छत्तीसगढ़ के धरसींवा में छत्तीसगढ़िया पत्रकार महासंघ (CPM) के बैनर तले पत्रकारों ने कथित फर्जी मुकदमों, झूठी एफआईआर और पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में पैदल मार्च निकाला। इस विरोध मार्च के बाद, उन्होंने थाना प्रभारी के माध्यम से पुलिस महानिदेशक और प्रदेश के गृहमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों ने आरोप लगाया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों, विशेषकर बस्तर और बिलासपुर संभाग में, उनके विरुद्ध लगातार झूठे प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं, जिससे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता बुरी तरह प्रभावित हो रही है। इस प्रकार की कार्रवाई से पत्रकारों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। मार्च के दौरान, पत्रकारों ने माँग की कि उन्हें निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए एक सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाए और बिना किसी ठोस आधार के दर्ज किए जाने वाले मामलों पर तत्काल रोक लगाई जाए। CPM के सदस्यों ने संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों से टेलीफोन पर चर्चा कर पत्रकार सुरक्षा विधेयक को शीघ्र लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। राजधानी रायपुर के वरिष्ठ पत्रकारों ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत पत्रकारों के समर्थन में अपनी बात रखते हुए कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। पत्रकार महासंघ ने स्पष्ट किया है कि यदि पत्रकारों के उत्पीड़न की घटनाएँ नहीं रुकीं और पत्रकार सुरक्षा कानून लागू नहीं किया गया, तो प्रदेशव्यापी आंदोलन को और तेज किया जाएगा। संगठन के सदस्यों ने यह भी बताया कि वे जल्द ही प्रदेश के गृहमंत्री से मुलाकात कर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की अपनी माँग रखेंगे।

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Media house टिल्डा, रायपुर, छत्तीसगढ़•

6 hrs ago

छत्तीसगढ़ के धरसींवा में छत्तीसगढ़िया पत्रकार महासंघ (CPM) के बैनर तले पत्रकारों ने कथित फर्जी मुकदमों, झूठी एफआईआर और पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में पैदल मार्च निकाला। इस विरोध मार्च के बाद, उन्होंने थाना प्रभारी के माध्यम से पुलिस महानिदेशक और प्रदेश के गृहमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों ने आरोप लगाया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों, विशेषकर बस्तर और बिलासपुर

संभाग में, उनके विरुद्ध लगातार झूठे प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं, जिससे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता बुरी तरह प्रभावित हो रही है। इस प्रकार की कार्रवाई से पत्रकारों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। मार्च के दौरान, पत्रकारों ने माँग की कि उन्हें निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए एक सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाए और बिना किसी ठोस आधार के दर्ज

किए जाने वाले मामलों पर तत्काल रोक लगाई जाए। CPM के सदस्यों ने संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों से टेलीफोन पर चर्चा कर पत्रकार सुरक्षा विधेयक को शीघ्र लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। राजधानी रायपुर के वरिष्ठ पत्रकारों ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत पत्रकारों के समर्थन में अपनी बात रखते हुए कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सुरक्षा सुनिश्चित करना

सरकार की जिम्मेदारी है। पत्रकार महासंघ ने स्पष्ट किया है कि यदि पत्रकारों के उत्पीड़न की घटनाएँ नहीं रुकीं और पत्रकार सुरक्षा कानून लागू नहीं किया गया, तो प्रदेशव्यापी आंदोलन को और तेज किया जाएगा। संगठन के सदस्यों ने यह भी बताया कि वे जल्द ही प्रदेश के गृहमंत्री से मुलाकात कर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की अपनी माँग रखेंगे।