हाईकोर्ट से DSP माधुरी धिरही को झटका, ASP पदस्थापना की याचिका खारिज बिलासपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस की 2014 बैच की DSP माधुरी धिरही को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) पद पर पदस्थापना के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की सिंगल बेंच ने उनकी याचिका खारिज करते हुए विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने इस मामले में 25 अगस्त 2026 को फैसला सुनाया। DPC ने घोषित किया था ‘अनफिट’ मामला ASP पद पर पदस्थापना के लिए आयोजित विभागीय प्रक्रिया से जुड़ा है। DPC ने अधिकारियों की उपयुक्तता जांचने के लिए न्यूनतम 15 अंकों का बेंचमार्क निर्धारित किया था। माधुरी धिरही के सेवा रिकॉर्ड और ACR के आधार पर उन्हें कुल 14 अंक प्राप्त हुए। निर्धारित मानक से एक अंक कम होने के कारण DPC ने उन्हें ASP पद के लिए ‘अनफिट’ माना था। माधुरी धिरही ने DPC के इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि संबंधित सेवा नियमों में ASP पदस्थापना के लिए 15 अंकों का न्यूनतम बेंचमार्क स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं है। उनके सेवा रिकॉर्ड में चार ‘वेरी गुड’ और एक ‘गुड’ ग्रेडिंग बताई गई, जिससे कुल 14 अंक बने। पात्रता से नहीं मिलता उच्च पद पर पदस्थापना का अधिकार हाईकोर्ट ने अपने फैसले में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी अधिकारी का पदोन्नति के लिए पात्र होना अपने आप में उच्च पद पर पदस्थापना का अधिकार नहीं देता। पात्र अधिकारी को पद के लिए विचार किए जाने का अधिकार जरूर है, लेकिन अंतिम रूप से उसकी उपयुक्तता का आकलन संबंधित चयन/पदोन्नति समिति कर सकती है। कोर्ट ने माना कि DPC सेवा रिकॉर्ड और ACR के आधार पर अधिकारियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन कर सकती है तथा सभी पात्र अधिकारियों पर समान रूप से लागू होने वाला न्यूनतम मानक निर्धारित कर सकती है। अदालत के सामने ऐसा ठोस आधार नहीं आया जिससे यह साबित हो कि 15 अंकों का मानक माधुरी धिरही के खिलाफ भेदभावपूर्ण तरीके से लागू किया गया था। DPC के फैसले में दखल से कोर्ट का इनकार हाईकोर्ट ने यह भी पाया कि DPC की प्रक्रिया में दुर्भावना, पक्षपात, मनमानी या स्पष्ट कानूनी अनियमितता साबित नहीं हुई। ऐसे में अदालत ने DPC द्वारा निर्धारित 15 अंकों के मानक और माधुरी धिरही को 14 अंक मिलने के आधार पर ‘अनफिट’ घोषित किए जाने के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। ASP पदस्थापना की चुनौती पर फिलहाल विराम हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद माधुरी धिरही की ASP पद पर पदस्थापना को लेकर दायर चुनौती फिलहाल खारिज हो गई है। कोर्ट के फैसले ने स्पष्ट किया कि पदोन्नति की पात्रता और उच्च पद पर पदस्थापना के लिए उपयुक्तता दो अलग-अलग विषय हैं, और उपयुक्तता तय करने में DPC की भूमिका महत्वपूर्ण है। फैसले का सार: 15 अंक का मानक तय था—माधुरी धिरही को मिले 14 अंक। DPC ने ‘अनफिट’ माना, हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार किया और याचिका खारिज कर दी।

रिपोर्टर छत्तीसगढ़

Advertising Photographer Baikunthpur, Korea•

9 hrs ago

हाईकोर्ट से DSP माधुरी धिरही को झटका, ASP पदस्थापना की याचिका खारिज बिलासपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस की 2014 बैच की DSP माधुरी धिरही को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) पद पर पदस्थापना के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की सिंगल बेंच ने उनकी याचिका खारिज करते हुए विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने इस मामले में 25 अगस्त 2026 को फैसला सुनाया। DPC ने घोषित किया था ‘अनफिट’ मामला ASP पद पर पदस्थापना के लिए आयोजित विभागीय प्रक्रिया से जुड़ा है। DPC ने अधिकारियों की उपयुक्तता जांचने के लिए न्यूनतम 15 अंकों का बेंचमार्क निर्धारित किया था। माधुरी धिरही के सेवा रिकॉर्ड और ACR के आधार पर उन्हें कुल 14 अंक प्राप्त हुए। निर्धारित मानक से एक अंक कम होने के कारण DPC ने उन्हें ASP पद के लिए ‘अनफिट’ माना था। माधुरी धिरही ने DPC के इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि संबंधित सेवा नियमों में ASP पदस्थापना के लिए 15 अंकों का न्यूनतम बेंचमार्क स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं है। उनके सेवा रिकॉर्ड में चार ‘वेरी गुड’ और एक ‘गुड’ ग्रेडिंग बताई गई, जिससे कुल 14 अंक बने। पात्रता से नहीं मिलता उच्च पद पर पदस्थापना का अधिकार हाईकोर्ट ने अपने फैसले में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी अधिकारी का पदोन्नति के लिए पात्र होना अपने आप में उच्च पद पर पदस्थापना का अधिकार नहीं देता। पात्र अधिकारी को पद के लिए विचार किए जाने का अधिकार जरूर है, लेकिन अंतिम रूप से उसकी उपयुक्तता का आकलन संबंधित चयन/पदोन्नति समिति कर सकती है। कोर्ट ने माना कि DPC सेवा रिकॉर्ड और ACR के आधार पर अधिकारियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन कर सकती है तथा सभी पात्र अधिकारियों पर समान रूप से लागू होने वाला न्यूनतम मानक निर्धारित कर सकती है। अदालत के सामने ऐसा ठोस आधार नहीं आया जिससे यह साबित हो कि 15 अंकों का मानक माधुरी धिरही के खिलाफ भेदभावपूर्ण तरीके से लागू किया गया था। DPC के फैसले में दखल से कोर्ट का इनकार हाईकोर्ट ने यह भी पाया कि DPC की प्रक्रिया में दुर्भावना, पक्षपात, मनमानी या स्पष्ट कानूनी अनियमितता साबित नहीं हुई। ऐसे में अदालत ने DPC द्वारा निर्धारित 15 अंकों के मानक और माधुरी धिरही को 14 अंक मिलने के आधार पर ‘अनफिट’ घोषित किए जाने के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। ASP पदस्थापना की चुनौती पर फिलहाल विराम हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद माधुरी धिरही की ASP पद पर पदस्थापना को लेकर दायर चुनौती फिलहाल खारिज हो गई है। कोर्ट के फैसले ने स्पष्ट किया कि पदोन्नति की पात्रता और उच्च पद पर पदस्थापना के लिए उपयुक्तता दो अलग-अलग विषय हैं, और उपयुक्तता तय करने में DPC की भूमिका महत्वपूर्ण है। फैसले का सार: 15 अंक का मानक तय था—माधुरी धिरही को मिले 14 अंक। DPC ने ‘अनफिट’ माना, हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार किया और याचिका खारिज कर दी।