न्याय के लिए भटक रहे सेवानिवृत्त एनटीपीसी महाप्रबंधक, अंचल प्रशासन की भूमिका पर उठे सवाल। (शंकर कुमार सिन्हा, जिला ब्यूरो चीफ, दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार, नालंदा बिहार।) नालंदा 12 जनवरी 2026-सिलाव। जिले में कानून-व्यवस्था और भूमि विवादों के निपटारे की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों पर है, उनकी कथित निष्क्रियता और नियमों की गलत व्याख्या के कारण एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी न्याय के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं। ताजा मामला सिलाव अंचल का है, जहां दबंगों के आगे कानून बौना नजर आ रहा है।मामला सिलाव अंचल के राजस्व मौजा नानंद, खाता संख्या 3, खसरा संख्या 3643 से जुड़ा है। यह भूमि बकास्त श्रेणी की है, जिसका कुल रकबा 19 डिसमिल है। उक्त भूमि का बंदोबस्त जमींदार द्वारा मध्यवर्ती किसान के नाम किया गया था। वर्ष 1995 में यह भूमि विधिवत निबंधित वसीका (सेल डीड) के माध्यम से उमा किरण कुमारी को प्राप्त हुई, जिनके पति इंजीनियर अनिल कुमार, एनटीपीसी से सेवानिवृत्त महाप्रबंधक हैं।विक्रेता से क्रेता के नाम पर विधिवत जमाबंदी कायम है तथा नियमित रूप से राजस्व रसीद भी निर्गत हो रही है। भूमि की मापी अंचल अमीन द्वारा कराई जा चुकी है और स्वयं अंचल अधिकारी, सिलाव ने स्थल निरीक्षण भी किया है।इसके बावजूद कुछ कथित असामाजिक तत्व इस रैयती भूमि को सरकारी भूमि बताकर लगभग सात डिसमिल हिस्से पर जबरन सरकारी कार्य कराना चाहते हैं। जब पीड़ित पक्ष ने इस संबंध में अंचल अधिकारी से शिकायत की, तो उन्हें भूमि का रैयतीकरण कराने की सलाह दी गई।भूमि मामलों के जानकारों का कहना है कि रैयतीकरण की प्रक्रिया उस स्थिति में अपनाई जाती है, जब किसी सरकारी प्रयोजन के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाता है और मुआवजा दिया जाना होता है। लेकिन इस मामले में भूमि स्वामी स्वयं अपनी जमीन का उपयोग अपने निजी प्रयोजन के लिए करना चाहते हैं। ऐसे में रैयतीकरण कराना या न कराना पूरी तरह भूमि स्वामी की इच्छा पर निर्भर करता है, न कि किसी अधिकारी के दबाव पर।इस संदर्भ में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी पत्रांक 925/2014 का उल्लेख भी महत्वपूर्ण है। इस संकल्प में स्पष्ट किया गया है कि जिस भूमि पर वर्षों से राजस्व रसीद कट रही हो और जिस पर दखल-कब्जा स्थापित हो, उसे सरकार रैयती भूमि की श्रेणी में मानेगी। साथ ही, जिस भूमि पर 36 वर्षों से अधिक समय से कब्जा हो, वह एडवर्स पजेशन के अंतर्गत भी आती है।नियमों के अनुसार, ऐसी भूमि पर बलपूर्वक किसी भी प्रकार का कार्य कराना कानूनन गलत है और बिना वैधानिक आधार के एनओसी जारी करना भी नियमों का उल्लंघन है। दुखद यह है कि भूमि विवादों को सुलझाने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों पर है, उनकी कार्यशैली से आम नागरिक हताश हो रहे हैं और दबंगों का मनोबल बढ़ता जा रहा है।अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जिला प्रशासन इस गंभीर मामले में हस्तक्षेप कर एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी को न्याय दिलाएगा, या फिर कानून की खुलेआम अनदेखी यूं ही जारी रहेगी।

