महाराष्ट्राचे सन्माननीय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब जे निर्णय घेतील, त्या निर्णयामागे आपण ठामपणे उभे राहू, अशी स्पष्ट भूमिका आमदार बाबुराव कदम यांनी मांडली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, एकनाथ शिंदे साहेब जो निर्णय घेतील, तो आपल्याला मान्य असेल. आमदार कदम यांनी सांगितले की, ते वंदनीय हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे कट्टर शिवसैनिक आहेत. पक्ष आणि नेतृत्वाच्या निर्णयाचा आदर करणे हीच त्यांची भूमिका आहे. राज्यातील सध्याच्या राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या या वक्तव्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे.

नांदेडमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग आला असून, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विश्वासू मंत्री उदय सामंत आज सकाळी नांदेड विमानतळावर दाखल झाले आहेत. विशेष म्हणजे, काल रात्री उद्धव ठाकरे गटाचे दोन खासदार याच विमानतळावरून दिल्लीकडे रवाना झाले होते. राजकीय वर्तुळात या घटनेमुळे मोठ्या प्रमाणावर चर्चांना उधाण आले आहे. हा केवळ योगायोग आहे की पडद्यामागे काहीतरी वेगळ्या राजकीय हालचाली सुरू आहेत, याबाबत विविध तर्क-वितर्क लावले जात आहेत. #ऑपरेशनटायगर या हॅशटॅगसह या घडामोडींवर सध्या राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू आहे.

महाराष्ट्र शासनाने प्रस्तावित केलेल्या महाराष्ट्र माहिती अधिकार अधिनियम २०२६ मधील तरतुदींवर राज्यभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ता फेडरेशन, महाराष्ट्र यांनी या प्रस्तावित बदलांना कडाडून विरोध दर्शवला आहे. फेडरेशनचे संस्थापक अध्यक्ष सुभाष बसवेकर यांनी थेट ऑनलाइन संवादाद्वारे शासनाच्या प्रस्तावित तरतुदींविरोधात कायदेशीर आणि घटनात्मक आक्षेप नोंदवले आहेत. फेडरेशनच्या म्हणण्यानुसार, माहिती अधिकार हा नागरिकांचा मूलभूत लोकशाही हक्क असून, प्रस्तावित शुल्कवाढ आणि अतिरिक्त अटींमुळे सामान्य नागरिकांना माहिती मिळवणे अधिक कठीण होईल. फेडरेशनने अर्ज शुल्क १० रुपयांवरून ३० रुपये, प्रथम अपील शुल्क २० रुपयांवरून ५० रुपये आणि द्वितीय अपील शुल्क २० रुपयांवरून १०० रुपये करण्याचा तसेच माहितीच्या प्रति पान शुल्कात वाढ करण्याचा प्रस्ताव आर्थिक बंधने लादणारा असल्याचे म्हटले आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते, ही शुल्कवाढ गरीब, शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी आणि सामान्य नागरिकांसाठी अडथळा निर्माण करेल, ज्यामुळे माहिती अधिकार कायद्याचा मूळ उद्देश बाधित होण्याची शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त, फेडरेशनने कलम ६(२) संदर्भातही कायदेशीर हरकत घेतली आहे. अर्जदाराने माहिती का मागितली याचे कारण विचारणे किंवा नमूद करणे बंधनकारक करण्याचा कोणताही प्रयत्न माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ६(२) च्या भावनेविरुद्ध असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. विद्यमान केंद्रीय कायद्यानुसार अर्जदाराला माहिती मागण्याचे कारण सांगण्याची आवश्यकता नसते, त्यामुळे अशी अट लादल्यास तिच्या कायदेशीर वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते, असा युक्तिवाद करण्यात आला. तसेच, अर्जासोबत नागरिकत्वाचा पुरावा जोडणे बंधनकारक करण्याच्या प्रस्तावित तरतुदीवरही फेडरेशनने आक्षेप घेतला आहे. यामुळे माहिती मागण्याची प्रक्रिया अधिक जाचक होऊन नागरिकांवर अतिरिक्त प्रशासकीय भार पडेल असे त्यांचे म्हणणे आहे. सुभाष बसवेकर यांनी शासनाकडे पुनर्विचाराची मागणी केली आहे. माहिती अधिकार हे पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि भ्रष्टाचाराविरोधातील प्रभावी लोकशाही साधन असल्याने, नागरिकांच्या अधिकारांवर परिणाम करणाऱ्या कोणत्याही प्रस्तावित तरतुदी लागू करण्यापूर्वी शासनाने व्यापक जनमत, कायदे तज्ज्ञांचे मत आणि सामाजिक संघटनांच्या सूचनांचा विचार करावा असे म्हटले आहे. या विषयावर अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार शासनाकडे असून, फेडरेशनने मांडलेले आक्षेप व दावे हे त्यांच्या संघटनेची अधिकृत भूमिका असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. शासनाकडून यासंदर्भात कोणती भूमिका घेतली जाते, याकडे माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. फेडरेशनने “माहितीचा अधिकार हा आमचा हक्क आहे; तो सुलभ, स्वस्त आणि सर्वांसाठी उपलब्ध राहिला पाहिजे,” अशी भूमिका मांडली आहे.

