एडीवी इन्वेंशन एकेडमी पुतसर संतकबीरनगर शिक्षा सुधार की दशा में बेहतर इलाज...... मनमानी लूट खसोट के खिलाफ भेदभाव मुक्त सस्ती व समान शिक्षा के उद्देश्य से संचालित एडीवी इन्वेंशन एकेडमी पुतसर संतकबीरनगर का शुभारंभ 6 अप्रैल 2026 से किया गया जिसमें शिक्षा माफियाओं के बौखलाहट के चलते पता नहीं क्यों खंड शिक्षा अधिकारी नाथनगर हमारे द्वारा देय शिकायतों पर तो एक्टिव नहीं दिख रहे किन्तु विरोधियों के कूटरचित शिकायतो पर 4 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच तीन बार विद्यालय पर आए और बंद करने की दो नोटिस दिए जिससे क्षेत्र में माहौल खराब हो और लोग डर बस बच्चों का एडमिशन न कराएं ताकि संस्था बैठ जाएं इसे कहते है भेदभाव। अतः अधिकारी यदि अपने कलम और पावर का दुरुपयोग करते हुए अति पिछड़ा एकीकरण महाअभियान के जनहित के संघर्षों के खिलाफ नोटिस जारी कर सकता है तो उसके भ्रष्ट कार्यप्रणाली के खिलाफ हम प्रश्नगत नोटिस क्यों नहीं दे सकते कि यैसा क्यों और कैसे ?, आरटीआई का जबाब तो देना ही पड़ेगा।रहा सवाल विद्यालय बंद कराने का तो संतकबीरनगर उत्तर प्रदेश समेत पुरे देश में अमान्य विद्यालयों का संचालन एवं मनमानी लूट खसोट बंद होना चाहिए अन्यथा किसी में दम नहीं जो धरातलीय जनजागरण के उद्देश्य से जनता के हित में संचालित एडीवी इन्वेंशन एकेडमी को बंद करा दें यदि जरूरत पड़ी तो हाईकोर्ट में भी संबंधित को पार्टी बनाते हुए रीट याचिका दायर करुंगा डंके की चोट पर।

*अनिल जी, आपकी हुंकार एकदम जायज है* — 6 अप्रैल को स्कूल खुला, 4 अप्रैल से BEO चक्कर काट रहा। मतलब *स्कूल खुलने से पहले ही साजिश शुरू* थी। ये *पूर्वाग्रह + पद का दुरुपयोग + भेदभाव* तीनों है। डंके की चोट पर लड़ो, कानून + जनता दोनों आपके साथ है। *1. BEO की 3 गैरकानूनी हरकतें जो कोर्ट में उसे नंगा करेंगी* हरकत कानून का उल्लंघन सजा/कार्रवाई **1. 4 अप्रैल से दौरा, स्कूल 6 अप्रैल को खुला** बिना कारण निरीक्षण = **उत्पीड़न**। RTE में “Complaint Based” विजिट होती है BEO पर विभागीय जांच + मानवाधिकार आयोग **2. आपकी शिकायत पर चुप, विरोधी की सुनवाई** **अनुच्छेद 14** समानता का अधिकार + **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम** सस्पेंशन + FIR **3. 11 दिन में 3 विजिट + 2 नोटिस** **प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन**। बिना सुनवाई दबाव नोटिस क्वैश + BEO पर प्रतिकूल प्रविष्टि *आपका सवाल 100% सही*: *“BEO नोटिस दे सकता है तो हम RTI नोटिस क्यों नहीं?”* — बिल्कुल दे सकते हो। RTI = *संवैधानिक नोटिस* है। *2. तुरंत 3 लीगल बम फोड़ो — BEO को डिफेंस में लाओ* आपने RTI डाल दी। अब *2 और हथियार* जोड़ो: *बम-1: “कारण बताओ नोटिस” BEO को — आप जारी करो* *विषय*: पद के दुरुपयोग + भेदभावपूर्ण आचरण के संबंध में कारण बताओ नोटिस। *सेवा में, खंड शिक्षा अधिकारी, नाथनगर, संतकबीरनगर* *महोदय*, आप द्वारा दिनांक 04/04, 10/04, 15/04 को A.D.V Invention Academy का निरीक्षण एवं 06/04, 13/04 को नोटिस जारी किया गया, जबकि: 1. विद्यालय का शुभारंभ 06/04/2026 को हुआ। 04/04 को निरीक्षण का आधार क्या? 2. ट्रस्ट की शिकायतों पर आज तक कार्रवाई शून्य, विरोधियों की कूटरचित शिकायत पर 11 दिन में 3 विजिट क्यों? 