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मध्यप्रदेश मंडी भाव ~ नवंबर 2026

मध्य प्रदेश मंडी भाव किसान और व्यापारी दोनों को बाज़ार की सही दिशा बताता है। मध्यप्रदेश को 'भारत का दिल' कहा जाता है। यह राज्य न सिर्फ़ अपनी सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है; बल्कि यह कृषि के क्षेत्र में भी अहम भूमिका निभाता है। उपजाऊ मिट्टी और अनुकूल जलवायु होने के कारण यहाँ पर अनाज, तिलहन, दलहन, सब्ज़ियों, फलों और मसालों का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में कृषि न सिर्फ लाखों किसानों की आजीविका का आधार है, बल्कि यह राज्य की अर्थव्यवस्था का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मध्यप्रदेश की लगभग 72 प्रतिशत जनसंख्या आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। अगर आप किसान हैं या कृषि से जुड़ा कोई व्यवसाय करते हैं, तो आप शुरू ऐप (Shuru App) के ज़रिए अपने मोबाइल पर ही मध्य प्रदेश मंडी भाव से जुड़ी हर अपडेट पा सकते हैं।

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कुल मंडियां: 100+
सामानन्यूनतम मूल्य (Rs./क्विंटल)अधिकतम मूल्य (Rs./क्विंटल)मंडीप्रकारअंतिम अपडेटसंपर्क करें
धान (धान) (बासमती)₹4000₹4260आलमपुर11216 नवंबर 2026डाउनलोड करें
गुलाब (ढीला))₹7000₹7000बड़वाहगुलाब (ढीला)4 नवंबर 2026डाउनलोड करें
अरंडी के बीज₹5090₹5140सेगांवअन्य5 नवंबर 2026डाउनलोड करें
गँवार फली₹1600₹1600बड़वानीगँवार फली4 नवंबर 2026डाउनलोड करें
बैंगन₹1200₹1200बड़वानीबैंगन4 नवंबर 2026डाउनलोड करें
रतालू₹1000₹2500इंदौर (एफ एंड वी)अन्य6 नवंबर 2026डाउनलोड करें
गोल लौकी₹300₹600इंदौर (एफ एंड वी)अन्य5 नवंबर 2026डाउनलोड करें
इमली का फल₹3390₹3390अशोकनगरइमली4 नवंबर 2026डाउनलोड करें
हल्दी₹15400₹15400मन्दसौरहल्दी6 नवंबर 2026डाउनलोड करें
काबुली चना (चना-सफेद)₹8000₹9500बड़वानीडॉलर ग्राम5 नवंबर 2026डाउनलोड करें

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अक्सर पूछे गए सवाल
  • Q.

    क्या किसान मंडी में अपनी फसल खुद तौल सकता है?

    A.

    नहीं, तुलाई केवल मंडी के आधिकारिक तोल कांटे से ही मंडी कर्मचारी की मौजूदगी में होती है। किसान को तुलाई के वक्त वहां रहना चाहिए ताकि वजन सही हो और रसीद मिल सके।

  • Q.

    मंडी में व्यापारी लाइसेंस कैसे लें?

    A.

    मंडी में फसल खरीदने-बेचने के लिए व्यापारी को लाइसेंस लेना जरूरी है। इसके लिए व्यापारी को mpmandiboard.gov.in वेबसाइट या संबंधित मंडी कार्यालय से आवेदन फार्म लेना होगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, फर्म रजिस्ट्रेशन और बैंक डिटेल के साथ तय शुल्क और सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना होता है। सभी दस्तावेज सही होने पर मंडी समिति लाइसेंस जारी करती है, जो हर साल रीन्यू कराना पड़ता है।

  • Q.

    क्या मंडी में फसल बेचने पर GST देना पड़ता है?

    A.

    नहीं, किसान को कच्ची कृषि फसल (जैसे गेहूँ, सोयाबीन, चना) बेचने पर कोई GST नहीं देना पड़ता क्योंकि इसे टैक्स से छूट दी गई है। लेकिन अगर फसल की प्रोसेसिंग, पैकिंग या वैल्यू एडिशन कर बेचते हैं तो उस सेवा पर GST लग सकता है। व्यापारी को ऐसे कामों के लिए GST पंजीकरण कराना पड़ता है।

  • Q.

    MP Kisan App कैसे इस्तेमाल करें?

    A.

