दरभंगा युवा जिला अध्यक्ष प्रदीप पासवान ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय (एलएनएमयू) में कथित भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासनिक मनमानी के खिलाफ आवाज उठाते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से मुलाकात कर एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। प्रदीप पासवान ने दावा किया कि विश्वविद्यालय में चल रही कथित अनियमितताओं को उजागर करने और सवाल उठाने के कारण उन्हें व्यक्तिगत, सामाजिक और मानसिक दबावों का सामना करना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन में लंबे समय से नियमों की अनदेखी, मनमानी नियुक्तियां, वित्तीय अपारदर्शिता और प्रशासनिक गड़बड़ियां जारी हैं। प्रदीप पासवान के अनुसार, जब उन्होंने इन मुद्दों को सार्वजनिक मंचों और संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाया, तो उन्हें नजरअंदाज करने, दबाव बनाने और उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि दलित समाज से आने वाले एक व्यक्ति द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाना कुछ लोगों को स्वीकार नहीं हुआ, जिसके कारण उन्हें कई स्तरों पर उपेक्षा और असहज परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उनका आरोप है कि यदि कोई प्रभावशाली या उच्च पद से जुड़ा व्यक्ति यही सवाल उठाता, तो संभवत: मामले को अलग गंभीरता से लिया जाता। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया कि विश्वविद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े मामलों में निजी एजेंसियों के माध्यम से तैनात कर्मियों को निर्धारित शर्तों के अनुरूप भुगतान नहीं हो रहा, जबकि कागजों में भारी वित्तीय व्यय दर्शाया जा रहा है। प्रदीप पासवान ने आशंका जताई कि प्रत्येक माह लाखों रुपये के भुगतान और कार्य निष्पादन में गंभीर अनियमितता हो सकती है, जिसकी स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने विश्वविद्यालय के कई विकास कार्यों, प्रशासनिक खर्च, संविदा प्रक्रियाओं, नियुक्तियों एवं भुगतान प्रणाली की भी निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। प्रदीप पासवान ने ज़ोर दिया कि शिक्षा संस्थानों में भ्रष्टाचार केवल आर्थिक नुकसान नहीं बल्कि छात्रों, कर्मचारियों और पूरे शैक्षणिक ढांचे के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से हुई मुलाकात में सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रदीप पासवान के अनुसार, मंत्री ने मामले को गंभीर बताते हुए सक्षम स्तर पर जांच और आवश्यक कार्रवाई हेतु पहल करने का आश्वासन दिया है। प्रदीप पासवान ने मांग की है कि पूरे मामले की जांच विजिलेंस, आर्थिक अपराध इकाई अथवा किसी स्वतंत्र उच्चस्तरीय जांच एजेंसी से कराई जाए, ताकि यदि भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के आरोप सत्य हों तो जिम्मेदार व्यक्तियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। हालांकि, इन आरोपों पर विश्वविद्यालय प्रशासन का आधिकारिक पक्ष अभी तक सामने नहीं आया है। प्राप्त होने पर प्रशासन का पक्ष भी प्रकाशित किया जाएगा।

Lakshman Kumar Dev

Local News Reporter गोरा बौरम, दरभंगा, बिहार•

1 hr ago

दरभंगा युवा जिला अध्यक्ष प्रदीप पासवान ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय (एलएनएमयू) में कथित भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासनिक मनमानी के खिलाफ आवाज उठाते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से मुलाकात कर एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। प्रदीप पासवान ने दावा किया कि विश्वविद्यालय में चल रही कथित अनियमितताओं को उजागर करने और सवाल उठाने के कारण उन्हें व्यक्तिगत, सामाजिक और मानसिक दबावों का सामना करना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन में लंबे समय से नियमों की अनदेखी, मनमानी नियुक्तियां, वित्तीय अपारदर्शिता और प्रशासनिक गड़बड़ियां जारी हैं। प्रदीप पासवान के अनुसार, जब उन्होंने इन मुद्दों को सार्वजनिक मंचों और संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाया, तो उन्हें नजरअंदाज करने, दबाव बनाने और उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि दलित समाज से आने वाले एक व्यक्ति द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाना कुछ लोगों को स्वीकार नहीं हुआ, जिसके कारण उन्हें कई स्तरों पर उपेक्षा और असहज परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उनका आरोप है कि यदि कोई प्रभावशाली या उच्च पद से जुड़ा व्यक्ति यही सवाल उठाता, तो संभवत: मामले को अलग गंभीरता से लिया जाता। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया कि विश्वविद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े मामलों में निजी एजेंसियों के माध्यम से तैनात कर्मियों को निर्धारित

शर्तों के अनुरूप भुगतान नहीं हो रहा, जबकि कागजों में भारी वित्तीय व्यय दर्शाया जा रहा है। प्रदीप पासवान ने आशंका जताई कि प्रत्येक माह लाखों रुपये के भुगतान और कार्य निष्पादन में गंभीर अनियमितता हो सकती है, जिसकी स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने विश्वविद्यालय के कई विकास कार्यों, प्रशासनिक खर्च, संविदा प्रक्रियाओं, नियुक्तियों एवं भुगतान प्रणाली की भी निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। प्रदीप पासवान ने ज़ोर दिया कि शिक्षा संस्थानों में भ्रष्टाचार केवल आर्थिक नुकसान नहीं बल्कि छात्रों, कर्मचारियों और पूरे शैक्षणिक ढांचे के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से हुई मुलाकात में सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रदीप पासवान के अनुसार, मंत्री ने मामले को गंभीर बताते हुए सक्षम स्तर पर जांच और आवश्यक कार्रवाई हेतु पहल करने का आश्वासन दिया है। प्रदीप पासवान ने मांग की है कि पूरे मामले की जांच विजिलेंस, आर्थिक अपराध इकाई अथवा किसी स्वतंत्र उच्चस्तरीय जांच एजेंसी से कराई जाए, ताकि यदि भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के आरोप सत्य हों तो जिम्मेदार व्यक्तियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। हालांकि, इन आरोपों पर विश्वविद्यालय प्रशासन का आधिकारिक पक्ष अभी तक सामने नहीं आया है। प्राप्त होने पर प्रशासन का पक्ष भी प्रकाशित किया जाएगा।