पूर्वी निमाड़ जिले के हरसूद में खरीफ सीजन की बुआई लगभग पूरी होने के बाद कृषि विभाग द्वारा खाद की कालाबाजारी और अवैध भंडारण के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने पर किसानों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। हरसूद के छनेरा स्थित फिलगुड चौराहा पर एक उर्वरक कारोबारी के खिलाफ खाद के अवैध भंडारण और कालाबाजारी का मामला दर्ज किया गया है। कृषि विभाग के निरीक्षण में अनियमितताएं मिलने के बाद आवश्यक वस्तु अधिनियम और उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत यह प्रकरण दर्ज किया गया है, लेकिन बुआई खत्म होने के बाद की गई इस कार्रवाई ने विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। क्षेत्र के किसानों का कहना है कि पिछले कई सप्ताह से खाद की भारी किल्लत बनी हुई थी, जिससे उन्हें सुबह से शाम तक समितियों और दुकानों के चक्कर काटने पड़े। किसानों को महंगे दामों पर खाद खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे उनकी खेती की लागत बढ़ गई। किसानों का आरोप है कि यदि विभाग ने समय रहते निरीक्षण और निगरानी की होती, तो कालाबाजारी और जमाखोरी पर पहले ही रोक लग जाती। अब जब बुआई का अधिकांश काम पूरा हो चुका है, तब की जा रही यह कार्रवाई केवल एक औपचारिकता नजर आ रही है। किसानों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि हर वर्ष खरीफ सीजन के दौरान ऐसी ही संकट की स्थिति बनती है, लेकिन विभाग का निगरानी तंत्र समय पर सक्रिय नहीं होता। लोगों ने सवाल उठाया है कि क्या गोदाम में यह अनियमितता अचानक हुई या लंबे समय से चल रही थी? किसानों ने मांग की है कि केवल मामला दर्ज करने के बजाय इसकी भी जांच होनी चाहिए कि खाद की किल्लत और कालाबाजारी के लिए असली जिम्मेदार कौन है। साथ ही उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि भविष्य में खरीफ और रबी सीजन की शुरुआत से पहले ही खाद के भंडारण और वितरण की सख्त निगरानी की जाए, ताकि किसानों को समय पर उचित दाम में खाद मिल सके।

Heeralal Longre

Media house हरसूद, पूर्वी निमाड़, मध्य प्रदेश•

8 hrs ago

पूर्वी निमाड़ जिले के हरसूद में खरीफ सीजन की बुआई लगभग पूरी होने के बाद कृषि विभाग द्वारा खाद की कालाबाजारी और अवैध भंडारण के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने पर किसानों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। हरसूद के छनेरा स्थित फिलगुड चौराहा पर एक उर्वरक कारोबारी के खिलाफ खाद के अवैध भंडारण और कालाबाजारी का मामला दर्ज किया गया है। कृषि विभाग के निरीक्षण में अनियमितताएं मिलने के बाद आवश्यक वस्तु अधिनियम और उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत यह प्रकरण दर्ज किया गया है, लेकिन बुआई खत्म होने के बाद की गई इस कार्रवाई ने विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। क्षेत्र के किसानों का कहना है कि पिछले कई सप्ताह से खाद की भारी किल्लत बनी हुई थी, जिससे उन्हें सुबह से शाम तक समितियों और दुकानों के चक्कर काटने पड़े। किसानों को महंगे दामों पर खाद खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे उनकी खेती की लागत बढ़ गई। किसानों का आरोप है कि यदि विभाग ने समय रहते निरीक्षण और निगरानी की होती, तो कालाबाजारी और जमाखोरी पर पहले ही रोक लग जाती। अब जब बुआई का अधिकांश काम पूरा हो चुका है, तब की जा रही यह कार्रवाई केवल एक औपचारिकता नजर आ रही है। किसानों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि हर वर्ष खरीफ सीजन के दौरान ऐसी ही संकट की स्थिति बनती है, लेकिन विभाग का निगरानी तंत्र समय पर सक्रिय नहीं होता। लोगों ने सवाल उठाया है कि क्या गोदाम में यह अनियमितता अचानक हुई या लंबे समय से चल रही थी? किसानों ने मांग की है कि केवल मामला दर्ज करने के बजाय इसकी भी जांच होनी चाहिए कि खाद की किल्लत और कालाबाजारी के लिए असली जिम्मेदार कौन है। साथ ही उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि भविष्य में खरीफ और रबी सीजन की शुरुआत से पहले ही खाद के भंडारण और वितरण की सख्त निगरानी की जाए, ताकि किसानों को समय पर उचित दाम में खाद मिल सके।