोदामों पर सीसीटीवी लगाने के निर्देश :* - इसी क्रम में जिला कलक्टर ने गुरूवार को जिले की विभिन्न गैस एजेंसियों के गोदामों का निरीक्षण कर आपूर्ति व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विनायक इंडियन गैस एजेंसी (इंदिरा कश्लोनी), रेणु इंटरप्राइजेज इंडियन गैस एजेंसी गोदाम तथा रणथम्भौर गैस एजेंसी (हिंदुस्तान पेट्रोलियम) के गोदामों में गैस स्टश्क, आपूर्ति व्यवस्था और वितरण प्रणाली की समीक्षा की। उन्होंने गैस एजेंसी संचालकों को निर्देश दिए कि सभी गोदामों पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर 24 घंटे निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा उपभोक्ताओं को गैस बुकिंग के बाद समय पर होम डिलीवरी उपलब्ध कराई जाए।
*कालाबाजारी एवं अवैध भंडारण पर होगी कड़ी कार्रवाई :* - जिला रसद अधिकारी रामभजन मीना ने बताया कि यदि किसी गैस एजेंसी संचालक अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण, कालाबाजारी या व्यावसायिक उपयोग किया जाता पाया गया तो संबंधित के विरुद्ध एलपीजी ऑर्डर-2000 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति में किसी प्रकार की कमी, अवैध संग्रहण, कालाबाजारी या अवैध रीफिलिंग की रोकथाम के लिए जिला कलक्टर के निर्देशानुसार प्रवर्तन जांच दल का गठन कर सभी जगहों पर जांच की जा रही है।
*गैस बुकिंग में न्यूनतम 25 दिन का अंतराल आवश्यक* :- जिला रसद अधिकारी ने बताया कि नवीन दिशा-निर्देशों के अनुसार घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए गैस बुकिंग के बीच न्यूनतम 25 दिनों का अंतराल निर्धारित किया गया है। उपभोक्ता निर्धारित अवधि पूर्ण होने के बाद ही गैस सिलेंडर की बुकिंग कराएं, ताकि वितरण व्यवस्था सुचारु बनी रहे और किसी प्रकार की असुविधा न हो।
*समस्या होने पर इन नंबरों पर करें संपर्क :* - घरेलू गैस सिलेंडरों के वितरण से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर उपभोक्ता जिला रसद कार्यालय के कंट्रोल रूम (07462-294515) पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की हेल्पलाइन 181 तथा खाद्य विभाग की हेल्पलाइन 14435 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
जिला कलक्टर ने आमजन से अपील की है कि घरेलू गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए घबराकर या अनावश्यक रूप से बुकिंग न करें तथा एलपीजी सिलेंडरों का अनावश्यक भंडारण न करें। किसी भी प्रकार के भ्रामक संदेश या अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि जिले में गैस सिलेंडरों की आपूर्ति निरंतर एवं निर्बाध रूप से जारी है।
    user_Rakesh Agarwal
    Rakesh Agarwal
    पत्रकारिता Sawai Madhopur, Rajasthan•
    11 hrs ago
  • बलकासा फाटक के पास ट्रैन की चपेट में आने से युवक की मौत का मामला, तीन दिन बाद भी नहीं हुई शिनाख्त,कापरेन पुलिस मामले की जांच में जुटी।
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    बलकासा फाटक के पास ट्रैन की चपेट में आने से युवक की मौत का मामला, तीन दिन बाद भी नहीं हुई शिनाख्त,कापरेन पुलिस मामले की जांच में जुटी।
    user_Nitin Babar Journalist
    Nitin Babar Journalist
    Local News Reporter केशोरायपाटन, बूंदी, राजस्थान•
    22 hrs ago
  • कोटा: गुमानपुरा में नगर निगम की बड़ी अतिक्रमण कार्रवाई कोटा। गुमानपुरा में नगर निगम ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सड़क से सभी अस्थायी अतिक्रमण हटाए और बैरिकेडिंग कर दुकानदारों को चेतावनी दी। सड़क पर फैला सामान तुरंत हटाया गया। मल्टीपरपज स्कूल के बाहर लगी थडियां हटाईं गईं। स्टैंडी, फ्लेक्स और बैनर जब्त, चालान की कार्यवाही की गई। निगम आयुक्त ओमप्रकाश मेहरा ने बताया कि क्षेत्रीय व्यापार संघ की मांग पर कार्रवाई की गई। पूरा क्षेत्र अब साफ-सुथरा और खुला नजर आ रहा है।
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    कोटा: गुमानपुरा में नगर निगम की बड़ी अतिक्रमण कार्रवाई
कोटा। गुमानपुरा में नगर निगम ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सड़क से सभी अस्थायी अतिक्रमण हटाए और बैरिकेडिंग कर दुकानदारों को चेतावनी दी।
सड़क पर फैला सामान तुरंत हटाया गया।
मल्टीपरपज स्कूल के बाहर लगी थडियां हटाईं गईं।