दैनिक अयोध्या टाईम्स बिहार

Journalist पकड़ी दयाल, पूर्वी चंपारण, बिहार•

6 hrs ago

न्याय के लिए भटक रहे सेवानिवृत्त एनटीपीसी महाप्रबंधक, अंचल प्रशासन की भूमिका पर उठे सवाल। (शंकर कुमार सिन्हा, जिला ब्यूरो चीफ, दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार, नालंदा बिहार।) नालंदा 12 जनवरी 2026-सिलाव। जिले में कानून-व्यवस्था और भूमि विवादों के निपटारे की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों पर है, उनकी कथित निष्क्रियता और नियमों की गलत व्याख्या के कारण एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी न्याय के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं। ताजा मामला सिलाव अंचल का है, जहां दबंगों के आगे कानून बौना नजर आ रहा है।मामला सिलाव अंचल के राजस्व मौजा नानंद, खाता संख्या 3, खसरा संख्या 3643 से जुड़ा है। यह भूमि बकास्त श्रेणी की है, जिसका कुल रकबा 19 डिसमिल है। उक्त भूमि का बंदोबस्त जमींदार द्वारा मध्यवर्ती किसान के नाम किया गया था। वर्ष 1995 में यह भूमि विधिवत निबंधित वसीका (सेल डीड) के माध्यम से उमा किरण कुमारी को प्राप्त हुई, जिनके पति इंजीनियर अनिल कुमार, एनटीपीसी से सेवानिवृत्त महाप्रबंधक हैं।विक्रेता से क्रेता के नाम पर विधिवत जमाबंदी कायम है तथा नियमित रूप से राजस्व रसीद भी निर्गत हो रही है। भूमि की मापी अंचल अमीन द्वारा कराई जा चुकी है और स्वयं अंचल अधिकारी, सिलाव ने स्थल निरीक्षण भी किया है।इसके बावजूद कुछ कथित असामाजिक तत्व इस रैयती भूमि को सरकारी भूमि बताकर लगभग सात डिसमिल हिस्से पर जबरन सरकारी कार्य कराना चाहते हैं। जब पीड़ित पक्ष ने इस संबंध में अंचल अधिकारी से शिकायत की, तो उन्हें भूमि का रैयतीकरण कराने की सलाह दी गई।भूमि मामलों

के जानकारों का कहना है कि रैयतीकरण की प्रक्रिया उस स्थिति में अपनाई जाती है, जब किसी सरकारी प्रयोजन के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाता है और मुआवजा दिया जाना होता है। लेकिन इस मामले में भूमि स्वामी स्वयं अपनी जमीन का उपयोग अपने निजी प्रयोजन के लिए करना चाहते हैं। ऐसे में रैयतीकरण कराना या न कराना पूरी तरह भूमि स्वामी की इच्छा पर निर्भर करता है, न कि किसी अधिकारी के दबाव पर।इस संदर्भ में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी पत्रांक 925/2014 का उल्लेख भी महत्वपूर्ण है। इस संकल्प में स्पष्ट किया गया है कि जिस भूमि पर वर्षों से राजस्व रसीद कट रही हो और जिस पर दखल-कब्जा स्थापित हो, उसे सरकार रैयती भूमि की श्रेणी में मानेगी। साथ ही, जिस भूमि पर 36 वर्षों से अधिक समय से कब्जा हो, वह एडवर्स पजेशन के अंतर्गत भी आती है।नियमों के अनुसार, ऐसी भूमि पर बलपूर्वक किसी भी प्रकार का कार्य कराना कानूनन गलत है और बिना वैधानिक आधार के एनओसी जारी करना भी नियमों का उल्लंघन है। दुखद यह है कि भूमि विवादों को सुलझाने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों पर है, उनकी कार्यशैली से आम नागरिक हताश हो रहे हैं और दबंगों का मनोबल बढ़ता जा रहा है।अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जिला प्रशासन इस गंभीर मामले में हस्तक्षेप कर एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी को न्याय दिलाएगा, या फिर कानून की खुलेआम अनदेखी यूं ही जारी रहेगी।