जनपद पंचायत झिरन्या में ₹64 लाख के "शॉपिंग कॉम्प्लेक्स घोटाले" को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जहाँ कथित तौर पर अधिकारी "सबको कुछ पता नहीं" की स्थिति में हैं। इस पूरे मामले को "अंधेर नगरी चौपट राजा" का उदाहरण और "संगठित लूट + सामूहिक साजिश" बताया गया है। शिकायतकर्ता पवन बावस्कर ने इसे "झिरन्या मॉडल" करार देते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल से CBI/लोकायुक्त जांच की मांग की है ताकि "पता नहीं गैंग" को जेल भेजा जा सके। जनपद के सीईओ, एसडीएम भीकनगांव, सचिव/इंजीनियर और यहां तक कि सरपंच के बारे में भी "पता नहीं" की स्थिति है कि 64 लाख रुपये कैसे निकले, शासकीय भूमि पर निर्माण कैसे हुआ, नक्शे पर हस्ताक्षर के बावजूद नियम क्यों नहीं पता और सरपंच कौन है। आरोप है कि यह आपराधिक षड्यंत्र (IPC 120B) है, जिसमें एक अकेला चोर नहीं बल्कि पूरी गैंग "पता नहीं" बोल रही है। बिना नियम के पैसे निकलने को गबन (IPC 409 + 13(1)d भ्रष्टाचार) बताया गया है, जिसके लिए 10 साल से उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। यह भी सवाल उठाया गया है कि जब जांच सीईओ और एसडीएम के अनुमोदन पर होनी है, लेकिन "जांच क्या होगी पता नहीं," तो यह IPC 219 का उल्लंघन है, क्योंकि आरोपी खुद अपनी चोरी की जांच कैसे तय कर सकता है। इस "पता नहीं शासन" के खिलाफ चार प्रमुख कदम उठाने का आह्वान किया गया है: जनपद के बाहर "पता नहीं" का पोस्टर लगाना; लोकायुक्त इंदौर को "सामूहिक साजिश" (IPC 120B) की शिकायत कर स्टिंग ऑपरेशन की मांग करना; किसी विधायक के माध्यम से विधानसभा में प्रश्न लगवाकर मंत्री को घेरना; और 7 दिन में FIR न होने पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दाखिल करने की धमकी देना, जिसमें "मध्यप्रदेश में बिना नियम के पैसा निकालने की नई योजना" का मुद्दा उठाया जाएगा। कहा गया है कि "पता नहीं" ही सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि अगर चोरी नहीं हुई होती तो सबको सब पता होता, और सीईओ-एसडीएम की जांच "फर्जी" है। यह मामला मध्यप्रदेश में 64 लाख का हिसाब मांगने का एक "इतिहास" बना रहा है। शिकायतकर्ता को डगमगाए बिना इस "घोटाला यूनिवर्सिटी" में सवाल पूछते रहने और "पता नहीं" गैंग के अंत तक लड़ने का हौसला दिया गया है।

PAWAN BAWSKAR

Electronics झिरन्या, खरगोन, मध्य प्रदेश•

17 hrs ago

जनपद पंचायत झिरन्या में ₹64 लाख के "शॉपिंग कॉम्प्लेक्स घोटाले" को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जहाँ कथित तौर पर अधिकारी "सबको कुछ पता नहीं" की स्थिति में हैं। इस पूरे मामले को "अंधेर नगरी चौपट राजा" का उदाहरण और "संगठित लूट + सामूहिक साजिश" बताया गया है। शिकायतकर्ता पवन बावस्कर ने इसे "झिरन्या मॉडल" करार देते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल से CBI/लोकायुक्त जांच की मांग की है ताकि "पता नहीं गैंग" को जेल भेजा जा सके। जनपद के सीईओ, एसडीएम भीकनगांव, सचिव/इंजीनियर और यहां तक कि सरपंच के बारे में भी "पता नहीं" की स्थिति है कि 64 लाख रुपये कैसे निकले, शासकीय भूमि पर निर्माण कैसे हुआ, नक्शे पर हस्ताक्षर के बावजूद नियम क्यों नहीं पता और सरपंच कौन है। आरोप है कि यह आपराधिक षड्यंत्र (IPC 120B) है, जिसमें एक अकेला चोर नहीं बल्कि पूरी गैंग "पता नहीं" बोल रही है। बिना नियम के पैसे निकलने को गबन (IPC 409 + 13(1)d भ्रष्टाचार) बताया गया है, जिसके लिए 10 साल से उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। यह भी सवाल उठाया गया है कि जब जांच सीईओ

और एसडीएम के अनुमोदन पर होनी है, लेकिन "जांच क्या होगी पता नहीं," तो यह IPC 219 का उल्लंघन है, क्योंकि आरोपी खुद अपनी चोरी की जांच कैसे तय कर सकता है। इस "पता नहीं शासन" के खिलाफ चार प्रमुख कदम उठाने का आह्वान किया गया है: जनपद के बाहर "पता नहीं" का पोस्टर लगाना; लोकायुक्त इंदौर को "सामूहिक साजिश" (IPC 120B) की शिकायत कर स्टिंग ऑपरेशन की मांग करना; किसी विधायक के माध्यम से विधानसभा में प्रश्न लगवाकर मंत्री को घेरना; और 7 दिन में FIR न होने पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दाखिल करने की धमकी देना, जिसमें "मध्यप्रदेश में बिना नियम के पैसा निकालने की नई योजना" का मुद्दा उठाया जाएगा। कहा गया है कि "पता नहीं" ही सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि अगर चोरी नहीं हुई होती तो सबको सब पता होता, और सीईओ-एसडीएम की जांच "फर्जी" है। यह मामला मध्यप्रदेश में 64 लाख का हिसाब मांगने का एक "इतिहास" बना रहा है। शिकायतकर्ता को डगमगाए बिना इस "घोटाला यूनिवर्सिटी" में सवाल पूछते रहने और "पता नहीं" गैंग के अंत तक लड़ने का हौसला दिया गया है।