Post by Nandkumar Motiram Totewad

श्रीपाद नगर येथे पुरुषोत्तम मासानिमित्त अधिक मासाच्या शुभ मुहूर्तावर १७ जून रोजी कलशारोहण सोहळा यशस्वीरित्या संपन्न झाला.

हिंगोली जिल्ह्यातील कळमनुरी तालुक्यात १२ जून रोजी झालेल्या १०९ ग्रामपंचायतींच्या सदस्य पदाच्या आरक्षण सोडतीमध्ये धक्कादायक बाब समोर आली आहे. यापैकी ८० ग्रामपंचायतींमध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) शून्य टक्के (झिरो) आरक्षण सोडण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, ओबीसी जनमोर्चाने १७ जून रोजी कळमनुरी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन देत, ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण कायम ठेवण्याची मागणी केली आहे. ओबीसी जनमोर्चाने १२ जून २०२६ रोजी कळमनुरी तालुक्यातील १०९ ग्रामपंचायतींमधील प्रभागांमध्ये राबवलेली आरक्षण सोडत त्वरित रद्द करण्याची मागणी केली आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ च्या कलम १० (क) नुसार ओबीसींना प्रभागात २७% आरक्षण कायम करण्यात यावे अशी त्यांची मागणी आहे. या शून्य टक्के आरक्षणामुळे कळमनुरी तालुक्यातील ओबीसींचे ग्रामपंचायतींमधील राजकीय अस्तित्व पूर्णपणे संपुष्टात आल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. कळमनुरी तालुक्यातील ओबीसींना मंडल आयोग आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ च्या नियमाप्रमाणे २७% राजकीय आरक्षण पूर्ववत कायम ठेवले नाही, तर ओबीसी जनमोर्चाच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. जिल्हाध्यक्ष ॲड. रवि शिंदे, जिल्हा उपाध्यक्ष विठ्ठल गाभणे, राजेंद्र शिखरे, तुकाराम नाईक, हनुमंतराव चिलगर, शंकर मुलगीर, बालाजी काकडे, गणेश मुलगीर, प्रमोद वडकुते, भास्कर ढाले, तुकाराम कवाने, साहेबराव मेटकर, शरद मस्के, रंगराव टेकाळे, प्रकाश गिराम, गणेश खांडेकर, अनिल मस्के, कैलास नाईक, रूखमाराव शिंदे, सुदर्शन हाके, माधवराव हाके, गजानन हराळ, सुनील मस्के, विशाल हराळ, गंगाधर कवाने, विश्वनाथ गाडेकर, शुभम सापनार, सोपान मस्के, मारोती मुटकुळे, किसन मुटकुळे आदींनी हा इशारा दिला आहे.

नांदेड येथील चिराग गल्ली, मोंढा परिसरात हजरत सय्यद शाह अली हुसैनी चिश्ती यांच्या दर्ग्यात सालाना उर्स मुबारक साजरा करण्यात आला.

तेज ब्युटी सलोन आता नांदेडमधील तरोडा नाका येथे, शेतकरी पुतळा, बळीराजा कॉम्प्लेक्सच्या दुसऱ्या मजल्यावर स्थलांतरित झाले आहे.

महाराष्ट्राचे सन्माननीय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब जे निर्णय घेतील, त्या निर्णयामागे आपण ठामपणे उभे राहू, अशी स्पष्ट भूमिका आमदार बाबुराव कदम यांनी मांडली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, एकनाथ शिंदे साहेब जो निर्णय घेतील, तो आपल्याला मान्य असेल. आमदार कदम यांनी सांगितले की, ते वंदनीय हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे कट्टर शिवसैनिक आहेत. पक्ष आणि नेतृत्वाच्या निर्णयाचा आदर करणे हीच त्यांची भूमिका आहे. राज्यातील सध्याच्या राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या या वक्तव्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे.