एटा में उत्तर मध्य रेलवे के बरहन-एटा रेलखंड पर गेट संख्या 22-सी के निकट निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) पर सुरक्षा मानकों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यह स्थिति निर्माण एजेंसियों, ठेकेदारों और जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। मौके पर कार्यरत मजदूरों को बिना हेलमेट, बिना सेफ्टी जूते, बिना दस्ताने और बिना किसी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) के अत्यंत जोखिम भरे कार्यों में लगाया जा रहा है, जिससे किसी भी समय बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, निर्माण स्थल पर गहरी खुदाई, भारी मशीनरी, लोहे की सरिया और मिट्टी के ऊंचे ढेरों जैसी खतरनाक परिस्थितियों के बीच श्रमिकों से लगातार काम लिया जा रहा है, लेकिन उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम व्यवस्थाएं तक उपलब्ध नहीं हैं। इसे केवल लापरवाही नहीं, बल्कि श्रमिकों के जीवन के प्रति गंभीर उपेक्षा का उदाहरण माना जा रहा है। निर्माण क्षेत्र में लागू विभिन्न श्रम एवं सुरक्षा नियमों के तहत ठेकेदार और निर्माण एजेंसी की कानूनी जिम्मेदारी है कि वे प्रत्येक श्रमिक को आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराएं, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है, जिससे गंभीर प्रशासनिक और कानूनी प्रश्न उठ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इन परिस्थितियों में कोई दुर्घटना होती है, तो संबंधित ठेकेदार, साइट इंजीनियर, सुपरवाइजर और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। सुरक्षा मानकों की इस अनदेखी के कारण गंभीर दुर्घटना होने की स्थिति में संबंधित कानूनों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई भी संभव है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जिम्मेदार विभाग किसी श्रमिक की जान जाने के बाद ही जागेगा, क्योंकि निर्माण स्थल पर सुरक्षा उपकरणों का अभाव, निगरानी की कमी और अधिकारियों की कथित उदासीनता यह संकेत दे रही है कि नियम केवल कागजों तक ही सीमित हैं। श्रमिक संगठनों और स्थानीय नागरिकों ने मांग की है कि निर्माण कार्य की तत्काल जांच कराई जाए, सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए और लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों व निर्माण एजेंसी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही, जब तक सभी श्रमिकों को निर्धारित सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए जाते, तब तक कार्य को रोकने पर भी विचार करने की बात कही गई है। जनता का मानना है कि विकास कार्यों का उद्देश्य लोगों की सुविधा और सुरक्षा है, न कि मजदूरों की जिंदगी को खतरे में डालकर काम पूरा करना। यदि समय रहते इस गंभीर मामले पर संज्ञान नहीं लिया गया, तो कोई भी दुर्घटना प्रशासनिक उदासीनता और निर्माण एजेंसी की लापरवाही का सीधा परिणाम होगी। अब देखना यह है कि रेलवे प्रशासन, श्रम विभाग और जिला प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर कब और क्या कार्रवाई करते हैं, या फिर किसी बड़े हादसे के बाद केवल जांच और औपचारिकताओं का सिलसिला ही शुरू होगा।

Star ToDay Samachar

Local News Reporter जलेसर, एटा, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

एटा में उत्तर मध्य रेलवे के बरहन-एटा रेलखंड पर गेट संख्या 22-सी के निकट निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) पर सुरक्षा मानकों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यह स्थिति निर्माण एजेंसियों, ठेकेदारों और जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। मौके पर कार्यरत मजदूरों को बिना हेलमेट, बिना सेफ्टी जूते, बिना दस्ताने और बिना किसी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) के अत्यंत जोखिम भरे कार्यों में लगाया जा रहा है, जिससे किसी भी समय बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, निर्माण स्थल पर गहरी खुदाई, भारी मशीनरी, लोहे की सरिया और मिट्टी के ऊंचे ढेरों जैसी खतरनाक परिस्थितियों के बीच श्रमिकों से लगातार काम लिया जा रहा है, लेकिन उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम व्यवस्थाएं तक उपलब्ध नहीं हैं। इसे केवल लापरवाही नहीं, बल्कि श्रमिकों के जीवन के प्रति गंभीर उपेक्षा का उदाहरण माना जा रहा है। निर्माण क्षेत्र में लागू विभिन्न श्रम एवं सुरक्षा नियमों के तहत ठेकेदार और निर्माण एजेंसी की कानूनी जिम्मेदारी है कि वे प्रत्येक श्रमिक को आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराएं, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है, जिससे गंभीर प्रशासनिक और कानूनी प्रश्न उठ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इन परिस्थितियों में कोई दुर्घटना होती है, तो संबंधित ठेकेदार, साइट इंजीनियर, सुपरवाइजर और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। सुरक्षा मानकों की इस अनदेखी के कारण गंभीर दुर्घटना होने की स्थिति में संबंधित कानूनों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई भी संभव है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जिम्मेदार विभाग किसी श्रमिक की जान जाने के बाद ही जागेगा, क्योंकि निर्माण स्थल पर सुरक्षा उपकरणों का अभाव, निगरानी की कमी और अधिकारियों की कथित उदासीनता यह संकेत दे रही है कि नियम केवल कागजों तक ही सीमित हैं। श्रमिक संगठनों और स्थानीय नागरिकों ने मांग की है कि निर्माण कार्य की तत्काल जांच कराई जाए, सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए और लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों व निर्माण एजेंसी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही, जब तक सभी श्रमिकों को निर्धारित सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए जाते, तब तक कार्य को रोकने पर भी विचार करने की बात कही गई है। जनता का मानना है कि विकास कार्यों का उद्देश्य लोगों की सुविधा और सुरक्षा है, न कि मजदूरों की जिंदगी को खतरे में डालकर काम पूरा करना। यदि समय रहते इस गंभीर मामले पर संज्ञान नहीं लिया गया, तो कोई भी दुर्घटना प्रशासनिक उदासीनता और निर्माण एजेंसी की लापरवाही का सीधा परिणाम होगी। अब देखना यह है कि रेलवे प्रशासन, श्रम विभाग और जिला प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर कब और क्या कार्रवाई करते हैं, या फिर किसी बड़े हादसे के बाद केवल जांच और औपचारिकताओं का सिलसिला ही शुरू होगा।