प्रयागराज के मेजा स्थित उरूवा विकासखंड के चौकी गांव में बेलन नहर से जुड़ी अमिलहवा-चौकी रजबहा पिछले 40 वर्षों से सूखी पड़ी है, जिससे क्षेत्र के किसानों में भारी आक्रोश है। हर साल नहर की सफाई के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आज तक गांव की माइनर में पानी नहीं पहुंच सका है। इस व्यवस्थागत अनदेखी के कारण अन्नदाताओं को निजी संसाधनों के सहारे सिंचाई करने पर मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे उनकी खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव राम शिरोमणि तिवारी का कहना है कि नहर की सफाई के नाम पर हर साल कागजों में सरकारी धन का खर्च दिखाया जाता है, जबकि इस बार तो सफाई भी नहीं कराई गई। पूरी नहर बदहाल स्थिति में है और इसके गड्ढों में झाड़ियां उग आई हैं, जो विभागीय लापरवाही और किसानों के साथ हो रहे छलावे को दर्शाती है। खेतों तक पानी न पहुंचने से धान समेत अन्य फसलों की पैदावार बुरी तरह प्रभावित हो रही है और मजबूरन किसानों को डीजल पंप और ट्यूबवेल का सहारा लेना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कागजों में तो मरम्मत के नाम पर लाखों रुपये फूंक दिए जाते हैं, लेकिन आज तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने मौके पर आकर इसका स्थायी समाधान निकालने की जहमत नहीं उठाई। इस मामले में सिंचाई विभाग की घोर लापरवाही तब और स्पष्ट हो गई जब अवर अभियंता कमलेश यादव ने बताया कि करीब एक साल पहले चार्ज लेने के बावजूद बेलन नहर अपनी निर्धारित डिस्चार्ज क्षमता के अनुरूप नहीं चल पा रही है। हैरानी की बात यह है कि एक साल का कार्यकाल बीतने के बाद भी उन्हें अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव का नाम तक मालूम नहीं है। भारतीय किसान यूनियन ने दोटूक चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही रजबहा में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की गई और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो संगठन बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।

राजेश कुमार

रिपोर्टर मेजा, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश•

3 hrs ago

प्रयागराज के मेजा स्थित उरूवा विकासखंड के चौकी गांव में बेलन नहर से जुड़ी अमिलहवा-चौकी रजबहा पिछले 40 वर्षों से सूखी पड़ी है, जिससे क्षेत्र के किसानों में भारी आक्रोश है। हर साल नहर की सफाई के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आज तक गांव की माइनर में पानी नहीं पहुंच सका है। इस व्यवस्थागत अनदेखी के कारण अन्नदाताओं को निजी संसाधनों के सहारे सिंचाई करने पर मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे उनकी खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव राम शिरोमणि तिवारी का कहना है कि नहर की सफाई के नाम पर हर साल कागजों में सरकारी धन का खर्च दिखाया जाता है, जबकि इस बार तो सफाई भी नहीं कराई गई। पूरी नहर बदहाल स्थिति में है और इसके गड्ढों में झाड़ियां उग आई हैं, जो विभागीय लापरवाही और किसानों के साथ हो रहे छलावे को दर्शाती है। खेतों तक पानी न पहुंचने से धान समेत अन्य फसलों की पैदावार बुरी तरह प्रभावित हो रही है और मजबूरन किसानों को डीजल पंप और ट्यूबवेल का सहारा लेना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कागजों में तो मरम्मत के नाम पर लाखों रुपये फूंक दिए जाते हैं, लेकिन आज तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने मौके पर आकर इसका स्थायी समाधान निकालने की जहमत नहीं उठाई। इस मामले में सिंचाई विभाग की घोर लापरवाही तब और स्पष्ट हो गई जब अवर अभियंता कमलेश यादव ने बताया कि करीब एक साल पहले चार्ज लेने के बावजूद बेलन नहर अपनी निर्धारित डिस्चार्ज क्षमता के अनुरूप नहीं चल पा रही है। हैरानी की बात यह है कि एक साल का कार्यकाल बीतने के बाद भी उन्हें अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव का नाम तक मालूम नहीं है। भारतीय किसान यूनियन ने दोटूक चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही रजबहा में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की गई और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो संगठन बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।