पड़रिया खुर्द के आंगनबाड़ी केंद्रों पर अनियमितताओं के आरोप, ग्रामीणों ने उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग 15–20 दिन भोजन नहीं मिलने, निर्धारित मेन्यू का पालन नहीं करने और पक्षपातपूर्ण जांच के लगाए आरोप; विभाग का पक्ष आना बाकी डिंडोरी -जनपद पंचायत शहपुरा अंतर्गत ग्राम पड़रिया खुर्द के ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शहपुरा तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी को लिखित शिकायत सौंपकर पूरे मामले की उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। शिकायत के अनुसार ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केंद्र लंबे समय से निर्धारित समय के अनुसार संचालित नहीं हो रहे हैं। उनका कहना है कि बच्चों को लगभग 15 से 20 दिनों तक पोषण आहार उपलब्ध नहीं कराया गया। वहीं जब भोजन वितरित किया गया, तब भी शासन द्वारा निर्धारित मेन्यू का पालन नहीं किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि बच्चों को लगातार कई दिनों तक केवल सूखे आम के टुकड़े (अंमकड़िया) डालकर निम्न गुणवत्ता का भोजन परोसा गया, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। उनका कहना है कि शासन की पोषण संबंधी योजनाओं का उद्देश्य इस प्रकार की व्यवस्था से प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक उन्होंने इस मामले को स्थानीय एवं जिला स्तरीय मीडिया के माध्यम से उजागर किया था। आरोप है कि इसके बाद महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कराई गई जांच निष्पक्ष नहीं रही। शिकायत में कहा गया है कि जांच के दौरान वास्तविक हितग्राहियों और ग्रामीणों से जानकारी लेने के बजाय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रिश्तेदारों एवं परिचितों के बयान लेकर हस्ताक्षर कराए गए, जिससे जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए, बच्चों को शासन द्वारा निर्धारित मेन्यू के अनुसार नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण पोषण आहार उपलब्ध कराया जाए, वास्तविक हितग्राहियों एवं ग्रामीणों के बयान दर्ज किए जाएं तथा पूर्व में हुई जांच की समीक्षा कर दोषी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए। फिलहाल इस मामले में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। संबंधित विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। विभाग का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

खमोद चंदेल

डिंडोरी, डिंडोरी, मध्य प्रदेश•

17 hrs ago

पड़रिया खुर्द के आंगनबाड़ी केंद्रों पर अनियमितताओं के आरोप, ग्रामीणों ने उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग 15–20 दिन भोजन नहीं मिलने, निर्धारित मेन्यू का पालन नहीं करने और पक्षपातपूर्ण जांच के लगाए आरोप; विभाग का पक्ष आना बाकी डिंडोरी -जनपद पंचायत शहपुरा अंतर्गत ग्राम पड़रिया खुर्द के ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शहपुरा तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी को लिखित शिकायत सौंपकर पूरे मामले की उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। शिकायत के अनुसार ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केंद्र लंबे समय से निर्धारित समय के अनुसार संचालित नहीं हो रहे हैं। उनका कहना है कि बच्चों को लगभग 15 से 20 दिनों तक पोषण आहार उपलब्ध नहीं कराया गया। वहीं जब भोजन वितरित किया गया, तब भी शासन द्वारा निर्धारित मेन्यू का पालन नहीं किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि बच्चों को लगातार कई दिनों तक केवल सूखे आम के टुकड़े (अंमकड़िया) डालकर निम्न गुणवत्ता का भोजन परोसा गया, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। उनका कहना है कि शासन की पोषण संबंधी योजनाओं का उद्देश्य इस प्रकार की व्यवस्था से प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक उन्होंने इस मामले को स्थानीय एवं जिला स्तरीय मीडिया के माध्यम से उजागर किया था। आरोप है कि इसके बाद महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कराई गई जांच निष्पक्ष नहीं रही। शिकायत में कहा गया है कि जांच के दौरान वास्तविक हितग्राहियों और ग्रामीणों से जानकारी लेने के बजाय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रिश्तेदारों एवं परिचितों के बयान लेकर हस्ताक्षर कराए गए, जिससे जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए, बच्चों को शासन द्वारा निर्धारित मेन्यू के अनुसार नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण पोषण आहार उपलब्ध कराया जाए, वास्तविक हितग्राहियों एवं ग्रामीणों के बयान दर्ज किए जाएं तथा पूर्व में हुई जांच की समीक्षा कर दोषी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए। फिलहाल इस मामले में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। संबंधित विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। विभाग का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।