महाराष्ट्र शासनाने प्रस्तावित केलेल्या महाराष्ट्र माहिती अधिकार अधिनियम २०२६ मधील तरतुदींवर राज्यभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ता फेडरेशन, महाराष्ट्र यांनी या प्रस्तावित बदलांना कडाडून विरोध दर्शवला आहे. फेडरेशनचे संस्थापक अध्यक्ष सुभाष बसवेकर यांनी थेट ऑनलाइन संवादाद्वारे शासनाच्या प्रस्तावित तरतुदींविरोधात कायदेशीर आणि घटनात्मक आक्षेप नोंदवले आहेत. फेडरेशनच्या म्हणण्यानुसार, माहिती अधिकार हा नागरिकांचा मूलभूत लोकशाही हक्क असून, प्रस्तावित शुल्कवाढ आणि अतिरिक्त अटींमुळे सामान्य नागरिकांना माहिती मिळवणे अधिक कठीण होईल. फेडरेशनने अर्ज शुल्क १० रुपयांवरून ३० रुपये, प्रथम अपील शुल्क २० रुपयांवरून ५० रुपये आणि द्वितीय अपील शुल्क २० रुपयांवरून १०० रुपये करण्याचा तसेच माहितीच्या प्रति पान शुल्कात वाढ करण्याचा प्रस्ताव आर्थिक बंधने लादणारा असल्याचे म्हटले आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते, ही शुल्कवाढ गरीब, शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी आणि सामान्य नागरिकांसाठी अडथळा निर्माण करेल, ज्यामुळे माहिती अधिकार कायद्याचा मूळ उद्देश बाधित होण्याची शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त, फेडरेशनने कलम ६(२) संदर्भातही कायदेशीर हरकत घेतली आहे. अर्जदाराने माहिती का मागितली याचे कारण विचारणे किंवा नमूद करणे बंधनकारक करण्याचा कोणताही प्रयत्न माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ६(२) च्या भावनेविरुद्ध असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. विद्यमान केंद्रीय कायद्यानुसार अर्जदाराला माहिती मागण्याचे कारण सांगण्याची आवश्यकता नसते, त्यामुळे अशी अट लादल्यास तिच्या कायदेशीर वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते, असा युक्तिवाद करण्यात आला. तसेच, अर्जासोबत नागरिकत्वाचा पुरावा जोडणे बंधनकारक करण्याच्या प्रस्तावित तरतुदीवरही फेडरेशनने आक्षेप घेतला आहे. यामुळे माहिती मागण्याची प्रक्रिया अधिक जाचक होऊन नागरिकांवर अतिरिक्त प्रशासकीय भार पडेल असे त्यांचे म्हणणे आहे. सुभाष बसवेकर यांनी शासनाकडे पुनर्विचाराची मागणी केली आहे. माहिती अधिकार हे पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि भ्रष्टाचाराविरोधातील प्रभावी लोकशाही साधन असल्याने, नागरिकांच्या अधिकारांवर परिणाम करणाऱ्या कोणत्याही प्रस्तावित तरतुदी लागू करण्यापूर्वी शासनाने व्यापक जनमत, कायदे तज्ज्ञांचे मत आणि सामाजिक संघटनांच्या सूचनांचा विचार करावा असे म्हटले आहे. या विषयावर अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार शासनाकडे असून, फेडरेशनने मांडलेले आक्षेप व दावे हे त्यांच्या संघटनेची अधिकृत भूमिका असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. शासनाकडून यासंदर्भात कोणती भूमिका घेतली जाते, याकडे माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. फेडरेशनने “माहितीचा अधिकार हा आमचा हक्क आहे; तो सुलभ, स्वस्त आणि सर्वांसाठी उपलब्ध राहिला पाहिजे,” अशी भूमिका मांडली आहे.

Shaikh irfan Shaikh isa

उमरखेड, यवतमाळ, महाराष्ट्र•

2 hrs ago

महाराष्ट्र शासनाने प्रस्तावित केलेल्या महाराष्ट्र माहिती अधिकार अधिनियम २०२६ मधील तरतुदींवर राज्यभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ता फेडरेशन, महाराष्ट्र यांनी या प्रस्तावित बदलांना कडाडून विरोध दर्शवला आहे. फेडरेशनचे संस्थापक अध्यक्ष सुभाष बसवेकर यांनी थेट ऑनलाइन संवादाद्वारे शासनाच्या प्रस्तावित तरतुदींविरोधात कायदेशीर आणि घटनात्मक आक्षेप नोंदवले आहेत. फेडरेशनच्या म्हणण्यानुसार, माहिती अधिकार हा नागरिकांचा मूलभूत लोकशाही हक्क असून, प्रस्तावित शुल्कवाढ आणि अतिरिक्त अटींमुळे सामान्य नागरिकांना माहिती मिळवणे अधिक कठीण होईल. फेडरेशनने अर्ज शुल्क १० रुपयांवरून ३० रुपये, प्रथम अपील शुल्क २० रुपयांवरून ५० रुपये आणि द्वितीय अपील शुल्क २० रुपयांवरून १०० रुपये करण्याचा तसेच माहितीच्या प्रति पान शुल्कात वाढ करण्याचा प्रस्ताव आर्थिक बंधने लादणारा असल्याचे म्हटले आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या

मते, ही शुल्कवाढ गरीब, शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी आणि सामान्य नागरिकांसाठी अडथळा निर्माण करेल, ज्यामुळे माहिती अधिकार कायद्याचा मूळ उद्देश बाधित होण्याची शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त, फेडरेशनने कलम ६(२) संदर्भातही कायदेशीर हरकत घेतली आहे. अर्जदाराने माहिती का मागितली याचे कारण विचारणे किंवा नमूद करणे बंधनकारक करण्याचा कोणताही प्रयत्न माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ६(२) च्या भावनेविरुद्ध असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. विद्यमान केंद्रीय कायद्यानुसार अर्जदाराला माहिती मागण्याचे कारण सांगण्याची आवश्यकता नसते, त्यामुळे अशी अट लादल्यास तिच्या कायदेशीर वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते, असा युक्तिवाद करण्यात आला. तसेच, अर्जासोबत नागरिकत्वाचा पुरावा जोडणे बंधनकारक करण्याच्या प्रस्तावित तरतुदीवरही फेडरेशनने आक्षेप घेतला आहे. यामुळे माहिती मागण्याची प्रक्रिया अधिक जाचक होऊन नागरिकांवर अतिरिक्त प्रशासकीय

भार पडेल असे त्यांचे म्हणणे आहे. सुभाष बसवेकर यांनी शासनाकडे पुनर्विचाराची मागणी केली आहे. माहिती अधिकार हे पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि भ्रष्टाचाराविरोधातील प्रभावी लोकशाही साधन असल्याने, नागरिकांच्या अधिकारांवर परिणाम करणाऱ्या कोणत्याही प्रस्तावित तरतुदी लागू करण्यापूर्वी शासनाने व्यापक जनमत, कायदे तज्ज्ञांचे मत आणि सामाजिक संघटनांच्या सूचनांचा विचार करावा असे म्हटले आहे. या विषयावर अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार शासनाकडे असून, फेडरेशनने मांडलेले आक्षेप व दावे हे त्यांच्या संघटनेची अधिकृत भूमिका असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. शासनाकडून यासंदर्भात कोणती भूमिका घेतली जाते, याकडे माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. फेडरेशनने “माहितीचा अधिकार हा आमचा हक्क आहे; तो सुलभ, स्वस्त आणि सर्वांसाठी उपलब्ध राहिला पाहिजे,” अशी भूमिका मांडली आहे.