जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने चंदवाजी और शाहपुरा क्षेत्रों में स्थित निम्स यूनिवर्सिटी के आस-पास बड़े पैमाने पर अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की है। जेडीए के ज़ोन-13 कमिश्नर और मुख्य नियंत्रण अधिकारी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ पहुंची टीम ने सरकारी नाले, बहाव क्षेत्र और कृषि भूमि पर अवैध रूप से बनी व्यावसायिक कॉलोनियों और इमारतों को पूरी तरह ढहा दिया। सूत्रों के अनुसार, जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर निम्स यूनिवर्सिटी के समीपवर्ती क्षेत्र में भू-माफियाओं और रसूखदारों द्वारा नियमों की अनदेखी कर लगातार निर्माण करने की शिकायतें मिल रही थीं। जेडीए की टीम ने सर्वेक्षण के बाद पाया कि कृषि भूमि पर बिना लैंड यूज बदले ही व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जा रही थीं, और बरसाती पानी के प्राकृतिक बहाव क्षेत्र (नाले) को रोककर पक्के अवैध निर्माण खड़े कर दिए गए थे। टीम ने मौके पर मल्टीपल जेसीबी और पोकलेन मशीनों का इस्तेमाल कर अवैध ढांचों, पक्की बाउंड्री वॉल और सड़कों को तोड़कर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है। हालांकि, सोशल मीडिया पर इस कार्रवाई को "2 करोड़ की अवैध बिल्डिंग पर चला बुलडोज़र" के रूप में प्रसारित किया जा रहा है, लेकिन जांच में यह सामने आया है कि यह दावा दो अलग-अलग घटनाओं को मिला रहा है। निम्स के पास अतिक्रमण विरोधी अभियान, जिसमें बहाव क्षेत्र और शाहपुरा में अवैध कॉलोनियों को ढहाया गया, वह सच है। पूर्व में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूनिवर्सिटी के चार अवैध बहुमंजिला हॉस्टल्स को ध्वस्त कर ₹20 लाख का जुर्माना वसूला जा चुका है। वहीं, '2 करोड़ की प्रॉपर्टी' को ढहाने की कार्रवाई हाल ही में जयपुर के मुहाना मोड़ (डिग्गी रोड) इलाके में एक हिस्ट्रीशीटर के खिलाफ की गई थी, न कि चंदवाजी/निम्स क्षेत्र में। कार्रवाई के दौरान किसी भी संभावित विरोध या कानून-व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए चंदवाजी और शाहपुरा थाने के भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया था। जेडीए प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी संपत्तियों और ग्रीन बेल्ट (बहाव क्षेत्रों) पर अवैध कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आगामी दिनों में इस हाईवे पर चल रहे अन्य अवैध प्रोजेक्ट्स को भी सील या ध्वस्त करने की योजना तैयार कर ली गई है।

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Shahpura, Jaipur•

9 hrs ago

जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने चंदवाजी और शाहपुरा क्षेत्रों में स्थित निम्स यूनिवर्सिटी के आस-पास बड़े पैमाने पर अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की है। जेडीए के ज़ोन-13 कमिश्नर और मुख्य नियंत्रण अधिकारी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ पहुंची टीम ने सरकारी नाले, बहाव क्षेत्र और कृषि भूमि पर अवैध रूप से बनी व्यावसायिक कॉलोनियों और इमारतों को पूरी तरह ढहा दिया। सूत्रों के अनुसार, जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर निम्स यूनिवर्सिटी के समीपवर्ती क्षेत्र में भू-माफियाओं और रसूखदारों द्वारा नियमों की अनदेखी कर लगातार निर्माण करने की शिकायतें मिल रही थीं। जेडीए की टीम ने सर्वेक्षण के बाद पाया कि कृषि भूमि पर बिना लैंड यूज बदले ही व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जा रही थीं, और बरसाती पानी के प्राकृतिक बहाव क्षेत्र (नाले) को रोककर पक्के अवैध निर्माण खड़े कर दिए गए थे। टीम ने मौके पर मल्टीपल जेसीबी और पोकलेन मशीनों का इस्तेमाल कर अवैध ढांचों, पक्की बाउंड्री वॉल और सड़कों को तोड़कर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है। हालांकि, सोशल मीडिया पर इस कार्रवाई को "2 करोड़ की अवैध बिल्डिंग पर चला बुलडोज़र" के रूप में प्रसारित किया जा रहा है, लेकिन जांच में यह सामने आया है कि यह दावा दो अलग-अलग घटनाओं को मिला रहा है। निम्स के पास अतिक्रमण विरोधी अभियान, जिसमें बहाव क्षेत्र और शाहपुरा में अवैध कॉलोनियों को ढहाया गया, वह सच है। पूर्व में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूनिवर्सिटी के चार अवैध बहुमंजिला हॉस्टल्स को ध्वस्त कर ₹20 लाख का जुर्माना वसूला जा चुका है। वहीं, '2 करोड़ की प्रॉपर्टी' को ढहाने की कार्रवाई हाल ही में जयपुर के मुहाना मोड़ (डिग्गी रोड) इलाके में एक हिस्ट्रीशीटर के खिलाफ की गई थी, न कि चंदवाजी/निम्स क्षेत्र में। कार्रवाई के दौरान किसी भी संभावित विरोध या कानून-व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए चंदवाजी और शाहपुरा थाने के भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया था। जेडीए प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी संपत्तियों और ग्रीन बेल्ट (बहाव क्षेत्रों) पर अवैध कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आगामी दिनों में इस हाईवे पर चल रहे अन्य अवैध प्रोजेक्ट्स को भी सील या ध्वस्त करने की योजना तैयार कर ली गई है।