हिमाचल प्रदेश सरकार मानसून और संभावित आपदाओं को लेकर पहले से ही अलर्ट मोड पर है, जिसके संबंध में राजस्व विभाग ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग सहित अन्य महत्वपूर्ण विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ भी बैठक की गई है, और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में डिजास्टर मैनेजमेंट व एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। सरकार नदियों में ड्रेजिंग के साथ-साथ स्लाइडिंग साइट्स पर नुकसान कम करने के लिए भी काम कर रही है। मंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश में निर्माण गतिविधियों के लिए सरकार एक नीति धरातल पर उतार रही है। इस पर कैबिनेट सब-कमेटी की बैठकें हुई हैं और हाईकोर्ट के निर्देश भी मिले हैं। एक विस्तृत योजना पंचायतों को भेजी जाएगी, जिसमें स्पष्ट किया जाएगा कि कितनी भूमि पर कितनी मंजिला इमारत का निर्माण हो सकता है और इसके नियम क्या होंगे। नई नीति में नदी-नालों से भवन निर्माण की दूरी जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है। जगत सिंह नेगी ने केंद्र सरकार पर फिर निशाना साधते हुए कहा कि उनका रवैया हमेशा उदासीन रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र से आने वाले मंत्री बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब इस विषय पर सवाल पूछा गया तो जेपी नड्डा अगल-बगल झांकने लगे। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की घोषणा को लगभग एक साल होने वाला है, लेकिन उसे अब तक पूरा नहीं किया गया है, और भाजपा के पास अब कोई जवाब नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हिमाचल प्रदेश के साथ न्याय न करने, बल्कि केवल भेदभाव करने का आरोप लगाया। नेगी ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा हिमाचल के हितों के लिए आवाज उठाई है, जबकि पूर्व भाजपा सरकार ने केंद्र के आगे घुटने टेक दिए थे। उन्होंने पड़ोसी राज्य उत्तराखंड की भाजपा सरकार पर भी केंद्र के आगे घुटने टेकने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए नेगी ने पूछा कि यदि उन्होंने प्रयास किए थे तो उनके कार्यकाल में निर्णय क्यों नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व जयराम ठाकुर सरकार ने हिमाचल के हितों के साथ समझौता किया और प्रदेश के कई प्रोजेक्ट केंद्र को बहुत कम कीमत पर दे दिए। मंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को शर्म आ रही होगी कि वे किस तरह की डबल इंजन सरकार चला रहे थे, जिसके कार्यकाल में प्रदेश को एक भी नया प्रोजेक्ट नहीं मिला और कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता गया। उन्होंने भाजपा पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता अब उनके इस खेल को समझ चुकी है।

Roshan Sharma

Local News Reporter Shimla (Urban), Himachal Pradesh•

6 hrs ago

हिमाचल प्रदेश सरकार मानसून और संभावित आपदाओं को लेकर पहले से ही अलर्ट मोड पर है, जिसके संबंध में राजस्व विभाग ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग सहित अन्य महत्वपूर्ण विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ भी बैठक की गई है, और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में डिजास्टर मैनेजमेंट व एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। सरकार नदियों में ड्रेजिंग के साथ-साथ स्लाइडिंग साइट्स पर नुकसान कम करने के लिए भी काम कर रही है। मंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश में निर्माण गतिविधियों के

लिए सरकार एक नीति धरातल पर उतार रही है। इस पर कैबिनेट सब-कमेटी की बैठकें हुई हैं और हाईकोर्ट के निर्देश भी मिले हैं। एक विस्तृत योजना पंचायतों को भेजी जाएगी, जिसमें स्पष्ट किया जाएगा कि कितनी भूमि पर कितनी मंजिला इमारत का निर्माण हो सकता है और इसके नियम क्या होंगे। नई नीति में नदी-नालों से भवन निर्माण की दूरी जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है। जगत सिंह नेगी ने केंद्र सरकार पर फिर निशाना साधते हुए कहा कि उनका रवैया हमेशा उदासीन रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र से आने वाले मंत्री बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब इस विषय पर सवाल पूछा गया तो जेपी

नड्डा अगल-बगल झांकने लगे। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की घोषणा को लगभग एक साल होने वाला है, लेकिन उसे अब तक पूरा नहीं किया गया है, और भाजपा के पास अब कोई जवाब नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हिमाचल प्रदेश के साथ न्याय न करने, बल्कि केवल भेदभाव करने का आरोप लगाया। नेगी ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा हिमाचल के हितों के लिए आवाज उठाई है, जबकि पूर्व भाजपा सरकार ने केंद्र के आगे घुटने टेक दिए थे। उन्होंने पड़ोसी राज्य उत्तराखंड की भाजपा सरकार पर भी केंद्र के आगे घुटने टेकने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना

साधते हुए नेगी ने पूछा कि यदि उन्होंने प्रयास किए थे तो उनके कार्यकाल में निर्णय क्यों नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व जयराम ठाकुर सरकार ने हिमाचल के हितों के साथ समझौता किया और प्रदेश के कई प्रोजेक्ट केंद्र को बहुत कम कीमत पर दे दिए। मंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को शर्म आ रही होगी कि वे किस तरह की डबल इंजन सरकार चला रहे थे, जिसके कार्यकाल में प्रदेश को एक भी नया प्रोजेक्ट नहीं मिला और कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता गया। उन्होंने भाजपा पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता अब उनके इस खेल को समझ चुकी है।