शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना सोडून गेलेल्या खासदारांवर शिवसैनिकांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. कार्यकर्त्यांनी गद्दारी करणाऱ्या या खासदारांना शब्दांतून आपला रोष स्पष्टपणे दाखवून दिला.

नांदेड प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी १६ जून २०२६ पासून बेमुदत संप पुकारला आहे. संपाच्या दुसऱ्या दिवशी नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेने या संपाला पाठिंबा दिला असून, यासंबंधीचे पत्र संघटनेचे अध्यक्ष नरमवार यांनी दिले आहे. कार्यालयासमोर उपस्थित कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना नरमवार यांनी मोटार वाहन विभागाच्या मागण्या रास्त असल्याचे म्हटले. शासनावर कोणताही आर्थिक भार येत नसतानाही कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या शासनाने तात्काळ मंजूर कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली. मध्यवर्ती संघटनेचे साले आणि सरोदे यांनीही संपाला पाठिंबा देण्यासाठी हजेरी लावली. प्रादेशिक परिवहन कार्यालय कर्मचारी संघटना, नांदेड येथील सर्व कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. संपाच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी आणि प्रशासकीय अधिकारी या ३२ पदांच्या पदोन्नतीचा प्रलंबित प्रस्ताव तातडीने मंजूर करणे, कार्यालय अधीक्षक पदाचे सेवाप्रवेश नियम तयार करणे, सहायक मोटार वाहन अभियंता पदाचे सेवानियम नसल्यामुळे विधी पदवीधरांना नियुक्ती मिळत नसल्याने ते तयार करणे, वर्ग-३ संवर्गातील सर्व पदांचे सेवाप्रवेश नियम तयार करणे, लिपिक टंकलेखक आणि वरिष्ठ लिपिक या पदांची नावे अनुक्रमे परिवहन सहायक आणि वरिष्ठ परिवहन सहायक अशी बदलणे, तसेच आश्वसित प्रगती योजना (ACP/MACP) अंतर्गत वरिष्ठ लिपिक व कार्यालय अधीक्षक कर्मचाऱ्यांना सेवा लाभ देणे या मागण्यांचा समावेश आहे. या निदर्शनांमध्ये आर.एन. गोरे, एस.आर. केंद्रे, आर.एल. गाजुलवाड, जी.एम. शिंदे, आर.एच. कंधारकर, जी.के. पवळे, एन.आर. देवदे, श्री दिलीप गाडचेलवार, पी.पी. सातपुते, पी.जी. मरवाळे, रवी सानप, ए.एस. केंद्रे, एम.डी. पोकले, एन.जी. कुंडगीर, एस.जी. कोंगलवार, भगीरथ ठाकरे यांच्यासह अनेक कर्मचारी उपस्थित होते.

महाराष्ट्राचे सन्माननीय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब जे निर्णय घेतील, त्या निर्णयामागे आपण ठामपणे उभे राहू, अशी स्पष्ट भूमिका आमदार बाबुराव कदम यांनी मांडली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, एकनाथ शिंदे साहेब जो निर्णय घेतील, तो आपल्याला मान्य असेल. आमदार कदम यांनी सांगितले की, ते वंदनीय हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे कट्टर शिवसैनिक आहेत. पक्ष आणि नेतृत्वाच्या निर्णयाचा आदर करणे हीच त्यांची भूमिका आहे. राज्यातील सध्याच्या राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या या वक्तव्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे.

Post by Nandkumar Motiram Totewad

महाराष्ट्र शासनाने प्रस्तावित केलेल्या महाराष्ट्र माहिती अधिकार अधिनियम २०२६ मधील तरतुदींवर राज्यभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ता फेडरेशन, महाराष्ट्र यांनी या प्रस्तावित बदलांना कडाडून विरोध दर्शवला आहे. फेडरेशनचे संस्थापक अध्यक्ष सुभाष बसवेकर यांनी थेट ऑनलाइन संवादाद्वारे शासनाच्या प्रस्तावित तरतुदींविरोधात कायदेशीर आणि घटनात्मक आक्षेप नोंदवले आहेत. फेडरेशनच्या म्हणण्यानुसार, माहिती अधिकार हा नागरिकांचा मूलभूत लोकशाही हक्क असून, प्रस्तावित शुल्कवाढ आणि अतिरिक्त अटींमुळे सामान्य नागरिकांना माहिती मिळवणे अधिक कठीण होईल. फेडरेशनने अर्ज शुल्क १० रुपयांवरून ३० रुपये, प्रथम अपील शुल्क २० रुपयांवरून ५० रुपये आणि द्वितीय अपील शुल्क २० रुपयांवरून १०० रुपये करण्याचा तसेच माहितीच्या प्रति पान शुल्कात वाढ करण्याचा प्रस्ताव आर्थिक बंधने लादणारा असल्याचे म्हटले आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते, ही शुल्कवाढ गरीब, शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी आणि सामान्य नागरिकांसाठी अडथळा निर्माण करेल, ज्यामुळे माहिती अधिकार कायद्याचा मूळ उद्देश बाधित होण्याची शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त, फेडरेशनने कलम ६(२) संदर्भातही कायदेशीर हरकत घेतली आहे. अर्जदाराने माहिती का मागितली याचे कारण विचारणे किंवा नमूद करणे बंधनकारक करण्याचा कोणताही प्रयत्न माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ६(२) च्या भावनेविरुद्ध असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. विद्यमान केंद्रीय कायद्यानुसार अर्जदाराला माहिती मागण्याचे कारण सांगण्याची आवश्यकता नसते, त्यामुळे अशी अट लादल्यास तिच्या कायदेशीर वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते, असा युक्तिवाद करण्यात आला. तसेच, अर्जासोबत नागरिकत्वाचा पुरावा जोडणे बंधनकारक करण्याच्या प्रस्तावित तरतुदीवरही फेडरेशनने आक्षेप घेतला आहे. यामुळे माहिती मागण्याची प्रक्रिया अधिक जाचक होऊन नागरिकांवर अतिरिक्त प्रशासकीय भार पडेल असे त्यांचे म्हणणे आहे. सुभाष बसवेकर यांनी शासनाकडे पुनर्विचाराची मागणी केली आहे. माहिती अधिकार हे पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि भ्रष्टाचाराविरोधातील प्रभावी लोकशाही साधन असल्याने, नागरिकांच्या अधिकारांवर परिणाम करणाऱ्या कोणत्याही प्रस्तावित तरतुदी लागू करण्यापूर्वी शासनाने व्यापक जनमत, कायदे तज्ज्ञांचे मत आणि सामाजिक संघटनांच्या सूचनांचा विचार करावा असे म्हटले आहे. या विषयावर अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार शासनाकडे असून, फेडरेशनने मांडलेले आक्षेप व दावे हे त्यांच्या संघटनेची अधिकृत भूमिका असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. शासनाकडून यासंदर्भात कोणती भूमिका घेतली जाते, याकडे माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. फेडरेशनने “माहितीचा अधिकार हा आमचा हक्क आहे; तो सुलभ, स्वस्त आणि सर्वांसाठी उपलब्ध राहिला पाहिजे,” अशी भूमिका मांडली आहे.

हिंगोली जिल्ह्यातील कळमनुरी तालुक्यात १२ जून रोजी झालेल्या १०९ ग्रामपंचायतींच्या सदस्य पदाच्या आरक्षण सोडतीमध्ये धक्कादायक बाब समोर आली आहे. यापैकी ८० ग्रामपंचायतींमध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) शून्य टक्के (झिरो) आरक्षण सोडण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, ओबीसी जनमोर्चाने १७ जून रोजी कळमनुरी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन देत, ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण कायम ठेवण्याची मागणी केली आहे. ओबीसी जनमोर्चाने १२ जून २०२६ रोजी कळमनुरी तालुक्यातील १०९ ग्रामपंचायतींमधील प्रभागांमध्ये राबवलेली आरक्षण सोडत त्वरित रद्द करण्याची मागणी केली आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ च्या कलम १० (क) नुसार ओबीसींना प्रभागात २७% आरक्षण कायम करण्यात यावे अशी त्यांची मागणी आहे. या शून्य टक्के आरक्षणामुळे कळमनुरी तालुक्यातील ओबीसींचे ग्रामपंचायतींमधील राजकीय अस्तित्व पूर्णपणे संपुष्टात आल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. कळमनुरी तालुक्यातील ओबीसींना मंडल आयोग आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ च्या नियमाप्रमाणे २७% राजकीय आरक्षण पूर्ववत कायम ठेवले नाही, तर ओबीसी जनमोर्चाच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. जिल्हाध्यक्ष ॲड. रवि शिंदे, जिल्हा उपाध्यक्ष विठ्ठल गाभणे, राजेंद्र शिखरे, तुकाराम नाईक, हनुमंतराव चिलगर, शंकर मुलगीर, बालाजी काकडे, गणेश मुलगीर, प्रमोद वडकुते, भास्कर ढाले, तुकाराम कवाने, साहेबराव मेटकर, शरद मस्के, रंगराव टेकाळे, प्रकाश गिराम, गणेश खांडेकर, अनिल मस्के, कैलास नाईक, रूखमाराव शिंदे, सुदर्शन हाके, माधवराव हाके, गजानन हराळ, सुनील मस्के, विशाल हराळ, गंगाधर कवाने, विश्वनाथ गाडेकर, शुभम सापनार, सोपान मस्के, मारोती मुटकुळे, किसन मुटकुळे आदींनी हा इशारा दिला आहे.

उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी परभणी जिल्ह्यातील महायुतीचे उमेदवार सईद खान यांच्या विजयाबद्दल विश्वास व्यक्त केला आहे. सामंत यांच्या मते, सईद खान हे मोठ्या मताधिक्याने विजयी होतील. ही माहिती त्यांनी एका निवेदनात दिली आहे, ज्यात त्यांनी खान यांच्या विजयाची खात्री व्यक्त केली.

श्रीपाद नगर येथे पुरुषोत्तम मासानिमित्त अधिक मासाच्या शुभ मुहूर्तावर १७ जून रोजी कलशारोहण सोहळा यशस्वीरित्या संपन्न झाला.

विधान परिषद उमेदवार कृष्णा पाटील आष्टीकर यांचे 'मी मैदानातून पळणारा नाही... पळवणारा आहे!' हे दमदार वक्तव्य सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. हे विधान त्यांनी राजकीय चर्चांना उधाण आलेल्या वातावरणात केले असून, यातून त्यांनी विरोधकांना अप्रत्यक्षपणे इशारा दिल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. खासदार नागेश पाटील आष्टीकर यांचे सुपुत्र असलेल्या कृष्णा पाटील आष्टीकर यांच्या या एका वाक्याने समर्थकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. राजकारणातील आगामी घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या या वक्तव्याकडे विशेष लक्ष वेधले जात आहे.

यवतमाळ जिल्ह्यातील उमरखेड शहरात मंगळवारी (16 जून) सायंकाळी एका खळबळजनक घटनेमुळे राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. शिवसेना (शिंदे गट) चे सक्रिय कार्यकर्ते रमेश चव्हाण यांच्यावर तीन अज्ञात व्यक्तींनी जीवघेणा हल्ला केल्याची माहिती समोर आली आहे. या हल्ल्यात रमेश चव्हाण गंभीर जखमी झाले असून, त्यांचा डावा पाय फ्रॅक्चर झाल्याची प्राथमिक माहिती मिळाली आहे. ही घटना सायंकाळी साडेसात वाजण्याच्या सुमारास आमदार किसनराव वानखेडे यांच्या निवासस्थानाच्या परिसरात घडली. हल्लेखोरांनी आपले चेहरे कपड्याने झाकले होते आणि हल्ला केल्यानंतर ते घटनास्थळावरून पसार झाले. रक्तबंबाळ अवस्थेत पडलेल्या रमेश चव्हाण यांनी मदतीसाठी याचना केली. स्थानिकांनुसार, अनेक नागरिक घटनास्थळावरून ये-जा करत असतानाही कोणीही मदतीसाठी पुढे आले नाही, याबद्दलही शहरात चर्चा सुरू आहे. दरम्यान, मराठा सेवा संघाचे कार्यकर्ते सरोज देशमुख यांनी घटनास्थळी थांबून परिस्थितीची पाहणी केली आणि तात्काळ उमरखेड पोलिसांना माहिती दिली. माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आणि जखमी रमेश चव्हाण यांना सुरुवातीला एका खाजगी रुग्णालयात, त्यानंतर पुढील उपचारासाठी शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या घटनेनंतर संपूर्ण शहरात तणावाचे वातावरण आहे. हल्ल्यामागे वैयक्तिक वैमनस्य, राजकीय शत्रुत्व की अन्य काही कारण आहे, याबाबत पोलीस तपास करत आहेत. सूत्रांनुसार, या प्रकरणात भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत खुनाचा प्रयत्न, गंभीर दुखापत पोहोचवणे, गुन्हेगारी कट रचणे यासह संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता आहे. मात्र, अंतिम कायदेशीर कारवाई पोलीस तपास आणि वैद्यकीय अहवालावरच स्पष्ट होईल. उमरखेडसारख्या शहरात, गर्दीच्या ठिकाणी घडलेल्या या घटनेमुळे कायदा-सुव्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नागरिकांनी हल्लेखोरांना तात्काळ अटक करून घटनेमागील सत्य जनतेसमोर आणावे, अशी मागणी केली आहे. सध्या पोलीस या प्रकरणाचा सखोल तपास करत असून, संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष या प्रकरणाच्या पुढील तपासाकडे लागले आहे.