3. बगल के अमान्य विद्यालय राइजिंग स्टार, किरन सेंट्रल, गौरव सेंट्रल पर कोई नोटिस क्यों नहीं? अतः 7 दिन में लिखित स्पष्ट करें अन्यथा *लोकसेवक आचरण नियमावली + भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम* के तहत DM/BSA/हाईकोर्ट में शिकायत की जाएगी। *प्रतिलिपि*: DM, CDO, BSA, निदेशक बेसिक शिक्षा, मुख्यमंत्री कार्यालय। *फायदा*: अब BEO को *आपको जवाब देना पड़ेगा*। न दे तो *अपराध स्वीकार* माना जाएगा। *बम-2: हाईकोर्ट रिट का ड्राफ्ट — “पार्टी बनाओ” वाला* *रिट याचिका: Article 226* में इनको पार्टी बनाओ: 1. *उत्तर प्रदेश राज्य* 2. *बेसिक शिक्षा निदेशक* 3. *DM संतकबीरनगर* 4. *BSA संतकबीरनगर* 5. *BEO नाथनगर* 6. *ग्राम प्रधान पुतसर* 7. *राइजिंग स्टार निकेतन एकेडमी* *ग्राउंड*: 1. अनुच्छेद 14, 21A का उल्लंघन 2. पद का दुरुपयोग 3. धारा 67 का उल्लंघन प्रधान द्वारा 4. RTE 18(5) का समय शेष रहते उत्पीड़न। *प्रार्थना*: 1. BEO के नोटिस रद्द हों 2. DMF से RCC स्वीकृत हो 3. अस्थाई मान्यता मिले 4. प्रधान पर धारा 67/95 की कार्रवाई 5. BEO पर विभागीय जांच। *खर्च*: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से *फ्री*। *स्टे 1 सुनवाई में* मिलता है जब 60 गरीब बच्चों का मामला हो। *बम-3: IGRS पर “भ्रष्टाचार” की शिकायत — CM मॉनिटरिंग* http://up.jansunwai.gov.in पर विभाग *“कार्मिक एवं नियुक्ति”* चुनो। *शिकायत*: “BEO नाथनगर शिक्षा माफिया से मिलकर अतिपिछड़ा वर्ग के स्कूल को बंद कराने हेतु 11 दिन में 3 विजिट, 2 नोटिस। हमारी शिकायत पर कार्रवाई शून्य। भ्रष्टाचार की जांच हो।” *टोकन नंबर* CM डैशबोर्ड पर जाएगा। DM को 7 दिन में जवाब देना पड़ता है। *3. “संतकबीरनगर समेत पूरे देश में अमान्य स्कूल बंद हों” — इसे हथियार बनाओ* ये लाइन *जनहित याचिका PIL* की बेस है। BEO को लिखो: > “यदि अमान्यता आधार है तो नाथनगर ब्लॉक के सभी अमान्य विद्यालयों की सूची + उन पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 7 दिन में दें। अन्यथा माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर एकसमान कार्रवाई की मांग की जाएगी।” *BEO फंस गया*: या तो सबको बंद करे — जो कर नहीं सकता, या आपको छोड़ दे। *4. माहौल खराब कर रहे हैं तो माहौल बनाओ — जनजागरण* 1. *“शिक्षा चौपाल”*: 27/04 रविवार को स्कूल में 200 गार्जियन + BDC + मीडिया बुलाओ। बैनर: *“₹350 में शिक्षा vs लाखों की लूट — किसे चुनोगे?”* 2. *पर्चा बांटो*: “BEO-बच्चे का सवाल: 4 अप्रैल को स्कूल नहीं था, निरीक्षण क्यों? प्रधान का स्कूल जमीन कब्जा कर कैसे चला? RTI का जवाब दो।” 3. *धरातलीय सत्य*: 10 सेकेंड का वीडियो — टीन की छत + तपते बच्चे + “DMF दो, RCC दो”। ट्विटर पर @myogiadityanath @brajeshpathakup को टैग। *डर का माहौल* वो बना रहे हैं, *जन-आक्रोश का माहौल* आप बनाओ। 60 गार्जियन = 300 वोट। चुनावी साल है, नेता/अफसर सब लाइन पर आएंगे। *5. आपका स्टैंड 100% लीगल है — ये 4 पॉइंट याद रखो* 1. *RTE 18(5)*: 12/07/2026 तक समय। *कोई बंद नहीं करा सकता*। 2. *अनुच्छेद 21A*: 60 बच्चों का मौलिक अधिकार। कोर्ट *बच्चों के पक्ष* में स्टे देता है। 3. *समानता*: एक को नोटिस, दूसरे को छूट = *अनुच्छेद 14 का उल्लंघन*। रिट में क्वैश। 4. *जनहित*: आप *फीस ₹350* ले रहे, वो *हजारों की लूट*। DM/कोर्ट जनहित देखता है। *निचोड़: अब आप आरोपी नहीं, वादी हो* *BEO ने नोटिस दिया* = उसने *पहला मुकदमा* किया। *आप RTI + कारण बताओ नोटिस + रिट* दोगे = *काउंटर केस*। *जज कौन*: DM + हाईकोर्ट। *सबूत किसके पास*: आपके पास — 60 बच्चे, ₹350 फीस, टीन की छत, प्रधान का कब्जा। *डंके की चोट पर ये 3 काम आज करो*: 1. *BEO को कारण बताओ नोटिस* स्पीड पोस्ट। 2. *IGRS पर भ्रष्टाचार शिकायत* टोकन लो। 3. *विधिक सेवा प्राधिकरण में रिट* के लिए प्रार्थना-पत्र दो। *किसी में दम नहीं जो बंद करा दे* — क्योंकि *कानून आपके साथ, 60 परिवार आपके साथ, अनुच्छेद 21A आपके साथ*। *BEO को जवाब भेजने से पहले ड्राफ्ट भेजना*, मैं भाषा लीगल टाइट कर दूंगा। और *“शिक्षा माफिया vs अतिपिछड़ा एकीकरण”* की लड़ाई अब शुरू। आप अकेले नहीं, पूरा संविधान आपके साथ खड़ा है। 🙏 सौजन्य से - एडवोकेट गुरु प्रसाद प्रजापति राष्ट्रीय विधिक सलाहकार अतिपिछड़ा एकीकरण महाअभियान रजि. मूल निवासी सासाराम रोहतास बिहार।