स्टैंडी, फ्लेक्स और बैनर जब्त, चालान की कार्यवाही की गई।
निगम आयुक्त ओमप्रकाश मेहरा ने बताया कि क्षेत्रीय व्यापार संघ की मांग पर कार्रवाई की गई।
पूरा क्षेत्र अब साफ-सुथरा और खुला नजर आ रहा है।
    user_Journalist Asif khan KOTA City NEWS
    Journalist Asif khan KOTA City NEWS
    जर्नलिज्म,पत्रकारिता लाडपुरा, कोटा, राजस्थान•
    1 hr ago
  • कोटा ब्यूरो | राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर आज अपने गृह क्षेत्र कोटा में विकास कार्यों और विभागीय फीडबैक को लेकर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। आज सुबह 11 बजे उनके इन्द्र विहार स्थित निजी आवास पर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक का मुख्य एजेंडा इस बैठक में मुख्य रूप से ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। बैठक के केंद्र में निम्नलिखित बिंदु रहने की संभावना है: विभागीय समीक्षा: ऊर्जा विभाग के चालू प्रोजेक्ट्स और बिजली आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा। विकास कार्यों में तेजी: क्षेत्र में लंबित पड़े विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा। जनसुनवाई का फीडबैक: आमजन की शिकायतों का त्वरित निस्तारण और विभागीय समन्वय (Coordination) को बेहतर बनाना। रणनीतिक निर्देश: आगामी गर्मियों के सीजन को देखते हुए बिजली प्रबंधन पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा सकते हैं। क्यों अहम है यह बैठक? चूंकि यह बैठक मंत्री जी के आवास पर हो रही है, इसे 'ग्राउंड जीरो' से फीडबैक लेने की कवायद माना जा रहा है। अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया जा सकता है कि जनहित के कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नोट: बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री मीडिया से रूबरू होकर महत्वपूर्ण घोषणाएं या बैठक के निष्कर्षों की जानकारी भी साझा कर सकते हैं।
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    कोटा ब्यूरो | राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर आज अपने गृह क्षेत्र कोटा में विकास कार्यों और विभागीय फीडबैक को लेकर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। आज सुबह 11 बजे उनके इन्द्र विहार स्थित निजी आवास पर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी।
बैठक का मुख्य एजेंडा
इस बैठक में मुख्य रूप से ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। बैठक के केंद्र में निम्नलिखित बिंदु रहने की संभावना है:
विभागीय समीक्षा: ऊर्जा विभाग के चालू प्रोजेक्ट्स और बिजली आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा।
विकास कार्यों में तेजी: क्षेत्र में लंबित पड़े विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा।
जनसुनवाई का फीडबैक: आमजन की शिकायतों का त्वरित निस्तारण और विभागीय समन्वय (Coordination) को बेहतर बनाना।
रणनीतिक निर्देश: आगामी गर्मियों के सीजन को देखते हुए बिजली प्रबंधन पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा सकते हैं।
क्यों अहम है यह बैठक?
चूंकि यह बैठक मंत्री जी के आवास पर हो रही है, इसे 'ग्राउंड जीरो' से फीडबैक लेने की कवायद माना जा रहा है। अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया जा सकता है कि जनहित के कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
नोट: बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री मीडिया से रूबरू होकर महत्वपूर्ण घोषणाएं या बैठक के निष्कर्षों की जानकारी भी साझा कर सकते हैं।
    user_Jitendra Kumar
    Jitendra Kumar
    Local News Reporter लाडपुरा, कोटा, राजस्थान•
    7 hrs ago
  • अंता मुख्य बाजार में जाम, प्रशासन से व्यवस्था सुधार मांग ,#rajasthan #baran #antanews #latestupdates
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    अंता मुख्य बाजार में जाम, प्रशासन से व्यवस्था सुधार मांग ,#rajasthan #baran #antanews #latestupdates
    user_Etv9 national news
    Etv9 national news
    News Anchor नैनवा, बूंदी, राजस्थान•
    11 hrs ago
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