गया जिले के गुरुआ प्रखंड में गैस की किल्लत की अफवाह पर गैस एजेंसी संचालकों ने सफाई दी है। संचालक राजीव कुमार और संजीव कुमार ने बताया कि क्षेत्र में गैस की कोई कमी नहीं है और उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी के माध्यम से नियमित गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने उपभोक्ताओं से केवाईसी कराने और मोबाइल से बुकिंग करने की अपील की है। वहीं बाजार के कारोबारियों ने भी गैस की कमी की खबर को अफवाह बताया है।

गया जिले के गुरुआ प्रखंड में गैस की किल्लत की अफवाह पर गैस एजेंसी संचालकों ने सफाई दी है। संचालक राजीव कुमार और संजीव कुमार ने बताया कि क्षेत्र में गैस की कोई कमी नहीं है और उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी के माध्यम से नियमित गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने उपभोक्ताओं से केवाईसी कराने और मोबाइल से बुकिंग करने की अपील की है। वहीं बाजार के कारोबारियों ने भी गैस की कमी की खबर को अफवाह बताया है।

Post by Kausar Alam Sinior Journalist

डीएमएस अंबेडकर पब्लिक स्कूल को मिली आठवीं तक की मान्यता आमस प्रखंड के बनाही हाट बाजार स्थित डीएमएस अंबेडकर पब्लिक स्कूल को 11 मार्च 2026 को बिहार सरकार द्वारा आठवीं कक्षा तक की आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई है। इस उपलब्धि के साथ ही विद्यालय प्रशासन, छात्र-छात्राओं, अभिभावकों तथा समस्त स्थानीय लोगों के बीच खुशी और गर्व का माहौल है। विद्यालय के निर्देशक श्री देवनारायण चौधरी एवं प्रधानाचार्य विकास चहल ने भावुक होते हुए कहा कि यह मान्यता हमारे वर्षों के परिश्रम, संघर्ष और विश्वास की जीत है। उन्होंने कहा कि हमने शिक्षा को सेवा का माध्यम माना है और आज सरकार द्वारा मिली स्वीकृति ने हमें और अधिक मजबूती प्रदान की है। इस अवसर पर उपस्थित शिक्षक डब्लू बॉस, राकेश कुमार, दिलीप कुमार, पुष्पा कुमारी, आकृति कुमारी, दिव्यांका कुमारी, शीतल कुमारी, तनिया कुमारी, सानिया कुमारी, प्रीति कुमारी, पिंटू कुमार, सोनू कुमार, सौरव कुमार और अर्चना कुमारी सहित अन्य लोग मौजूद रहें।

Post by भास्कर न्यूज़ औरंगाबाद बिहार

गया जी -एलपीजी गैस से संबंधित शिकायत के लिए जारी कंट्रोल नंबर बना मज़ाक! कॉल करने पर नहीं मिल रहा रिस्पॉन्स #viralchallenge #gaya

Post by जन सेवक

औरंगाबाद जिले में एलपीजी गैस आपूर्ति को लेकर जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने कहा, "जिले में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और गैस आपूर्ति नियमित रूप से की जा रही है। उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर वितरण के समय ओटीपी के माध्यम से सत्यापन कर सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे किसी प्रकार की कालाबाजारी की संभावना नहीं रहे। उन्होंने आगे कहा, "मैं आम नागरिकों से अपील करती हूं कि एलपीजी गैस की उपलब्धता को लेकर किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना पर ध्यान न दें और गैस एजेंसियों पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं । जिले में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जिला पदाधिकारी ने गैस एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे उपभोक्ताओं के ई-केवाईसी एवं ओटीपी सत्यापन की प्रक्रिया को सुगमता से संपन्न कराएं और पोस्टर एवं बैनर के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कर लोगों को भ्रामक सूचनाओं से दूर रहने के लिए जागरूक करें।

शेरघाटी:- डिजिटल इंडिया अभियान को स्थानीय स्तर पर मजबूती देने के उद्वेश्य से शेरघाटी स्थित बुनियाद केंद्र में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) का विधिवत उद्घाटन गुरुवार को किया गया। इस पहल का उद्देश्य समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के आवेदन की प्रक्रिया को सरल, सुगम एवं पारदर्शी बनाना है। इस अवसर पर बुनियाद केंद्रों के सभी अधिकारी एवं कर्मियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। बुनियाद केंद्रों में सीएससी सेंटर प्रारंभ किए जाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए आम नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन करने में सुविधा मिल सके।अब अनुमंडल के लाभुक अपने नजदीकी बुनियाद केंद्र में संचालित सीएससी सेंटर के माध्यम से समाज कल्याण विभाग की योजनाओं का ऑनलाइन आवेदन निःशुल्क कर सकेंगे। इससे आमजन को आवेदन प्रक्रिया में होने वाली कठिनाइयों से राहत मिलेगी तथा योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों तक सुगमता से पहुंच सकेगा। बुनियाद केंद्रों में संचालित सीएससी के माध्यम से मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, बैटरी चालित ट्राइसाइकिल के लिए ऑनलाइन आवेदन,कन्या उत्थान योजना सहित समाज कल्याण विभाग की विभिन्न सेवाओं का लाभ निःशुल्क प्राप्त किया जा सकेगा। प्रशासन द्वारा अनुमंडल के सभी पात्र लाभुकों से अपील की गई है कि वे अपने नजदीकी बुनियाद केंद्र में स्थापित सीएससी सेंटर का लाभ उठाते हुए समाज कल्याण विभाग की योजनाओं के लिए निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन करें। ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके