हॉस्पिटलमधील वाढती लूट थांबवण्यासाठी शासन-प्रशासनाने कडक पावले उचलावीत नांदेड जिल्ह्यासह राज्यातील अनेक ठिकाणी खासगी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांकडून आकारल्या जाणाऱ्या अवाजवी बिलांमुळे सर्वसामान्य नागरिक हैराण हॉस्पिटलमधील वाढती लूट थांबवण्यासाठी शासन-प्रशासनाने कडक पावले उचलावीत नांदेड जिल्ह्यासह राज्यातील अनेक ठिकाणी खासगी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांकडून आकारल्या जाणाऱ्या अवाजवी बिलांमुळे सर्वसामान्य नागरिक हैराण झाले आहेत. गरीब व कष्टकरी वर्गासाठी आजारपण हे दुहेरी संकट ठरत आहे—एकीकडे आरोग्याचा प्रश्न, तर दुसरीकडे आर्थिक ओझे. आज परिस्थिती अशी निर्माण झाली आहे की, गरीब माणूस आयुष्यभर कष्ट करून जेवढी कमाई करतो, त्यापेक्षा जास्त खर्च काही दिवसांच्या उपचारासाठी करावा लागतो. औषधांचे दर, तपासण्या, आयसीयू शुल्क, डॉक्टर फी—या सर्व गोष्टींमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव दिसून येतो. अनेक रुग्णालयांमध्ये बिलांचा तपशील स्पष्ट दिला जात नाही, ज्यामुळे रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांमध्ये संभ्रम आणि असहायता निर्माण होते. या पार्श्वभूमीवर शासन आणि प्रशासनाने तातडीने लक्ष देणे अत्यंत गरजेचे आहे. रुग्णालयांच्या शुल्कांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ठोस धोरणे आखली पाहिजेत. तसेच, प्रत्येक रुग्णालयाने उपचारांचे दर स्पष्टपणे दर्शवणे बंधनकारक करावे. आरोग्य सेवा ही व्यवसाय नसून सेवा आहे, ही भावना पुन्हा रुजवण्याची वेळ आली आहे. सरकारी रुग्णालयांची सेवा अधिक सक्षम आणि गुणवत्तापूर्ण करण्यावर भर देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. जर सरकारी रुग्णालयांमध्ये चांगल्या सुविधा उपलब्ध झाल्या, तर नागरिकांचा कल खासगी रुग्णालयांकडे कमी होईल आणि आर्थिक शोषणावर आळा बसेल. या संदर्भात A. P. J. Abdul Kalam यांच्या विचारांची आठवण होते—“समाजाच्या विकासासाठी आरोग्य आणि शिक्षण या दोन गोष्टी सर्वात महत्त्वाच्या आहेत.” त्यांच्या विचारांचा आदर्श ठेवून आरोग्य व्यवस्थेत सुधारणा करणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात *एस. के. बबलू (अध्यक्ष)* डाॅ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम समाज सेवा समिति,मुखेड यांनी देखील प्रशासनाकडे मागणी केली आहे की, नांदेड येथील काही खासगी रुग्णालयांची चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करावी. गरिबांच्या घामाच्या पैशावर होणारी ही लूट थांबवण्यासाठी ठोस निर्णय घेणे ही काळाची गरज आहे. शेवटी, रुग्णांच्या हितासाठी पारदर्शक, सुलभ आणि परवडणारी आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे हेच खरे लोककल्याणकारी शासनाचे लक्षण आहे.

Press Mukhed Bablu Mulla

मुखेड, नांदेड, महाराष्ट्र•

13 hrs ago

हॉस्पिटलमधील वाढती लूट थांबवण्यासाठी शासन-प्रशासनाने कडक पावले उचलावीत नांदेड जिल्ह्यासह राज्यातील अनेक ठिकाणी खासगी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांकडून आकारल्या जाणाऱ्या अवाजवी बिलांमुळे सर्वसामान्य नागरिक हैराण हॉस्पिटलमधील वाढती लूट थांबवण्यासाठी शासन-प्रशासनाने कडक पावले उचलावीत नांदेड जिल्ह्यासह राज्यातील अनेक ठिकाणी खासगी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांकडून आकारल्या जाणाऱ्या अवाजवी बिलांमुळे सर्वसामान्य नागरिक हैराण झाले आहेत. गरीब व कष्टकरी वर्गासाठी आजारपण हे दुहेरी संकट ठरत आहे—एकीकडे आरोग्याचा प्रश्न, तर दुसरीकडे आर्थिक ओझे. आज परिस्थिती अशी निर्माण झाली आहे की, गरीब माणूस आयुष्यभर कष्ट करून जेवढी कमाई करतो, त्यापेक्षा जास्त खर्च काही दिवसांच्या उपचारासाठी करावा लागतो. औषधांचे दर, तपासण्या, आयसीयू शुल्क, डॉक्टर फी—या सर्व गोष्टींमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव दिसून येतो. अनेक रुग्णालयांमध्ये बिलांचा तपशील स्पष्ट दिला जात नाही, ज्यामुळे रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांमध्ये संभ्रम आणि असहायता निर्माण होते. या पार्श्वभूमीवर शासन आणि प्रशासनाने तातडीने लक्ष देणे अत्यंत गरजेचे आहे. रुग्णालयांच्या शुल्कांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ठोस धोरणे आखली पाहिजेत. तसेच, प्रत्येक रुग्णालयाने उपचारांचे दर स्पष्टपणे दर्शवणे बंधनकारक करावे. आरोग्य सेवा ही व्यवसाय नसून सेवा आहे, ही भावना पुन्हा रुजवण्याची वेळ आली आहे. सरकारी रुग्णालयांची सेवा अधिक सक्षम आणि गुणवत्तापूर्ण करण्यावर भर देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. जर सरकारी रुग्णालयांमध्ये चांगल्या सुविधा उपलब्ध झाल्या, तर नागरिकांचा कल खासगी रुग्णालयांकडे कमी होईल आणि आर्थिक शोषणावर आळा बसेल. या संदर्भात A. P. J. Abdul Kalam यांच्या विचारांची आठवण होते—“समाजाच्या विकासासाठी आरोग्य आणि शिक्षण या दोन गोष्टी सर्वात महत्त्वाच्या आहेत.” त्यांच्या विचारांचा आदर्श ठेवून आरोग्य व्यवस्थेत सुधारणा करणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात *एस. के. बबलू (अध्यक्ष)* डाॅ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम समाज सेवा समिति,मुखेड यांनी देखील प्रशासनाकडे मागणी केली आहे की, नांदेड येथील काही खासगी रुग्णालयांची चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करावी. गरिबांच्या घामाच्या पैशावर होणारी ही लूट थांबवण्यासाठी ठोस निर्णय घेणे ही काळाची गरज आहे. शेवटी, रुग्णांच्या हितासाठी पारदर्शक, सुलभ आणि परवडणारी आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे हेच खरे लोककल्याणकारी शासनाचे लक्षण आहे.