कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने लंबित प्रकरणों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के दिए निर्देश जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक आयोजित कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने लंबित प्रकरणों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के दिए निर्देश ब्यावर, 30 जुलाई। आमजन की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की जिला स्तरीय बैठक गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित अभाव-अभियोगों, शिकायतों एवं सतर्कता समिति में दर्ज प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान समिति के समक्ष प्रस्तुत 17 प्रकरणों पर विस्तार से चर्चा की गई। इनमें अतिक्रमण हटाने, अवरुद्ध रास्तों को पुनः चालू कराने, राजकीय एवं आबादी भूमि से अतिक्रमण हटवाने, सड़क मार्गों से अतिक्रमण हटाने, पट्टा जारी कराने, पेयजल पाइपलाइन का विस्तार कराने सहित अन्य जनहित से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। कई प्रकरणों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि शेष मामलों में संबंधित विभागों को वस्तुस्थिति की जांच कर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करते हुए अनुपालना रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता आमजन को त्वरित, पारदर्शी एवं संवेदनशील प्रशासन उपलब्ध कराना है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक शिकायत का गंभीरता से परीक्षण करते हुए निर्धारित समय सीमा में उसका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें, ताकि आमजन को अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और उन्हें समय पर राहत मिल सके। बैठक के दौरान विधायक शंकर सिंह रावत ने कहा कि आमजन से जुड़े प्रत्येक कार्य को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बिजली, पेयजल, सड़क एवं स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित प्रकरणों का शीघ्र एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि नागरिकों को समय पर राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी तथा सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करते हुए सरकार की जनकल्याणकारी मंशा को धरातल पर साकार करें। जिला कलक्टर कमल राम मीना ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों एवं लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रकरण की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए वास्तविक समाधान सुनिश्चित किया जाए, जिससे प्रशासन के प्रति आमजन का विश्वास और अधिक सुदृढ़ हो। बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक रतन सिंह, अतिरिक्त जिला कलक्टर ब्रह्मलाल जाट, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी धनदान देथा, पूर्व विधायक देवी शंकर भूतड़ा, समिति के सदस्यगण, नगर परिषद आयुक्त, सहित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, विद्युत वितरण निगम, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खनन, चिकित्सा, राजस्व एवं अन्य संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

Shyam Saini

Local News Reporter रायपुर, पाली, राजस्थान•

2 hrs ago

कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने लंबित प्रकरणों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के दिए निर्देश जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक आयोजित कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने लंबित प्रकरणों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के दिए निर्देश ब्यावर, 30 जुलाई। आमजन की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की जिला स्तरीय बैठक गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित अभाव-अभियोगों, शिकायतों एवं सतर्कता समिति में दर्ज प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान समिति के समक्ष प्रस्तुत 17 प्रकरणों पर विस्तार से चर्चा की गई। इनमें अतिक्रमण हटाने, अवरुद्ध रास्तों को पुनः चालू कराने, राजकीय एवं आबादी भूमि से अतिक्रमण हटवाने, सड़क मार्गों से अतिक्रमण हटाने, पट्टा जारी कराने, पेयजल पाइपलाइन का विस्तार कराने सहित अन्य जनहित से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। कई प्रकरणों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि शेष मामलों में संबंधित विभागों को वस्तुस्थिति की जांच कर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करते हुए अनुपालना रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता आमजन को त्वरित, पारदर्शी एवं संवेदनशील प्रशासन उपलब्ध कराना है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक शिकायत का गंभीरता से परीक्षण करते हुए निर्धारित समय सीमा में उसका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें, ताकि आमजन को अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और उन्हें समय पर राहत मिल सके। बैठक के दौरान विधायक शंकर सिंह रावत ने कहा कि आमजन से जुड़े प्रत्येक कार्य को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बिजली, पेयजल, सड़क एवं स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित प्रकरणों का शीघ्र एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि नागरिकों को समय पर राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी तथा सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करते हुए सरकार की जनकल्याणकारी मंशा को धरातल पर साकार करें। जिला कलक्टर कमल राम मीना ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों एवं लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रकरण की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए वास्तविक समाधान सुनिश्चित किया जाए, जिससे प्रशासन के प्रति आमजन का विश्वास और अधिक सुदृढ़ हो। बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक रतन सिंह, अतिरिक्त जिला कलक्टर ब्रह्मलाल जाट, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी धनदान देथा, पूर्व विधायक देवी शंकर भूतड़ा, समिति के सदस्यगण, नगर परिषद आयुक्त, सहित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, विद्युत वितरण निगम, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खनन, चिकित्सा, राजस्व एवं अन्य संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।