मध्यप्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पहल से सरदार सरोवर परियोजना के तीस वर्षों से लंबित मुद्दे का समाधान कर लिया गया है। मंत्री सिलावट ने बताया कि कई वर्षों से चारों राज्य गणना राशियों की अलग-अलग मांग कर रहे थे, और फरवरी 2026 में भारत के अटॉर्नी जनरल द्वारा दिए गए अभिमत के अनुसार, मध्यप्रदेश को गुजरात राज्य को 1500 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ रहा था, क्योंकि गुजरात पर परियोजना के 50 प्रतिशत व्यय की हिस्सेदारी थी। मंत्री सिलावट के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में चारों राज्यों ने गहन विचार-विमर्श किया। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया कि गुजरात राज्य अपनी व्यय हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करेगा। इस निर्णय के परिणामस्वरूप, मध्यप्रदेश की देनदारी 1500 करोड़ रुपये से घटकर मात्र 231 करोड़ रुपये रह गई है। उन्होंने आगे बताया कि इस फैसले से सरदार सरोवर परियोजना अब पूरी तरह से विवाद रहित हो गई है। मध्यप्रदेश को परियोजना से 31 लाख हेक्टेयर सिंचाई और 85 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली निरंतर मिलती रहेगी। मंत्री सिलावट ने इस सफल समाधान के लिए राष्ट्र के गौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का हृदय से आभार व्यक्त किया, जिनके प्रयासों से सभी राज्यों को लाभ मिला। उन्होंने इस मुद्दे पर भ्रम फैला रही कांग्रेस को राजनीति न करने की सलाह भी दी।

खमोद चंदेल

डिंडोरी, डिंडोरी, मध्य प्रदेश•

1 day ago

मध्यप्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पहल से सरदार सरोवर परियोजना के तीस वर्षों से लंबित मुद्दे का समाधान कर लिया गया है। मंत्री सिलावट ने बताया कि कई वर्षों से चारों राज्य गणना राशियों की अलग-अलग मांग कर रहे थे, और फरवरी 2026 में भारत के अटॉर्नी जनरल द्वारा दिए गए अभिमत के अनुसार, मध्यप्रदेश को गुजरात राज्य को 1500 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ रहा था, क्योंकि गुजरात पर परियोजना के 50 प्रतिशत व्यय की हिस्सेदारी थी। मंत्री सिलावट के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में चारों राज्यों ने गहन विचार-विमर्श किया। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया कि गुजरात राज्य अपनी व्यय हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करेगा। इस निर्णय के परिणामस्वरूप, मध्यप्रदेश की देनदारी 1500 करोड़ रुपये से घटकर मात्र 231 करोड़ रुपये रह गई है। उन्होंने आगे बताया कि इस फैसले से सरदार सरोवर परियोजना अब पूरी तरह से विवाद रहित हो गई है। मध्यप्रदेश को परियोजना से 31 लाख हेक्टेयर सिंचाई और 85 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली निरंतर मिलती रहेगी। मंत्री सिलावट ने इस सफल समाधान के लिए राष्ट्र के गौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का हृदय से आभार व्यक्त किया, जिनके प्रयासों से सभी राज्यों को लाभ मिला। उन्होंने इस मुद्दे पर भ्रम फैला रही कांग्रेस को राजनीति न करने की सलाह भी दी।