    MP Kisan App से किसान अपनी जमीन की जानकारी (खसरा-खतौनी) देख सकते हैं और फसल घोषणाएँ ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके लिए ऐप को Google Play Store से डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर और आधार OTP से लॉगिन करें। फसल बोवाई की सही जानकारी दर्ज करें। अगर कोई ग़लती हो जाए तो किसान तहसील में जाकर दस्तावेज देकर सुधार के लिए आवेदन कर सकता है। सटीक और विश्वसनीय मध्यप्रदेश मंडी भाव देखने के लिए आप शुरू ऐप भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

  • Q.

    मंडी में फसल की क्वालिटी कैसे चेक की जाती है?

    A.

    मंडी में बोली से पहले फसल की नमी, दाना आकार, टूटन और मिलावट की जाँच की जाती है। इसके लिए नमी मीटर, छलनी और मानक उपकरणों का इस्तेमाल होता है। व्यापारी या मंडी कर्मचारी सैंपल देखकर ही भाव तय करते हैं।

  • Q.

    मध्य प्रदेश की मंडियों में धान (धान) (बासमती) की भाव कैसे चेक करें?

    A.

    आप Shuru ऐप पर मध्य प्रदेश की नीमच एपीएमसी और नीमच एपीएमसी, नीमच, इंदौर, इंदौर एपीएमसी, मंदसौर एपीएमसी मंडियों में धान (धान) (बासमती) की कीमत काफ़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। हमारी लिस्ट नवंबर 2026 को अपडेट की गई है और धान (धान) (बासमती) का भाव ₹4260.00 प्रति क्विंटल है।

  • Q.

    मध्य प्रदेश की मंडियां किसानों को कैसे लाभ पहुंचाती हैं?

    A.

    मध्य प्रदेश की मंडियां, जैसे नीमच एपीएमसी मंडी और इसके आसपास की नीमच एपीएमसी, नीमच, इंदौर, इंदौर एपीएमसी, मंदसौर एपीएमसी मंडियां किसानों को उनकी फसलों, जैसे धान (धान) (बासमती), के लिए सही कीमत दिलाने में मदद करती है। Shuru ऐप आपको किसी भी फसल जैसे धान (धान) (बासमती) के ताजा भाव के बारे में बताता है, जो e-NAM डेटा पर आधारित हैं। यह किसानों को व्यापारियों से जोड़ता है और बिक्री का सही समय चुनने में आपकी मदद करता है। मध्य प्रदेश की मंडियां डिजिटल व्यापार को बढ़ावा देती हैं, जिससे किसान अपने मुनाफे को अधिकतम कर सकते हैं।

  • Q.

    मध्य प्रदेश में धान (धान) (बासमती) की भाव क्यों बदलती रहती हैं?

    A.

    मध्य प्रदेश की मंडियों, जैसे नीमच एपीएमसी और नीमच एपीएमसी, नीमच, इंदौर, इंदौर एपीएमसी, मंदसौर एपीएमसी, में धान (धान) (बासमती) की कीमतें मांग, आपूर्ति, और परिवहन लागत के कारण बदलती हैं। आज नवंबर 2026 को धान (धान) (बासमती) की कीमत 4260.00/क्विंटल है, और यह कल बदल सकती है। आप अपने हिसाब से अलग-अलग मंडियों में Shuru ऐप से कीमतों की तुलना भी कर सकते हैं।

  • Q.

    मध्य प्रदेश में कुल कितनी मंडियां हैं?

    A.

    e-NAM पोर्टल के मुताबिक, मध्य प्रदेश में कुल 100 मंडियां है।

मध्य प्रदेश मंडी की पूरी जानकारी

मध्यप्रदेश में करीब 145 लाख हेक्टेयर जमीन पर खरीफ की फसलें और लगभग 119 लाख हेक्टेयर में रबी की फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ की फसल सघनता 165.70% है, यानी कि एक साल में एक ही जमीन पर एक से ज़्यादा बार खेती की जा सकती है। सोयाबीन, धान, मक्का, अरहर (तुअर), मूंग, उड़द, ज्वार, बाजरा, तिल और कपास यहाँ की प्रमुख खरीफ की फसलें हैं। वहीं, यहाँ पर गेहूँ, चना, मटर, मसूर, सरसों और अलसी जैसी रबी की फसलें भी उगाई जाती हैं। मध्यप्रदेश बागवानी में भी काफी आगे है। फलों में आम, अमरूद, केला, संतरा और पपीता प्रमुख हैं, जबकि सब्ज़ियों में आलू, प्याज, टमाटर और मटर उगाए जाते हैं। मसालों की बात करें तो यहाँ पर धनिया, मिर्च और लहसुन की खेती बड़े पैमाने पर होती है। इतना ही नहीं, मध्यप्रदेश में फूलों और औषधीय पौधों की खेती भी की जाती है। कपास और गन्ना यहाँ की प्रमुख नगद फसलें हैं। मध्यप्रदेश में कुल 259 मुख्य मंडियां और 298 छोटी उप-मंडियां हैं। नीमच, इंदौर, उज्जैन और सागर मध्यप्रदेश की प्रमुख कृषि मंडियाँ हैं।

