संविधानाची मशाल विद्यार्थ्यांच्या हाती; न्या. एम. एस. जावळकर यांचे प्रेरणादायी मार्गदर्शन संविधानाची मशाल विद्यार्थ्यांच्या हाती; न्या. एम. एस. जावळकर यांचे प्रेरणादायी मार्गदर्शन शेगांव / बुलढाणा : लोकशाही मूल्यांची जाण आणि सामाजिक न्यायाची बांधिलकी विद्यार्थ्यांमध्ये रुजविणाऱ्या संविधान जागृती प्रश्नमंजूषा २०२५-२६ या राज्यव्यापी उपक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून ऑनलाईन आयोजित विशेष सत्रात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या अतिरिक्त न्यायाधीश न्या. एम. एस. जावळकर यांनी विद्यार्थ्यांना संविधानाचा गाभा उलगडून दाखवला. महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांच्या संकल्पनेतून राबविण्यात येत असलेल्या या उपक्रमाचा उद्देश विद्यार्थ्यांना संविधानाचे सखोल ज्ञान देणे, लोकशाही मूल्यांची जाणीव निर्माण करणे आणि सामाजिक न्यायाबाबत संवेदनशील बनविणे हा आहे. राज्यभरातील विद्यार्थ्यांनी या प्रशिक्षणाला मोठ्या संख्येने प्रतिसाद दिला असून विशेषतः विद्यार्थिनींचा सहभाग लक्षणीय ठरला. आपल्या मार्गदर्शनात न्या. जावळकर यांनी भारतीय संविधानातील मूलभूत अधिकार, कर्तव्ये, समानता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि सामाजिक न्याय या मूल्यांचे महत्त्व अधोरेखित केले. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना त्यांनी दिलेल्या थेट आणि स्पष्ट उत्तरांनी सत्र अधिक संवादात्मक व प्रेरणादायी झाले. या उपक्रमांतर्गत तज्ज्ञ प्राध्यापकांच्या मार्गदर्शनाखाली मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत प्रशिक्षण दिले जात आहे. महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी नागपूरचे डॉ. कैलास वसावे, डॉ. दिविता कोठेकर, डॉ. आरती तायडे, डॉ. व्ही. पी. तिवारी तसेच महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी मुंबईचे डॉ. जगदीश खोब्रागडे, डॉ. साहिली सुरजुसे आणि डॉ. अमोल चव्हाण यांनी मार्गदर्शन केले. या विशेष सत्रात न्या. आर. सी. चव्हाण, न्या. पृथ्वीराज चव्हाण, माजी पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित आणि माजी आयुक्त समाजकल्याण इ. झेड. खोब्रागडे यांनीही विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत संविधानिक मूल्यांचा संदेश दिला. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन मोनाल अ. थुल यांनी केले. राज्यभरातील विद्यार्थ्यांमध्ये संविधानाविषयीची जागरूकता वाढविणाऱ्या या उपक्रमामुळे ‘जाणता नागरिक – सशक्त लोकशाही’ या संकल्पनेला नवे बळ मिळत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

Sachin kadukar

Photographer Shegaon, Buldhana•

5 hrs ago

संविधानाची मशाल विद्यार्थ्यांच्या हाती; न्या. एम. एस. जावळकर यांचे प्रेरणादायी मार्गदर्शन संविधानाची मशाल विद्यार्थ्यांच्या हाती; न्या. एम. एस. जावळकर यांचे प्रेरणादायी मार्गदर्शन शेगांव / बुलढाणा : लोकशाही मूल्यांची जाण आणि सामाजिक न्यायाची बांधिलकी विद्यार्थ्यांमध्ये रुजविणाऱ्या संविधान जागृती प्रश्नमंजूषा २०२५-२६ या राज्यव्यापी उपक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून ऑनलाईन आयोजित विशेष सत्रात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या अतिरिक्त न्यायाधीश न्या. एम. एस. जावळकर यांनी विद्यार्थ्यांना संविधानाचा गाभा उलगडून दाखवला. महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांच्या संकल्पनेतून राबविण्यात येत असलेल्या या उपक्रमाचा उद्देश विद्यार्थ्यांना संविधानाचे सखोल

ज्ञान देणे, लोकशाही मूल्यांची जाणीव निर्माण करणे आणि सामाजिक न्यायाबाबत संवेदनशील बनविणे हा आहे. राज्यभरातील विद्यार्थ्यांनी या प्रशिक्षणाला मोठ्या संख्येने प्रतिसाद दिला असून विशेषतः विद्यार्थिनींचा सहभाग लक्षणीय ठरला. आपल्या मार्गदर्शनात न्या. जावळकर यांनी भारतीय संविधानातील मूलभूत अधिकार, कर्तव्ये, समानता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि सामाजिक न्याय या मूल्यांचे महत्त्व अधोरेखित केले. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना त्यांनी दिलेल्या थेट आणि स्पष्ट उत्तरांनी सत्र अधिक संवादात्मक व प्रेरणादायी झाले. या उपक्रमांतर्गत तज्ज्ञ प्राध्यापकांच्या मार्गदर्शनाखाली मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत प्रशिक्षण दिले जात आहे. महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी नागपूरचे डॉ. कैलास वसावे, डॉ.

दिविता कोठेकर, डॉ. आरती तायडे, डॉ. व्ही. पी. तिवारी तसेच महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी मुंबईचे डॉ. जगदीश खोब्रागडे, डॉ. साहिली सुरजुसे आणि डॉ. अमोल चव्हाण यांनी मार्गदर्शन केले. या विशेष सत्रात न्या. आर. सी. चव्हाण, न्या. पृथ्वीराज चव्हाण, माजी पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित आणि माजी आयुक्त समाजकल्याण इ. झेड. खोब्रागडे यांनीही विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत संविधानिक मूल्यांचा संदेश दिला. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन मोनाल अ. थुल यांनी केले. राज्यभरातील विद्यार्थ्यांमध्ये संविधानाविषयीची जागरूकता वाढविणाऱ्या या उपक्रमामुळे ‘जाणता नागरिक – सशक्त लोकशाही’ या संकल्पनेला नवे बळ मिळत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.