हिंगोली जिल्ह्यातील कळमनुरी तालुक्यात १२ जून रोजी झालेल्या १०९ ग्रामपंचायतींच्या सदस्य पदाच्या आरक्षण सोडतीमध्ये धक्कादायक बाब समोर आली आहे. यापैकी ८० ग्रामपंचायतींमध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) शून्य टक्के (झिरो) आरक्षण सोडण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, ओबीसी जनमोर्चाने १७ जून रोजी कळमनुरी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन देत, ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण कायम ठेवण्याची मागणी केली आहे. ओबीसी जनमोर्चाने १२ जून २०२६ रोजी कळमनुरी तालुक्यातील १०९ ग्रामपंचायतींमधील प्रभागांमध्ये राबवलेली आरक्षण सोडत त्वरित रद्द करण्याची मागणी केली आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ च्या कलम १० (क) नुसार ओबीसींना प्रभागात २७% आरक्षण कायम करण्यात यावे अशी त्यांची मागणी आहे. या शून्य टक्के आरक्षणामुळे कळमनुरी तालुक्यातील ओबीसींचे ग्रामपंचायतींमधील राजकीय अस्तित्व पूर्णपणे संपुष्टात आल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. कळमनुरी तालुक्यातील ओबीसींना मंडल आयोग आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ च्या नियमाप्रमाणे २७% राजकीय आरक्षण पूर्ववत कायम ठेवले नाही, तर ओबीसी जनमोर्चाच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. जिल्हाध्यक्ष ॲड. रवि शिंदे, जिल्हा उपाध्यक्ष विठ्ठल गाभणे, राजेंद्र शिखरे, तुकाराम नाईक, हनुमंतराव चिलगर, शंकर मुलगीर, बालाजी काकडे, गणेश मुलगीर, प्रमोद वडकुते, भास्कर ढाले, तुकाराम कवाने, साहेबराव मेटकर, शरद मस्के, रंगराव टेकाळे, प्रकाश गिराम, गणेश खांडेकर, अनिल मस्के, कैलास नाईक, रूखमाराव शिंदे, सुदर्शन हाके, माधवराव हाके, गजानन हराळ, सुनील मस्के, विशाल हराळ, गंगाधर कवाने, विश्वनाथ गाडेकर, शुभम सापनार, सोपान मस्के, मारोती मुटकुळे, किसन मुटकुळे आदींनी हा इशारा दिला आहे.

Shankar mulgir

Reporter कळमनुरी, हिंगोली, महाराष्ट्र•

4 hrs ago

हिंगोली जिल्ह्यातील कळमनुरी तालुक्यात १२ जून रोजी झालेल्या १०९ ग्रामपंचायतींच्या सदस्य पदाच्या आरक्षण सोडतीमध्ये धक्कादायक बाब समोर आली आहे. यापैकी ८० ग्रामपंचायतींमध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) शून्य टक्के (झिरो) आरक्षण सोडण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, ओबीसी जनमोर्चाने १७ जून रोजी कळमनुरी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन देत, ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण कायम ठेवण्याची मागणी केली आहे. ओबीसी जनमोर्चाने १२ जून २०२६ रोजी कळमनुरी तालुक्यातील १०९ ग्रामपंचायतींमधील प्रभागांमध्ये राबवलेली आरक्षण सोडत त्वरित रद्द करण्याची मागणी केली आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ च्या कलम १० (क) नुसार ओबीसींना प्रभागात २७% आरक्षण कायम करण्यात यावे अशी त्यांची मागणी आहे. या शून्य टक्के आरक्षणामुळे कळमनुरी तालुक्यातील ओबीसींचे ग्रामपंचायतींमधील राजकीय अस्तित्व पूर्णपणे संपुष्टात आल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. कळमनुरी तालुक्यातील ओबीसींना मंडल आयोग आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ च्या नियमाप्रमाणे २७% राजकीय आरक्षण पूर्ववत कायम ठेवले नाही, तर ओबीसी जनमोर्चाच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. जिल्हाध्यक्ष ॲड. रवि शिंदे, जिल्हा उपाध्यक्ष विठ्ठल गाभणे, राजेंद्र शिखरे, तुकाराम नाईक, हनुमंतराव चिलगर, शंकर मुलगीर, बालाजी काकडे, गणेश मुलगीर, प्रमोद वडकुते, भास्कर ढाले, तुकाराम कवाने, साहेबराव मेटकर, शरद मस्के, रंगराव टेकाळे, प्रकाश गिराम, गणेश खांडेकर, अनिल मस्के, कैलास नाईक, रूखमाराव शिंदे, सुदर्शन हाके, माधवराव हाके, गजानन हराळ, सुनील मस्के, विशाल हराळ, गंगाधर कवाने, विश्वनाथ गाडेकर, शुभम सापनार, सोपान मस्के, मारोती मुटकुळे, किसन मुटकुळे आदींनी हा इशारा दिला आहे.