मध्यप्रदेश के कई जिले अपनी खास फसलों के लिए देशभर में मशहूर हैं; जैसे कि- शरबती गेहूँ के लिए आष्टा, सीहोर, विदिशा और अशोकनगर का नाम सबसे आगे है। बासमती धान के लिए डबरा, गोहद, रायसेन और बरेली जाने जाते हैं। कपास के लिए खरगोन, तो पपीते के लिए बड़वानी मशहूर है। वहीं, अरहर (तुअर) की अच्छी पैदावार पिपरिया और नरसिंहपुर में होती है। मध्यप्रदेश को \"सोयाबीन की राजधानी\" (Soyabean State of India)\" कहा जाता है। यह भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य है। देश के कुल सोयाबीन उत्पादन का लगभग 50% से अधिक हिस्सा अकेले मध्यप्रदेश से आता है।

किसानों और व्यापारियों के लिए टिप्स

  1. मंडी भाव रोज़ाना चेक करें: मध्यप्रदेश मंडी भाव हर दिन बदलते हैं। इसलिए फसल बेचने से पहले मंडी भाव जरूर देखें। शुरू ऐप (Shuru App) की मदद से आप मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियो के भाव की तुलना कर सकते हैं।
  2. फसल बेचने का सही समय चुनें: फसल तैयार होते ही कई किसान एक साथ मंडी पहुँचते हैं। फसल की आवक ज़्यादा होने की वजह से भाव गिर जाते हैं। ऐसे में अगर आप अपनी फसल का कुछ हिस्सा स्टोर कर लेते हैं, और उसे सही समय पर बेचते हैं, तो आपको अधिक मुनाफा हो सकता है।
  3. फसल की क्वालिटी और पैकिंग पर ध्यान दें: फसल की क्वालिटी का असर सीधे उसके भाव पर पड़ता है। इसके साथ ही, अगर आपकी फसल दिखने में साफ-सुथरी है और उसकी पैकिंग भी अच्छी है, तो व्यापारी आपको अधिक दाम देने को भी तैयार हो सकते हैं।
  4. तुलाई के समय खुद मौजूद रहें: जब आपकी फसल का वज़न मंडी में किया जा रहा हो, तो उस समय आपको खुद वहाँ मौजूद होना चाहिए। कई बार तौल में गड़बड़ी की संभावना रहती है। इसके अलावा, अपनी फसल को सीधे मंडी में बेचें। जितना हो सकें, बिचौलियों से बचें। कई बार बिचौलिए किसानों से सस्ती फसल खरीदकर उसे अधिक कीमत पर बेचते हैं। इससे किसानों को नुकसान होता है।
  5. बिक्री की पक्की रसीद ज़रूर लें: फसल बेचने के बाद मंडी समिति से उसकी रसीद या बिल लेना न भूलें। दरअसल, ये आपके पैसे की गारंटी होती है। अगर भविष्य में भुगतान में कोई देरी या गड़बड़ी होती है, या व्यापारी पैसा देने से मना करता है, तो यही रसीद आपके पास कानूनी सबूत के रूप में काम आती है।

मध्य प्रदेश सरकार की कृषि नीतियाँ और पहल

मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों के हित में कई कदम उठाए हैं। राज्य में किसानों को सीधी आर्थिक सहायता देने के लिए 'मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना' काम करती है। अगर मंडी में फसल का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम मिलता है, तो सरकार भावांतर योजना के तहत उस नुकसान की भरपाई करती है। इतना ही नहीं, मध्यप्रदेश की कई मंडियों को ई-नाम (e-NAM) से जोड़ा गया है जिससे किसान अब अपनी फसल ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। फसल बर्बाद होने की स्थिति में 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के तहत किसानों को मुआवज़ा दिया जाता है। इसके साथ ही, नीमच, मंदसौर और खरगोन जैसे जिलों में मध्यप्रदेश सरकार जैविक खेती को भी प्रोत्साहन दे रही है।

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